मुंबई - कोरोनाच्या सावटात आजपासून (सोमवार) दोन दिवसाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. शक्ती कायदा, कृषी विधेयक, पुरवणी मागण्यासह कागदपत्र आणि शोक प्रस्ताव सभागृहाच्या पटलावर आज मांडले जाणार आहेत. आधीच कमी कालावधीचे अधिवेशन असताना, दुसरीकडे दोन्ही सभागृहाच्या वेळा उशिरा ठेवण्यात आल्या आहेत. विविध मुद्द्यांवरून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याच्या तयारीत असलेल्या विरोधकांची पुन्हा कोंडी करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न आहे.
कामकाज वेळा उशिरा
आज पासून राज्याचे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनात मराठा, ओबीसी आरक्षण, माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचे माजी गृहमंत्र्यांवरील आरोप , अनिल परब प्रकरण , जरंडेश्वर साखर कारखाना खरेदी, ईडी , सीबीआयचे छापे , राज्यपाल - मुख्यमंत्र्यांची पत्रे आणि कोरोना हाताळणी या विषायावरून सत्ताधारी आणि विरोधक थेट रणांगणांत उतरणार आहेत. कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचे कारण पुढे करत सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी कमी करत तो थेट दोन दिवसावर आणला. यातूनही विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याची जोरदार तयारी केली आहे. असे असताना सरकारला दोन दिवसाचे अधिवेशनही अडचणीचे ठरू नये, यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी दोन्ही सभागृहाच्या कामकाजाच्या वेळा उशिराने ठेवल्या आहेत. विधानसभेचे कामकाज सकाळी ११ वाजता तर परिषदेचे १२ वाजता सुरू होणार आहे. पुरवणी मागण्यांना मागण्यांना आणि खर्चाला मंजुरी वगळता या दोन दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात फार काही घडण्याची शक्यता कमी आहे.
कालावधी कमी करून विरोधकांची गोची
अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास वगळण्यात आला आहे. विरोधकांनी यावरून आगपाखड केली. तसेच भाजपकडून आघाडी सरकार अस्थिर करण्याच्या हालचाली करण्याच्या चर्चा सुरू आहेत, अशा स्थितीत सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्षातील वादही चव्हाट्यावर आले आहेत. या सर्व घटनांचे पडसाद या अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता आहे. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी सावधगिरीचा पवित्रा घेत अधिवेशनाचा कालावधीच कमी करून विरोधकांची गोची केली आहे.
सत्ताधाऱ्यांची कसोटी लागणार
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील रविवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सरकारच्या कामकाजाच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार टीका केली. कोरोनाच्या नावाखाली महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारकडून लोकशाहीला कुलूप लावले जात आहे. विरोधकांनी बोलू नये, असे सत्ताधाऱ्यांचे नियोजन आहे. एकप्रकारे पळ काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असा घणाघात चढवला. तसेच अधिवेशनात १०० पेक्षा अधिक मुद्दे आम्ही मांडणार होतो. मात्र पुरवण्या मागण्यांमध्ये आम्हाला हे विषय मांडू दिले जाणार नाहीत. मात्र आम्ही रस्त्यांवर उतरून सरकारला जाब विचारणार असल्याचा इशारा फडणवीस यांनी दिला आहे. याचा सामना करताना मात्र सत्ताधाऱ्यांची कसोटी लागणार आहे.
