मुंबई- कोरोनाचा वाढत्या प्रादुर्भाव आणि तिसऱ्या लाटेमुळे ( Covid Third Wave ) केंद्र सरकारने कोविड-19 च्या बूस्टर डोस ( Covid Prevention Booster Dose ) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात ( Bombay High Court ) जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका प्रशासनाला या बूस्टर डोसबाबतचे धोरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे 10 दिवसात सादर करण्याचे निर्देश दिले ( Submit Affidavit Regarding Booster Dose HC Directions ) आहेत.
पात्र नागरिकांना डोस द्यावेत
बूस्टर डोसबाबत जनमानसात संभ्रमावस्था निर्माण झाल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका प्रशासनाला या बूस्टर डोसबाबत धोरण स्पष्ट करण्याचे निर्देश शुक्रवारी दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता बूस्टर डोससाठी पात्र असलेल्या नागरिकांना लवकरात लवकर कोविड सेंटर अथवा रुग्णालयात जाऊन डोस द्यावा असे खंडपीठाने नमूद केले.
बूस्टर डोसबाबत स्पष्टता यावी
सणासुदीच्या काळात, सामाजिक, राजकीय मेळावे होत असताना कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी बूस्टर डोसची सर्वसामान्यांना आवश्यकता आहे. मात्र, या डोसच्या व्यवस्थापनाबाबत धोरण कसे अमलात आणण्यात येणार आहे. तसेच बूस्टर डोस कोणी घ्यावा, त्याबाबतही अद्याप स्पष्टता नाही. काहीजण सहा महिन्यांनी घ्यावा, तर काहीजण 9 महिन्यांनी घ्यावा असे म्हणत असल्याचं अॅड. ध्रृती कपाडिया यांनी बाजू मांडाताना खंडपीठाला सांगितले. बूस्टर डोस हा सर्वसामान्यांशी निगडीत असल्यामुळे त्याबाबत सुस्पष्टता असावी असंही कपाडियांनी नमूद केलं. त्यावर ही याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर ऐकण्याआधी खंडपीठाने केंद्र, राज्याचे मुख्य सचिव, आरोग्य विभगाचे प्रधान सचिव यांच्यासह पालिका प्रशासनाला बूस्टर डोसच्या धोरणाबाबतची आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर 10 दिवसात स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
