मुंबई - बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटना इंडियन मुजाहिदीनचा सदस्य असल्याच्या आरोपाखाली 2008 मध्ये अटक करण्यात आलेला आरोपी मुबीन शेखने त्याच्याविरोधात लावण्यात आलेल्या महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा मोक्का तरतुदींना आव्हान दिले आहे. त्या अर्जावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाला दिले आहे.
26 जुलै 2008 रोजी अहमदाबादमधील निवासी भागात, बाजारपेठा आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या ठिकाणी एका तासाच्या आत सुमारे 20 बॉम्बस्फोट झाले ज्यात 56 लोकांचा मृत्यू झाला तर अनेकजण जखमी झाले होते. यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये अहमदाबाद येथील विशेष न्यायालयाने या खटल्यातील 38 दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली आणि अन्य 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यापैकी शेख आणि इतर अनेकांना 2008-09 मध्ये इंडियन मुजाहिदीनच्या मीडिया सेलचे सदस्य असल्याच्या आरोपावरून मुंबई पोलिसांनी अटक केली होती. 2008 मध्ये गुजरातमधील अहमदाबाद येथे झालेल्या मालिकेतील बॉम्बस्फोटांची जबाबदारी स्वीकारणारे ई-मेल ऑगस्ट 2008 मध्ये मीडिया संस्थांना पाठवण्यात आल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेण्यात आला. त्यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहिता, मोक्का, शस्त्रास्त्र कायदा आणि स्फोटकं कायद्यांनुसार गुन्हेगारी कट रचणे आणि देशाविरोधात युद्ध पुकारणे असे आरोप ठेवण्यात आले.
हेही वाचा - Haryanas explosives case : संशयित दहशतवाद्यांचे निघाले पाकिस्तान कनेक्शन, 'हा' होता धक्कादायक कट
मोक्का कायद्याविरोधातील अर्जाची सुनावणी प्रलंबित असताना विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील त्यांच्यावर आरोप निश्चित केले आणि आपला अर्ज एप्रिल 2019 रोजी फेटाळून लावला. त्यानिर्णयाला शेखने उच्च न्यायालयात आव्हान देत विशेष न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यावर न्या. साधना जाधव आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली त्या निकालाची प्रत गुरुवारी उपलब्ध करून देण्यात आली. आरोपीने केलेला अर्ज प्रलंबित असताना तो विचारात न घेता विशेष न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. हे आरोपींच्या हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट करत खंडपीठाने शेखला मोक्काअंतर्गत आरोप रद्द करण्याचा नवीन अर्ज दाखल करण्याचे निर्देश आरोपी शेखला दिले आणि न्यायालयाला दोन महिन्याच्या कालावधी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
