मुंबई - राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री तथा राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक (Nawab Malik Hearing) यांनी ईडीने केलेल्या अटक विरोधात तसेच मुंबई सत्र न्यायालयाने दिलेल्या कोठडी विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका (Petition in Mumbai HC) दाखल केली होती. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. यावेळी मलिक यांच्याकडून वकील अमित देसाई यांनी युक्तिवाद करत ईडीने केलेली कारवाई नियमबाह्य असून कायद्याविरोधात असल्याचे सांगितले. तसेच ही कारवाई मुळात त्यावेळेस पीएमएलए कायदा अस्तित्वात नसताना आता त्यावर कशी कारवाई होऊ शकते असा युक्तिवादही त्यांनी केला आहे. उद्या पुन्हा अमित देसाई युक्तिवाद करणार आहेत.
अमित देसाईंकडून जोरदार युक्तिवाद -
अमित देसाई यांनी युक्तिवाद केला की, विश्वासार्ह नसलेल्या व्यक्तींच्या विधानाच्या आधारे 22 वर्ष जुन्या व्यवहारात नवाब मलिक यांना अटक करण्यात आली. 2005 पूर्वी कथित स्वरूपाचे गुन्हे घडले असताना पीएमएलएच्या कलम 3 अंतर्गत गुन्ह्यासाठी अटक कशी केली जाऊ शकते? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे आणि एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर मलिक यांनी अटकेविरोधात केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर युक्तिवाद झाला.
देसाई यांनी असा युक्तिवाद केला की, मलिकांवर कोणतेही पूर्वनिर्धारित गुन्हे नसतानाही त्यांना यात गोवण्यात आले आहे. मी फक्त असे म्हणत आहे की माझ्याशी संबंधित असा कोणताही पूर्वनिर्धारित गुन्हा नाही. त्यानंतर एक जुनी एफआयआर आहे. त्यानंतर एक एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) आहे जो ते मुंबई एफआयआरवर आधारित असल्याचा दावा करतात, परंतु माहिती दिलेली नाही, असा युक्तिवाद देसाई यांनी केला आहे.
1999 मध्ये मलिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा या जमिनीशी संबंध नव्हता. हे 25 वर्षांपुर्वीचे प्रकरण आहे. 1999 आणि 2003 मध्ये PMLA कायदे तेव्हा नव्हते. शिक्षण कायदा 2005 मध्ये अस्तित्वात आला, त्यामुळे नवाब मलिक यांना करण्यात आलेली अटक कायद्यानुसार चुकीची असल्याचा दावा अमित देसाई यांनी आज युक्तिवाद करत असताना समोर आणला आहे.
अमित देसाई यांनी म्हटले की, NIAने 3 फेब्रुवारीला गुन्हा दाखल केला, त्यानंतरच ईडीने गुन्हा दाखल केला, हे सर्व गुंड आहेत, त्यांचे जबाब हे विश्वासार्ह वाटत नाही. मलिक हे 25 वर्ष सार्वजनिक कार्यात आहेत. त्यामुळे ईडीने त्यांच्यावर केलेली कारवाई चुकीची आहे. 3 कोटींची जमीन होती ज्याचे सध्याचे बाजारमूल्य 300 कोटी आहे. मलिक यांनी मालमत्ता हडप केल्याचा आरोप आहे.
गुरुवारपर्यंत उत्तर देण्याचे ईडीला आदेश -
नवाब मलिक यांच्यावर ईडीकडून करण्यात आलेली कारवाई कोणत्या कायद्याअंतर्गत करण्यात आली असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज युक्तिवाद दरम्यान ईडी अधिकाऱ्यांना विचारला आहे. यावर गुरुवारी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मलिक यांच्या वकिलांकडून आज कोर्टात केलेला युक्तिवाद
- नवाब मलिक यांनी आपल्यावर करण्यात आलेली ईडी कारवाई बेकायदेशीर असून गुन्हा रद्द करावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे
- ही याचिका सुनावणी योग्यच नसल्याचे ईडीचे वकील ऍड. अनिल सिंग यांनी न्यायालयासमोर मांडले
- हेबिअस कॉर्पस अंतर्गत ही याचिका आहे, मलिक यांना बेकायदेशीररित्या अटक आणि कोठडी सुनावली गेली असे मलिक यांचे वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
- 23 फेब्रुवारीला 68 वय असलेल्या मलिक यांना अटक केली
- NIAने 3 फेब्रुवारी एक गुन्हा नोंदवला आहे, मागील 30 वर्ष गुन्हा का नोंदवला गेला नाही
- 14 फेब्रुवारीला एक गुन्हा नोंदवला, याशिवाय अजून दोन गुन्हे नोंदवले त्यांच्याशी याचिकाकर्त्यांचा संबंध नाही
- 18 सप्टेंबर 2017 ला एक गुन्हा नोंदवला गेला त्याच्याशीही मलिक यांचा संबंध नाही
- याचिकादार हे विद्यमान मंत्री आहेत आणि तीन दशकांपासून जनसेवेत आहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, २०, २१ खाली असलेल्या त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे.
- हसीना पारकरच्या मुलाच्या जबाब नोंदवण्यात आला पण कधी हे ईडीने अरेस्ट ऑर्डरमध्ये लिहिलेले नाही, जुने जबाब यामध्ये एकत्रित करण्यात आले आहेत,
- जमीन विकल्याबाबत ईडी बोलत आहे, पारकरवर कोणाचे नियंत्रण आहे याचा नवाब मलिक यांना काही देणेघेणे नाही
- इक्बाल कासकरचा जबाब नोंदवला गेला जो की जेलमध्ये आहे
- सर्वसमावेशक तपासणीसाठी जबाब एकत्रित केल्याचे ईडी म्हणत आहे, मात्र जबाब एकत्र केल्यामुळे काही चुकीचे जबाब याप्रकरणात गोवले गेले असू शकतात.
- NIA 3 फेब्रुवारीला गुन्हा दाखल केला, त्यानंतरच ईडीने गुन्हा दाखल केले, हे सर्व गुंड आहेत त्यांचे जबाब हे विश्वासार्ह वाटतं नाही, मलिक हे 25 वर्ष सार्वजनिक कार्यात आहेत
काय आहे प्रकरण?
मुंबईत आणि लगतच्या परिसरात ईडीने काही दिवसांपूर्वी छापेमारी केली होती. ईडीच्या रडारवर दाऊद इब्राहीमची मुंबईतली मालमत्ता आणि त्या संपत्तीशी निगडीत व्यवहार करणारे काही नेतेमंडळी रडारवर आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशानंतर ईडीने ही कारवाई केली. या छापेमारीनंतर काही नेते अडचणीत येऊ शकतात अशी चर्चा सुरु होती.दाऊदचा भाऊ इब्राहिम कासकरला ईडी कोठडीअंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इक्बाल कासकरला शुक्रवारी सात दिवसांची ईडी कोठडी सुनावण्यात आली. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या जवळील लोकांविरोधात मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात तपास सुरु आहे. याप्रकरणी ईडीने इक्बाल कासकरला अटक केली होती. शुक्रवारी इक्बाल कासकरला विशेष मुंबईतील विशेष पीएमएलए कोर्टात हजर केलं होतं. यावेळी कोर्टाने इक्बाल कासकरला सात दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली होती.
