मुंबई - मागासवर्ग आयोगाने दिलेला इमेपेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा (OBC Political Reservation) प्रश्न पुन्हा उभा राहिला आहे. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकार (State Government) पूर्णपणे प्रयत्न करत आहे. तसेच ओबीसी समाजाचे नेते म्हणून आपण देखील याबाबतचा पाठपुरावा सातत्याने करत आहोत. मात्र, ओबीसी आरक्षण लागू न होणे ही आपली वैयक्तिक जबाबदारी नाही. आपण याबाबत एखादा वकीलही नेमू शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Minister Vijay Wadettiwar) यांनी दिली आहे.
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारचे चार विभाग प्रयत्न करत आहेत. त्यातला एक आपला विभाग आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण न मिळणे ही आपली वैयक्तिक जबाबदारी नाही. मात्र सामूहिक जबाबदारी म्हणून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आपण नेहमीच प्रयत्न करत असल्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले आहेत. आज आपल्या शासकीय निवासस्थानी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी हे वक्तव्य केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वेदनादायी -
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल नक्कीच वेदनादायी आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण पुन्हा नियमित व्हावे यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन सकारात्मक चर्चा करणे गरजेचे आहे. मात्र, काही लोक केवळ प्रश्न चिघळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा टोला विजय वडेट्टीवार यांनी लगावला आहे. राज्य सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत कायदा करूनही सर्वोच्च न्यायालयात त्याला यश मिळाले नसल्याची खंत वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली.
मध्यप्रदेशच्या कायद्याचा अभ्यास करणार -
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल केवळ महाराष्ट्र पुरताच नसून इतर राज्यांना लागू पडत आहे. मात्र, मध्य प्रदेश सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांसाठी ज्याप्रमाणे कायदा केला, तो कायदा महाराष्ट्रात लागू पडेल का याबाबत राज्य सरकारचा अभ्यास सुरू झाला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा होणार असल्याची माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
मागासवर्ग आयोगात राजकीय हस्तक्षेप नाही -
मागासवर्गीय आयोगात राजकीय वरदहस्त असलेल्या लोकांची नेमणूक केल्याचा आरोप सातत्याने केला जातो. मात्र, मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षाची नेमणूक न्यायालयाकडून केली जाते. तसेच इतर सदस्य कोणत्याही पक्षाशी निगडित नसतील त्याची खबरदारी घेऊनच सदस्यांची नेमणूक करण्यात येते. मागासवर्ग आयोगाला केवळ इम्पेरीकल डेटा गोळा करण्याचे काम देण्यात आले होते. या व्यतिरिक्त आयोगाला कोणतेही इतर काम देण्यात आले नसल्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षण नियमित करावे -
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून इतर राज्यातही आरक्षणाच्या बाबतीत समस्या उद्भवणार आहेत. या समस्येची दाहकता पाहता केंद्र सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करत सरसकट ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण बहाल करावा, अशी विनंती विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी केली.
