मुंबई - शेतकरी, नोकरदार, कंत्राटी कर्मचारी, कामगार व्यापारी, उद्योजक आदींना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने सर्व वित्तीय संस्थांच्या कर्जांचे देय हप्ते, ईएमआय तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करावे, अशी फेरमागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. तसेच यामध्ये कॅश क्रेडिट व ओव्हर ड्राफ्टवरील व्याज, क्रेडिट कार्डांची बिले याचाही समावेश करण्यात यावा, असे ते म्हणाले. कोरोनामुळे ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर आज केंद्र सरकारने आर्थिक पॅकेज जाहीर केले, यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
सध्याची गंभीर परिस्थिती पाहता केंद्राची ही मदत जाहीर करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे, असे ते म्हणाले. संपूर्ण मानवतेवरील या संकटामध्ये गरीब, कष्टकरी, गरजू वर्गाला मदत करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार हातात हात घालून काम करणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलायं.
पुढे बोलताना, मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून सर्व वित्तीय संस्थांच्या सर्व कर्जांची वसुली थांबवेल, अशी चव्हाण यांना अपेक्षा होती. मात्र, शेतकरी, नोकरदार, कंत्राटी कर्मचारी, कामगार व्यापारी, उद्योजक आदी घटक यांच्यावर कोणताही निर्णय जाहीर न झाल्याने कोट्यवधी नागरिक चिंतेच्या खाईत सापडल्याचे मत चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी पॅकेज जाहीर केल्यानंतर पत्रकारांनी यासंदर्भात त्यांना प्रश्नही विचारले. मात्र, त्यावर सितारामन यांनी आश्वासक उत्तर दिली नसल्याचे चव्हाण म्हणाले.
लॉकडाऊनमुळे आज संपूर्ण देश घरात बंदिस्त झाला आहे. अत्यावश्यक सेवांमध्ये बॅंका सुरू आहेत. पण उद्योग- व्यवसाय ठप्प असल्याने आर्थिक व्यवहार सध्या मंदावले आहेत. शेतकरी, व्यापारी, उद्योजकांनी व्यवसायासाठी विविध प्रकारची कर्जे घेतली आहेत. अनेकांकडे कॅश क्रेडिट, ओव्हर ड्राफ्ट सुविधा अहे. महिनाअखेर त्याचे व्याज भरावे लागते. नोकरदार, कामगारांवर प्रामुख्याने गृहकर्ज, वाहन कर्ज, पर्सनल लोन आदी विविध कर्जांचे हप्ते, ईएमआय, क्रेडिट कार्डचे दायीत्व असते. कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी नागरिकांनी पैसे आणायचे कुठून, असा प्रश्न चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रातदेखील या मुद्याचा उल्लेख होता. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय न झाल्याने कोट्यवधी नागरिकांमध्ये काळजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, केंद्र सरकारने अधिक विलंब न करता सर्व वित्तीय संस्थांची, बॅंकांची सर्व प्रकारची वसुली तात्पुरती स्थगित करावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.
