मुंबई - मनी लॉड्रिंगच्या गुन्ह्यात ईडीने दाखल केलेली तक्रार रद्द करण्यासाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे सहाय्यक संजीव पालांडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. अनिल देशमुखांवर कारवाई करताना ईडीने आपल्यालाही या प्रकरणात गोवल्याचा असा आरोप करत संजीव पालांडे यांची बॉम्बे हायकोर्टात ईडीच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे.
पालांडे यांनी त्यांच्याविरुद्ध मनी लॉड्रिंगच्या गुन्ह्याच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ने दाखल केलेली तक्रार म्हणजे enforcement case information report (ईसीआयआर) रद्द करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) भ्रष्टाचार आणि त्याच्या अधिकृत पदाचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांच्या न्यायालयीन चौकशीनंतर एफआयआर दाखल केल्यानंतर ईडीने देशमुख आणि त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध चौकशी सुरू केली होती.
हे ही वाचा -ओबीसींच्या इम्पेरिकल डेटासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार - छगन भुजबळ
11 मे, 2021 मध्ये ईडीने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत आणि देशमुख आणि त्याच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हेगारी कट रचल्याखाली ECIR नोंदवले. 26 जून 2021 रोजी पालांडे यांना अटक करण्यात आली आणि त्यांना ईडीच्या 7 दिवसांच्या कोठडीत पाठवण्यात आले. त्यानंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. ईडीने मुंबईतील विशेष न्यायालयासमोर आपली फिर्यादी तक्रार दाखल केली. पालांडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत ईसीआयआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. कारण त्यांना या प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने गोवण्यात आले आहे आणि ईडी त्यांच्याविरुद्ध कोणताही गुन्हा करण्यात अपयशी ठरले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. तपास यंत्रणेला उत्तर देण्यासाठी 28 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
हे ही वाचा - ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात -फडणवीस
पालांडे 26 जूनपासून अटकेत असून न्यायालयीन कोठडीत आहेत. मनी लॉंड्रिंग प्रकरणी पालांडे यांच्यावर केलेल्या कारवाया कायद्याच्या तरतुदींना छेद देणाऱ्या आहेत, असा आरोप पालांडे करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेने केलेल्या निराधार आरोपांवरुन त्यांच्यावर ही कारवाई केल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. इतकेच नव्हे तर, राज्य सरकार अस्थिर करण्यासाठी बोगस पुरावे करुन मला अटक केली असून हा गुन्हा रद्द करावा अशी मागणी याचिकेत पालांडे यांनी आहे.
