मुंबई - राज्यातील खासगी शाळांत शिकणाऱ्या मुलांच्या शुल्काच्या नियंत्रणासाठी विभागीय स्तरावर शुल्क नियामक समित्या स्थापन केल्या आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खासगी शाळांत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरल्याची माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी विधान परिषदेत दिली आहे.
कोरोना काळात विद्यार्थ्यांच्या शुल्ककपातीसाठी १२ ऑगस्टच्या शासन निर्णयानुसार १५ टक्के शुल्क कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार अनेक शाळांनी शुल्क कपात केली आहे. तर काही शाळा न्यायालयात गेल्या आहेत. शुल्कवाढ रोखली जावी यासाठी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर व औरंगाबाद या पाच विभागात विभागीय शुल्क समितींची स्थापना केली आहे. कोल्हापूर, अमरावती व लातूर या तीन विभागीय शुल्क नियामक समित्यांचा अतिरिक्त कार्यभार पुणे, नागपूर व औरंगाबाद यांना सोपविण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिली आहे.
विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना किमान वेतन मिळावे, त्यांना महात्मा फुले आरोग्य योजनेचा लाभ मिळावा आणि तेथील शिक्षकांची पिळवणूक होऊ नये, यासाठी शासन सकारात्मक असून त्यादृष्टीने कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनासंदर्भातही शासन विचार करेल, असेही राज्यमंत्री कडू यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
हेही वाचा - Bjp Morcha for Nawab Malik Resignation : नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्यासाठी बुधवारी भाजपचा विराट मोर्चा
