मुंबई - चिपी विमानतळ उभारण्याचा निर्णय हा आघाडी सरकार आणि एमआयडीसीमार्फत घेण्यात आला होता. भाजपमुळे विमानतळ होतआहे हे दिशाभूल करणारे विधान आहे. आघाडी सरकारने त्यावेळी निधी देऊन विमानतळ सुरू करण्याला चालना दिली असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी प्रवक्ते व मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे. सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळ उद्घाटनावरून सध्या राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे.
हेही वाचा - पोर्नोग्राफी प्रकरण : अभिनेत्री गहना वशिष्ठचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला
- परमबीर सिंह यांना भाजप वाचवत आहे - मलिक
अँटिलिया प्रकरणात एनआयएने सादर केलेल्या चार्जशीटवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पहिल्या दिवसापासून आम्ही सांगत आहोत परामबीर सिंहला वाचवलं जात आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त पदावर असताना सिंह हे मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारची दिशाभूल करत होते. सिंह यांना वाचवण्यासाठी भाजपने गृहमंत्र्यांवर आरोप केले. मुख्य आरोपीला वाचवण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. त्यामुळे परमबीर सिंह हा या सर्व घटनेचा मास्टरमाईंड आहे, असे नवाब मलिक यांनी सांगितले. तसेच यात अजून मोठे खुलासे होऊ शकतात. याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. सचिन वाझे याला परमबीर सिंह यांनीच अपॉइंट केले होते. तसेच एनआयएकडून काही लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असा आरोपही मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.
- आज मुंबईत पार पडली राष्ट्रवादीची बैठक -
आज राष्ट्रवादीची बैठक मुंबईत पार पडली. आजच्या बैठकीत मतदारसंघात विजय आणि पराजय झालेल्या उमेदवारांना बोलावण्यात आले होते. खासदार आणि मंत्री देखील यावेळी उपस्थित होते. या बैठकीत 55 लोकांनी आपली मते मांडलीत. यावेळी मतदारसंघातला आढावा घेण्यात आला. मतदारसंघातील समस्यांवर चर्चा झाली. शरद पवार यांनी काही सूचना देखील केल्या आहेत. राज्यात अतिवृष्टी झाली आहे. त्या जिल्ह्यात आमदार आणि पालकमंत्री यांनी दौरा केला पाहिजे. घरगुती गॅस, इंधन दरवाढबाबतीत कोविड नियम पाळून याबाबत जनजागृती करण्याच्या सूचना देखील या बैठकीत केल्या आहेत, असे मलिक यांनी सांगितले आहे.
- ओबीसी आरक्षण प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये ही पक्षाची भूमिका - मलिक
स्थानिक पातळीवरील आघाडी किंवा युतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल, काही पालकमंत्र्यांना विषेश जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसेच गणपती विसर्जन झाल्यानंतर कोविड प्रोटोकॉल पाळून जनता दरबार सुरू होणार आहे. ओबीसी आरक्षण प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नये ही पक्षाची भूमिका आहे. मात्र, निवडणूक अधिकारी हे निवडणूक घेऊ अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्यास सांगितल्या तर घ्याव्या लागतील. त्यामुळे निवडणुका झाल्यास जिथे ओबीसी उमेदवारांची जागा आहे त्या जागी ओबीसी उमेदवार दिले जातील, असेही मंत्री नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा - Chipi Airport : उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री येणार असतील तर त्याला विरोध नाही - प्रविण दरेकर
- स्थानिक पातळीवर युती किंवा आघाडीचा निर्णय घेतला जाणार -
होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका तसेच महानगरपालिकेच्या निवडणुकांबाबत आघाडी किंवा युतीबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुकीबाबत स्थानिक पातळीवरची परिस्थिती पाहून निर्णय घेतला जाणार असल्याची चर्चा या बैठकीत झाली असल्याचं नवाब मलिक यांनी सांगितले.
