मुंबई - राज्यातील कोरोना ( Corona Virus ) संकट हाताळण्यास महाराष्ट्र अग्रस्थानी राहिला आहे, अशी कौतुकाची थाप मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) राज्य सरकारला दिली ( State Government ) आहे. यासंदर्भात वर्ष 2020-21 मध्ये भेडसावणाऱ्या समस्या आता उरलेल्या नाहीत. त्यामुळे आपण ते वाईट दिवस आता विसरायला हवेत, असे मत व्यक्त करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता ( Chief Justice Dipankar Datta ) आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक ( Justice Makrand Karnik ) यांच्या खंडपीठाने कोरोना काळातील विविध समस्यांबाबत दाखल जनहित याचिका आज (सोमवार) डिसेंबर रोजी निकाली काढली.
कोरोना काळातील विविध समस्यांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिका मुंबईसह राज्यातील रूग्णालयातील खाटांची कमी संख्या, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा अपुरा साठा, लसीकरणातील समस्या, ज्येष्ठ नागरीकांना भेडसावणाऱ्या समस्या यासारख्या समस्यांवर बोट ठेवत, स्नेहा मरजादी यांच्यासह अन्य काहीजणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका दाखल केली होती. कोरोनान काळातील विविध समस्यांबाबत दाखल याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. कोरोना महामारी आटोक्यात आणण्यासाठी मुंबई महापालिकेने केलेल्या प्रयत्नांचे राज्यातील इतर महापालिकांनीदेखील अनुकरण करावे, अशा सूचनाही एका सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने केली होती.
कोरोना काळात 'या' याचिकांतून समोर आलेले महत्त्वाचे मुद्दे
- ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरचा तुटवडा
- लहान मुलांचे कोविडपासून संरक्षणाचा मुद्दा
- ज्येष्ठ नागरिकांच्या लसीकरणाचा मुद्दा
- मुंबईत बोगस लसीकरणाचा प्रकार यासह विविध मुद्यांवर याचिका दाखल करण्यात आली होती.
हेही वाचा - Mumbai High Court relief to actress Kangana Ranaut : अभिनेत्री कंगना रनौतला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा
