मुंबई - केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना जुहू तारा रोड येथील अधिश बंगल्यात ( Narayan Rane Adhish Bunglow ) बेकायदेशीर बांधकाम केल्याप्रकरणी पालिकेने त्यांना नोटीस दिली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यावर राणेंना आपले म्हणणे मांडायला संधी दिली होती. राणेंनी आपले बांधकाम नियमित करण्यासाठी पालिकेकडे अर्ज केला होता. मात्र, हा अर्ज पालिकेच्या के पश्चिम विभागाने फेटाळला आहे. यामुळे राणेंच्या अडचणीत वाढ झाली असून, बेकायदेशीर बांधकामावर हातोडा पडण्याची शक्यता वर्तवली जात ( Construction Regularity Application Rejected Bmc ) आहे.
राणेंना पालिकेची नोटीस - मुंबई महापालिकेच्या के-पश्चिम वॉर्ड (अंधेरी पश्चिम) च्या अधिकाऱ्यांनी नारायण राणेंच्या जुहू तारा रोड येथील अधीश बंगल्यात फेब्रुवारी महिन्यात जाऊन मोजमाप केले होते. त्यात राणेंनी बंगल्यात बेकायदेशीर बदल केल्याचे समोर आले आहे. त्यानुसार पालिकेने राणेंना नुकतीच 351 कलमानुसार नोटीस दिली होती. या नोटीसमध्ये बांधकाम करताना दिलेल्या प्लॅनमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. पार्किंग, बेसमेंट आणि स्टोर रूमच्या जागेत रहिवाशी बांधकाम करण्यात आले आहे. पहिला, दुसरा, तिसऱ्या, पाचव्या माळ्यावरील टेरेसचा जागी रहिवाशी बांधकाम करण्यात आले आहे. चौथ्या, सहाव्या आठव्या माळ्यावरील पॉकेट टेरेसचा जागी रहिवाशी बांधकाम करण्यात आले आहे. हे बांधकाम पालिकेच्या परवानगीशिवाय केले असल्याने ते बेकायदेशीर आहे. यामुळे बेकायदेशीर करण्यात आलेले बांधकाम स्वत:हून काढावे, अन्यथा पालिका कायदेशीर कारवाई करेल, असे नोटिसीमध्ये म्हटले होते.
न्यायालयाचा राणेंना दिलासा - याविरोधात नारायण राणेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना नोटिसीवर तूर्तास कुठलीही कारवाई नको, असे म्हटले. बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेल्या अर्जावर सुनावणी घेऊन त्यावर पालिकेने निकाल देणे अपेक्षित आहे. हा निकाल राणेंच्या विरोधात गेल्यास त्यावर तीन आठवडे कोणतीही कारवाई करू नये. जेणेकरून त्या निकालाविरोधात पुन्हा दाद मागण्याचा पर्याय राणेंकडे उपलब्ध राहील, असेही उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे.
बांधकाम नियमाची करण्याचा अर्ज फेटाळला - उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार राणेंनी आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजिनियर असलेल्या किसन गंगाराम मेका यांच्या माध्यमातून पालिकेच्या के पश्चिम विभागाकडे राणे यांचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज पालिकेने ७ एप्रिल २०२२ रोजी फेटाळून लावला आहे. हा अर्ज फेटाळताना पालिकेने तब्बल १५ मुद्दे दिले असून, त्यानुसार बांधकाम नियमित करणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा - INS Vikrant Fraud Case : किरीट सोमैयांची 3 तास चौकशी; बाहेर आल्यानंतर म्हणाले...
