मुंबई - कोरोनाच्या संकटामुळे प्रथम लॉकडाउन लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने २७ मार्चच्या अधिसूचनेद्वारे विकलांग कर्मचाऱ्यांना कामावर न येण्याची मुभा देऊन भरपगारी विशेष रजा दिली. त्यानंतर राज्य सरकारनेही २१ एप्रिलच्या अधिसूचनेद्वारे तसाच लाभ दिला. महापालिकेनेही सुरुवातीला त्याचे अनुकरण करून परिपत्रक काढत तसा लाभ दिला. मात्र, नंतर २६ मे रोजी एक परिपत्रक जारी करून त्यांचा पगार कपात करत त्यांना काही पगार दिले नाही. त्यामुळे याविरुद्ध नॅशनल असोसिएशन ऑफ ब्लाइंड (नॅब)'ने अॅड. डॉ. उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली, यावर न्यायालयाने पालिकेला सुनावत पगार देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. यावर भाजप नेत्यांनी महापालिकेवर टीका केली आहे.
भातखलकर यांनी काय टीका केली -
भाजप नेते व आमदार अतुल भातखलकर यांनी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर ट्विट केले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात कामावर हजर होऊ न शकलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पगार नाकारणे हे बेकायदेशीर असून दिवाळीपूर्वी सगळी थकबाकी द्यावी, असा सक्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिला आहे. मुंबई महापालिका पैशाने श्रीमंत असली तरी सत्ताधारी वृत्तीने दरिद्रीच आहे, अशी टीका त्यांनी महापालिकेवर केली आहे.
न्यायालयाने विकलांग कर्मचार्‍यांच्या याचिकेवर निकालात म्हटले की, मुंबई महापालिका ही लोकांच्या हितांची जपणूक करत विशिष्ट कर्तव्य बजावण्यासाठी स्थापन केलेली वैधानिक संस्था आहे. ती केवळ नफा कमावण्याच्या वृत्तीने काम करणारी खासगी कंपनी नव्हे. त्यामुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२ मधील तरतुदींतर्गत स्थापन झालेल्या संस्थेने घटनात्मक तत्त्वांचे पालन करून आपले कर्तव्य पार पाडायला हवे. आपल्या विकलांग कर्मचाऱ्यांना समान संधी मिळेल आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण होईल, याची दक्षता पालिकेने घ्यायला हवी. प्रत्यक्षात त्यांच्या बाबतीत पालिकेने अत्यंत असंवेदनशील व अमानवीय वर्तनाचा आपला चेहरा दाखवला आहे', अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने काल महापालिकेला फटकारले. तसेच करोना संकटाच्या काळात ज्या विकलांग कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात केली अथवा वेतन नाकारले असेल तर त्यांना संपूर्ण थकबाकी दोन हप्त्यांत देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.
