मुंबई - अतिरिक्त अर्थसंकल्पात वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्हीजेएनटी व ओबीसी संवर्गातील घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. भविष्यात आणखी ओबीसी आणि व्हीजेएनटी समाजातील जनतेच्या हितासाठी प्रयत्न करणार असल्याची प्रतिक्रिया व्हीजेएनटी व ओबीसी विकास विभागाचे मंत्री डॉ. संजय कुटे यांनी दिली.
ओबीसी संवर्गातील तरुणांना रोजगारासाठी आर्थिक विकास महामंडळाकडून अर्थसहाय्य केले जाते. परंतु या महामंडळाकडे मागील सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे या संवर्गातील घटकांचा विकास होऊ शकला नाही. परंतु भाजप सरकार ओबीसी समाजाला मागासलेल्या परिस्थितीत सोडणार नाही. त्यामुळेच अर्थसंकल्पात ओबीसी तरुणांना रोजगार निर्मितीसाठी 200 कोटी रुपयांचे भरीव अर्थसहाय्य केले आहे. त्यामुळे आता एकूण 400 कोटी रुपयांच्या वर या महामंडळाला निधी प्राप्त झाल्याने आगामी काळात भक्कमपणे तरुणांना रोजगारनिर्मिती, अर्थसहाय्य करण्यासाठी पाऊले उचलली जाईल, अशी हमी यावेळी मंत्री संजय कुटे यांनी दिली.
ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना तालुका अथवा जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र वसतिगृह नसल्याने शिक्षणासाठी अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. परंतु अर्थसंकल्पात 18 वसतिगृह विद्यार्थ्यांसाठी व 18 वसतिगृह विद्यार्थींसाठी निर्माण करण्यात येणार असल्याने शिक्षणासाठी मदत होणार आहे. यासाठीही 200 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहेत. आदिवासी समाजातील घटकांच्या विकासासाठी राखीव नियतव्ययावर कुठलाही परिणाम होऊ न देता विशेष विकास कार्यक्रम योजना राबविण्यासाठी 1 हजार कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याने या समाजालाही न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवाय इयत्ता 5 वी ते 10 वीत शिक्षणाऱ्या ओबीसी प्रवर्गातील मुलींसाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचीही घोषणा करण्यात आली. त्याचबरोबर 10 व 12 वी च्या परीक्षेत राज्यातून व विभागातून सर्वप्रथम येणाऱ्या ओबीसी संवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना दिवंगत वसंतराव नाईक पुरस्काराने गौरवणार आहे. पुरस्कार स्वरुप विद्यार्थ्यांना 1 लाख 51 हजार रुपयांची रोख रक्कम देण्यात येणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे त्यांनी आभार व्यक्त केले.
