मुंबई- महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाचा ( Maharashtra Pollution Corporation Board ) कारभार केंद्र सरकारच्या रडारवर आला आहे. माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंच्या ( Minister Aditya Thackeray ) कार्यकाळातील कामांची केंद्रातून चौकशी होणार आहे. पुणे कोल्हापूरसह 9 विभागात केंद्राचे ऑडिट ( MPCB audit ) होणार आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि शिंदे गट ( Shinde camp ) वाद अधिक चिघळणार आहे.
राज्यात शिंदे गट आणि शिवसेना असा वाद रंगला असतानाच शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे केंद्र सरकारच्या रडारवर आले आहेत. भाजपशासित केंद्र सरकारडून आता महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाच्या कारभाराचे ऑडिटचे निर्देश दिले आहेत. गेल्या अडीच वर्षांपासूनचे सुमारे दहा विभागातील निर्णय आणि कामकाजाची पडताळणी यावेळी केली जाणार आहे. एकीकडे भाजपला अंगावर घेणारे शिवसेनेचे नेते संजय राऊत ईडीच्या चौकशीच्या फेऱ्यात असताना दुसरीकडे आदित्य ठाकरे यांच्या भोवताली केंद्र सरकारकडून फार्स आवळायला सुरुवात केल्याचे बोलले जाते.
आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का-शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईत निष्ठा यात्रा काढल्यानंतर राज्यात शिवसंवाद यात्रा सुरू केली आहे. सध्या ठाकरे राज्याच्या दौऱ्यावर असून संवाद यात्रे सहभागी झाले आहे. शिवसेनेतील बंडखोर नेत्यांच्या मतदारसंघात जाऊन शिवसेनेचे बाजू पटवून देत आहेत. मराठवाड्यातील शिवसंवाद यात्रा चर्चेचा विषय बनली होती. नाशिक आणि औरंगाबाद मध्येही आदित्य ठाकरे यांनी जोरदार फटकेबाजी करत बंडखोरांवर हल्लाबोल केला होता. आदित्य ठाकरे यांच्या यात्रेला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आहे. शिंदे यांच्या बंडामुळे राजकीय अस्तित्व आणि पक्ष वाचवण्याची दुहेरी लढाई शिवसेना लढत असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या चौकशीचे फर्मान काढले आहे. आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जातो आहे.
पुणे कोल्हापूरसह 9 विभागात केंद्राचे ऑडिट होणार-राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असताना शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्याकडे पर्यावरण व प्रदूषण खाते होते. ठाकरे यांनी अडीच वर्षाच्या काळात अनेक निर्णय घेतले. बऱ्याचदा या कामाचे कौतुक झाले. मात्र, केंद्र सरकारकडून या कामांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मुंबई, पुणे, सोलापूर, नागपूर, चंद्रपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे, रायगड आदी विभागातील कार्यालयात हे ऑडिट सुरू करण्यात आले आहेत पहिल्या टप्प्यात मुख्यालयाबरोबर नागपूर कार्यालयाचा समावेश आहे. त्यानंतर इतर विभागातील कार्यालयांचे ऑडिट केले जाणार आहे. केंद्र सरकारने तशा सूचना खाते प्रमुखांना दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर ही शिवसेना माघार घेत नसल्याने आदित्य ठाकरे यांच्या अडचणी वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते.
हेही वाचा-Nashik Youth Video: नांदूरमध्यमेश्वर धरणाच्या पाण्यात सेल्फीसाठी तरुणाची स्टंटबाजी
