अनिल देशमुख समन्स प्रकरण : २९ सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब!

मनी लाँडरिंग प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) वारंवार बजावलेल्या समन्सविरोधात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, एकलपीठाने ही याचिका ऐकण्यास नकार दिला होता.

मुंबई - राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासमोरच्या अडचणी कमी होण्याची चिन्ह दिसत नाहीत. मनी लाँडरिंग प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) वारंवार बजावलेल्या समन्सविरोधात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, एकलपीठाने ही याचिका ऐकण्यास नकार दिला होता. आज यावर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली असून, २९ सप्टेंबरपर्यत ही सुनावणी तहकूब केली आहे.

हेही वाचा - अनिल देशमुखांच्या अडचणीत वाढ, घरानंतर आता शिक्षण संस्थेच्या कार्यालयात इन्कम टॅक्सची धाड

• याचिका ऐकण्यास नकार -

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर कथित शंभर कोटी वसुलीचे आरोप केले होते. अनिल देशमुखांवर झालेल्या आरोपांचा तपास सध्या ईडीकडून सुरू आहे. याप्रकरणाचा तपास करत असताना, ईडीने अनिल देशमुख यांच्या मुंबई आणि नागपुरातील घर तसेच कार्यालयांवर वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकले होते. याशिवाय परमबीर सिंह यांनी देशमुखांवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविषयी प्राथमिक चौकशी व आवश्यक असल्यास कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले होते. आतापर्यत ईडीने पाचवेळा देशमुख यांना चौकशीचे समन्स बजावले. मात्र, देशमुख गैरहजर राहिले आहेत. तसेच समन्स बजावण्यात आल्याने अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. देशमुखांना तातडीचा कोणताही दिलासा न देता न्यायालयाने त्यांची याचिका सुनावणीसाठी 29 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे. एकलपीठानं ही याचिका ऐकण्यास नकार दिल्यानंतर आज यावर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

• काय म्हणाले अनिल देशमुखांचे वकील?

देशमुखांच्या प्रकरणात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे ईडीची बाजू मांडणार असल्याने ही सुनावणी ऑनलाइन घेण्याची विनंती सरकारी वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली होती. याला विरोध करत अनिल देशमुखांनी तातडीचा दिलासा देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. मात्र, याचिका ऐकल्याशिवाय कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत न्यायालयाने सुनावणी 29 सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाइन सुनावणीसाठी तहकूब केली. अनिल देशमुखांना तातडीचा दिलासा देण्याची गरज आहे. चौकशीची गरज कशासाठी आहे? याची माहिती तपास यंत्रणा देत नाही. तपास यंत्रणेने अद्याप आम्हाला ईसीआयआरची कॉपीही दिलेली नाही. या प्रकरणानं तपास यंत्रणा केवळ माध्यमांद्वारे खळबळ निर्माण करू पाहत आहे, असा आरोप देशमुखांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला आहे.

• काय आहे प्रकरण?

अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असताना १०० कोटी रुपये खंडणी मागितल्याचा आरोप मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. त्याआधारे सीबीआयकडून सुरू असलेल्या तपासान्वये 'ईडी'नेसुद्धा पैशांच्या गैरव्यवहाराचा तपास सुरू केला आहे. त्याअंतर्गत 'ईडी'ने आतापर्यंत पाचवेळा देशमुख यांना चौकशीचे समन्स बजावले. मात्र, देशमुख गैरहजर राहिल्यानंतर आता सहावा समन्सदेखील बजावण्याची तयारी 'ईडी'ने केली आहे, पण त्याआधी त्यांनी देश सोडून जाऊ नये यासाठी लूकआऊट नोटीस बजावण्यात आली आहे. आता देशमुखांची न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे.

हेही वाचा - अनिल देशमुखांवर सात वेळा झालेली ईडीची कारवाई हास्यास्पद - सुप्रिया सुळे