मुंबई - वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहन चालकांविरोधात वाहतूक पोलिसांकडून ई-चालान ( Outstanding E Chalan In Maharashtra ) पाठवून दंड ठोठावण्यात येत आहे. मात्र, हा दंड वाहनचालक भरत नसल्याने वाहतूक विभागाने दंड वसुलीसाठी ( State Traffic Department ) राज्यातील ३६ लाखाहून अधिक वाहन चालकांना लोक अदालतामार्फत नोटीस बजावली होती. मात्र, त्याकडे वाहन चालकांनी सर्रासपणे दुलर्क्ष करत तब्बल ९० टक्क्यांहून अधिक चालकांनी दंड भरलेला नाही. आज जवळ-जवळ राज्यभरात १ कोटी ३३ लाख ई-चलान थकीत ( Maharashtra Pending E Chalan ) आहे. त्यामुळे आक्रमक पवित्रा घेतलेल्या वाहतूक विभागाने या चालकांची प्रकरणे स्थानिक न्यायालयाकडे ( Pending E Challan Cases Transfer To Local Court ) पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वाहतूक विभागाला यश आले नाही -
राज्यात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालक व मालकांची वाहने न अडवता वाहतूक पोलीस, आरटीओ आणि पोलीस प्रशासनाकडून वाहन चालकाच्या गाडीच्या क्रमांकाचे छायाचित्र काढतात. त्यानंतर वाहन चालकाला ई-चालन दंडाची माहिती वाहन मालकाच्या मोबाईलवर संदेशद्वारे पाठविले जाते. मात्र,अनेकदा वाहन चालकही दंडाची रक्कम भरत नाही. त्याचा परिणाम सरकारचा महसूलावर होत आहे. त्यामुळे थकीत असलेल्या दंड वसूल करण्यासाठी गेल्या काही वर्षात चालकांचे लायसन्स सहा महिन्यांसाठी निलंबित करणे किंवा त्यांना फोन करुन सूचना देणे इतकेच नव्हे, तर काय घरी पोलीस सुद्धा पाठवेन अशा अनेक शकली वाहतूक विभागाने लढविल्या. मात्र, त्या वाहतूक विभागाला यश आले नाही.
प्रकरणे न्यायालयात पाठवणार -
अखेर थकीत दंड वसुलीसाठी प्रशासनाने गेल्या काही दिवसांपासून न्यायालयाची मदत घेतली आहे. त्यानुसार, ई-चलानच्या दंडाची रक्कम थकवणाऱ्या तब्बल ३६ लाख ३ हजार ८०४ वाहनांना लोक अदालतमार्फत तडजोडी करण्याची शेवटची संधी देणारी नोटीस धाडण्यात आल्या होत्या. लोक अदालतच्या नोटीसनंतर काही प्रमाणात चालकांनी दंडाची रक्कम भरत प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. याउलट आवाहनाकडे दुर्लक्ष केलेल्या चालकांची प्रकरणे आता स्थानिक न्यायालयाकडे वर्ग करणार असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
'एवढ्यांनीच भरली ई-चलानच्या दंडाची रक्कम -
वाहतूक प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील ३६ लाखांहून अधिक वाहनांवर एकूण १ कोटी ४५ लाख ८८ हजार २२९ ई-चलान थकली आहेत. त्यांना लोक अदालतमार्फत नोटीस धाडण्यात आली होती. या ई-चलानपोटी ५८६ कोटी ८९ लाख १३ हजार ८०४ रुपयांचा दंड थकला होता. लोक अदालतच्या नोटीसीनंतर थकीत ई-चलानमधील १२ लाख १३ हजार ५५३ ई-चलानच्या दंडाची रक्कम दोषी वाहन चालकांनी भरत तडजोड केली. या तडजोडीतून तब्बल ५१ कोटी ८८ लाख ९७ हजार ८०० रुपयांचा दंड वसूल झाला आहे.
न्यायालयाकडून कायदेशीर कार्यवाही -
राज्यातील १ कोटी ३३ लाख ७४ हजार ६७६ ई-चलान लोक अदालतच्या नोटीसनंतरही भरलेली नाहीत. ई-चलानच्या माध्यमातून दंड चुकव्या चालकांकडे शासनाचा तब्बल ५३५ कोटी १६ हजार ००४ रुपयांचा महसूल अडकला आहे. लोक अदालतच्या नोटीसकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे संबंधित चालकांची माहिती आता वाहतूक विभाग स्थानिक न्यायालयाकडे पाठवणार आहे. त्यानंतर स्थानिक न्यायालयाकडून कायदेशीर कारवाई करणार आहे.
अशी आहे आकडेवारी -
- वाहतूक नियम मोडणाऱ्या वाहनाची संख्या - ३६ लाख ३ हजार ८०४
- राज्यभरात ई-चलानाही संख्या - १ कोटी ४५ लाख ८८ हजार २२९
- ई-चलानाचा एकूण दंड ५३५ कोटी १६ हजार ४
- दंड भरलेल्या ई- चलनाची संख्या - १२ लाख १३ हजार ५५३
