मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाने मेट्रो कारशेड संदर्भात आज दिलेला निर्णय हा अत्यंत धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिली. या निर्णयातुन केंद्र सरकारकडून मागील वर्षेभर विकासकामांना खोडा घालण्यात आला, त्याच पार्श्वभूमीवर ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. केंद्राकडून वेळोवेळी महाराष्ट्रात विकास कामांची अडवणूक केली जाते, तीच केंद्राची भूमिका आणि आज या निर्णयाने स्पष्ट झाली असल्याचा आरोपही सावंत यांनी केला.
राज्यातील भाजप नेत्यांच्या सांगण्यावरूनच केंद्राने भूमिका बदलली -
जून महिन्यात केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी एक पत्र लिहून कांजूरमार्ग येथील जागा ही राज्य सरकारला देण्यात यावी आणि कोणतीही विकासकामे थांबवू नयेत, त्यासाठी यासाठी कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेशही दिले होते. परंतु केंद्र सरकारचा आदेश असताना हा विषय न्यायालयात जावा आणि हा प्रकल्प थांबवावा असे महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांच्या सांगण्यावरून केंद्राने ही भूमिका बदलली. यामुळे हे काम राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून होतेय, यातून भाजपची पोटदुखी दिसते, असाही आरोप सावंत यांनी केला.
चार हजार कोटींचा उल्लेख कुठेही नाही -
कांजूरमार्ग येथील जागेवर महाराष्ट्र सरकारची नोंद आहे. परंतु खासगी विकासकाचे नाव पुढे आणले गेले. त्यासाठी भाजपचे नेते हे त्या विकासकाची एजंट म्हणून काम करत आहेत. या विकासकाने कधीही राज्य सरकारकडे आपला दावा दाखल केला नव्हता ही वस्तुस्थिती आहे. ज्या पद्धतीने भाजपकडून कांजूरमार्ग जागेवर चार हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील, असा दावा केला जातो मात्र यापूर्वी सरकारला या जागेसंदर्भात कुठलाही हायकोर्टाचा दावा आतापर्यंत दाखवता आला नाही. आज जी सुनावणी झाली, त्यामध्ये सुद्धा चार हजार कोटींचा कुठेही उल्लेख नाही, याचे उत्तर फडणवीस यांनी द्यायला हवे, अशी मागणी सावंत यांनी केली.
..याचे उत्तर देवेंद्र फडणवीसांनी द्यावे -
मेट्रो सहाच्या संदर्भात जे काही बांधकाम होणार होते याच कांजूरमार्गच्या जागेवर होणार होते. मेट्रो सहाच्या कार शेडचा डीपीआर आहे. मेट्रो तीनचे येथे कारशेड होऊ शकत नाही, असे फडणवीस म्हणतात मग याच ठिकाणी मेट्रो सहाचे कारशेड कसे होऊ शकेल, याचे उत्तर फडणवीस यांना द्यायला हवे अशी मागणीही त्यांनी केली.
भाजप जाणीवपूर्वक दिशाभूल करत आहे -
राज्यात भाजप हे मेट्रोकार शेड संदर्भात जाणीवपूर्वक दिशाभूल करत आहेत, असा आरोपही सावंत यांनी केला जो निर्णय आज न्यायालयात आलेला आहे त्याला सर्वस्वी केंद्र सरकारच जबाबदार आहे. राज्य सरकार निश्चितच न्यायालयीन लढा देत राहील. महसूल विभागाचा निर्णय येईलच परंतु हा यावर न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी राज्य सरकार योग्य ते पाऊल उचलेल असा विश्वास सावंत यांनी व्यक्त केला.
