मुंबई - म्हाडामार्फत बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास होणार होता. मात्र, 'आवडीच्या' बिल्डरला याचे काम मिळावे याकरिता मागील वर्षभरापासून ठाकरे सरकारकडून प्रकल्प सुरू करण्यास जाणीवपूर्वक उशीर केला जात असल्याचा आरोप कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला. बीडीडी चाळीतील मराठी माणसाला मुंबई बाहेर पाठविण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव असल्याची टीकाही भातखळकर यांनी केली.
कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले, की बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या मराठी माणसाला त्याच परिसरात घरे मिळावे याकरिता देवेंद्र फडणवीस सरकारने पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला होता. म्हाडामार्फत बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास होणार होता. त्यामुळे बीडीडी चाळीतील प्रत्येक कुटुंबाला सुमारे 500 चौ. फुटाचे घर वरळी व नायगाव याच परिसरात मिळणार होते. परंतु सत्तेत आल्यापासून महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री बिल्डरांसोबत 'अर्थपूर्ण संवाद' करण्यात व्यस्त आहेत. त्यामुळे त्यांना बीडीडी चाळीतील भाडेकरूंना घरे वितरित करण्यासाठीसुद्धा वेळ मिळत नाही.
सरकार किती असंवेदनशील?
मंत्र्यांना वेळ नसल्याचे कारण पुढे करत मागील वर्षभरात 3 वेळा वितरण प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. यातून सरकार किती असंवेदनशील आहे हे स्पष्ट होते. तसेच, या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे काम करणाऱ्या एल अँड टी कंपनीला मागील वर्षभरापासून सरकारकडून कोणतेही सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे त्यांनीही काम करण्यास असमर्थता दाखविली आहे.
हेही वाचा-सरन्यायाधीशांच्या आईची फसवणूक करणाऱ्या आरोपीला पोलीस कोठडी; आरोपीच्या पत्नीला होऊ शकते अटक
बीडीडी चाळ व धारावीतील लाखो कुटुंबांना न्याय मिळवून देऊ-
एकीकडे बीडीडी चाळीची ही अवस्था असताना दुसरीकडे धारावीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न सुद्धा जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवला जात आहे. पूर्वीची निविदा रद्द करून नवीन निविदा काढली जाणार असल्याचे घोषित करण्यात आले. मात्र, कित्येक महिने उलटून गेले असतानासुद्धा अद्याप त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. आपल्या मर्जीतल्या कंत्राटदाराला काम मिळावे याकरिता मनोरा आमदार निवासाचे काम सुद्धा थातूरमातूर कारण देत नामांकित सरकारी कंपनीकडून काढून घेण्यात आले.
हेही वाचा-'कृषी कायदे रद्द होणार नाही, एमएसपी कायम राहणार' पुन्हा चर्चा करण्यास सरकार तयार
महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात मोठे आंदोलन उभारू-इशारा-
केवळ देवेंद्र फडणवीस सरकारने हाती घेतलेले हे प्रकल्प होते म्हणून हे महाविकास आघाडी सरकार अशा पद्धतीने निर्णय घेत आहे. त्यांचा हा प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू, असा इशारा आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे. मराठी माणसाच्या हक्काकरिता व बीडीडी चाळ व धारावीतील लाखो कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्याकरिता महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात मोठे आंदोलन उभारू असा इशाराही त्यांनी दिला.
केवळ वेळ नाही, म्हणून मागील वर्षभरापासून घरांचे वितरण रखडवणाऱ्या गृहनिर्माण मंत्र्यांनी पुढील सात दिवसांत भाडेकरूंना घरे वितरित करावीत. अन्यथा, भारतीय जनता पक्षांकडून गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या घरालाच घेराव घालण्यात येईल, असा इशारा सुद्धा अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे.
