मुंबई - आरोपी जवानावर पत्नीची गळा आवळून हत्या केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. घटना घडली त्या वेळी आरोपी जवान पाटणा येथील दानापूर येथे भारतीय लष्करात तैनात होता. पत्नीची हत्या केल्याचा आरोप असलेल्या लष्करातील जवानाला 1998 मध्ये सत्र न्यायालयाने सुनावलेली जन्मठेपेच्या कारावासाची शिक्षा उच्च न्यायालयाने रद्द केली आणि खंडपीठाने 27 वर्षांनी निर्दोष सुटका केली. आज मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल देत लष्करातील जवानाला मोठा दिलासा दिला.
जवानावर संशय घेत सत्र न्यायालयाने आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली
जुलै 1995 मध्ये आरोपी जवानाने दारुच्या नशेत त्याची पत्नी मोनिकाचा गळा आवळून खून केल्याचा आरोप होता. मृत महिलेचे कुटुंबीय रुग्णालयात गेले तेव्हा त्यांना महिलेच्या नाका-तोंडातून फेस येत असल्याचे आढळले. याप्रकरणात जवानाविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 1998 मध्ये जवानावर संशय घेत सत्र न्यायालयाने आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
घटनेवेळी आरोपी जवान पाटण्यात कर्तव्यावर
आरोपी जवानाला पत्नीची गळा आवळून हत्या केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. घटना घडली त्या वेळी आरोपी जवान पाटणा येथील दानापूर येथे भारतीय लष्करात तैनात होता. सत्र न्यायालयाने 1998 मध्ये पत्नीचा छळ आणि हत्या केल्याच्या आरोपाखाली दोषी पकडून आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. त्या आदेशाला लष्करी जवानाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
उच्च न्यायालयाकडून जवानाला हत्येच्या आरोपातून दोषमुक्त
या प्रकरणाची न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी महिलेच्या शरिरावर तिला मारहाण झाल्याच्या कुठेही खुणा नसल्याचा युक्तीवाद जवानांकडून करण्यात आला. तर आरोपीने दारुच्या नशेत पत्नीचा गळा आवळल्याचा दावा सरकारी पक्षाने केला. उभय पक्षाच्या युक्त्तिवादानंतर न्यायालयाने जवानाने पत्नीचा हत्या केली असे म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने जवानाला हत्येच्या आरोपातून दोषमुक्त केले.
