मुंबई - धनगर समाजाच्या विकास निधीसाठी तत्कालीन सरकारने १ हजार कोटींची तरतूद कमी करून ५०० कोटींपर्यंत आणली. त्यातून एक रुपयाची दमडीही दिली नाही, असे स्पष्टीकरण सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत केले. विरोधकांनी यावर आक्षेप घेत, निधी वाढवून देण्याची मागणी विरोधकांनी केली. मात्र ही मागणी सभापतींनी फेटाल्याने विरोधक आक्रमक होत सरकारचा धिक्कार असो, धनगर समाजाला न्याय द्या, अशा घोषणा देत सभागृहात गोंधळ घातला.
तारांकित प्रश्न
धनगर समाजाच्या विकासासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शरद रणपिसे यांनी तारांकित प्रश्न विधान परिषदेत उपस्थित केला होता. समाजाच्या विकासासाठी १ हजार कोटी रुपयांच्या १३ योजना राबविण्यासाठी तत्कालीन सरकारने तरतूद केली होती. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे का? असा प्रश्न विचारला. सदस्य महादेव जानकर यांनीदेखील याच मुद्द्यावरून सभागृहाचे लक्ष वेधले.
समाजाला वाऱ्यावर सोडणार नाही
इतर मागास बहुजन कल्याण निधी योजनेंतर्गत धनगर समाजाच्या विकास योजनेसाठी तरतूद केली. मात्र कोविड संकटामुळे निधीचे वाटप केले आहे. महाविकास आघाडी सरकार धनगर समाजाच्या बाबतीत सकारात्मक आहे. त्यामुळे धनगर समाजाला वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही परिषदेत दिली.
सरकार वाचवण्यासाठी पाच हजार कोटी
राज्यात सत्तेवर आलेले महाविकास आघाडी सरकार वाचवण्यासाठी ५ हजार कोटी एका आमदारांना देण्यात आले, असा गंभीर आरोप विनायक मेटे यांनी केला. तसेच धनगर समाजाला ५०० कोटींची तरतूद करावी, अशी मागणी केली. सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी मेटे यांना शांत राहण्याचा सल्ला दिला. विरोधक संतापले आणि वेलमध्ये उतरून गदारोळ घातला. धनगर समाजाला न्याय द्या, सरकारचा धिक्कार असो, अशा घोषणा यावेळी दिल्या.
