मुंबई - मराठा आरक्षणासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीने आज (शनिवार) ज्येष्ठ विधीज्ञांसोबत चर्चा केली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात बाजू मांडताना कुठल्याही त्रुटी राहणार नाहीत याची काळजी घेण्याच्या सूचना मंत्री अशोक चव्हाण आणि एकनाथ शिंदे यांनी विधीज्ञांना दिल्या आहेत. मराठा आरक्षण सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा मंत्रीमंडळ उपसमितीने घेतला. येत्या 17 मार्चला यासंदर्भातली सुनावणी होणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने आज(शनिवार) सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला. येत्या 17 मार्चला होणाऱ्या सुनावणीमध्ये राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्याच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली आहे.
या बैठकीनंतर प्रतिक्रिया देताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षण कायदा टिकला पाहिजे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आपल्या बाजूने लागला पाहिजे, यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधीज्ञ नेमले आहेत. या विधीज्ञांबरोबर चर्चा करून या प्रकरणाच्या सुनावणीबाबत विविध पैलूंनी चर्चा करण्यात आली.
आझाद मैदानावरील मराठा उमेदवारांच्या आंदोलनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात अशोक चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षण लागू झाले पाहिजे, हाच राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच हा कायदा करण्यात आला व त्या अंतर्गत मराठा समाजातील उमेदवारांना शासकीय सेवेमध्ये सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. या उमेदवारांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, त्यांच्या अडचणीवर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे सांगून चव्हाण यांनी या आंदोलकांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले.
यावेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात येत्या 17 मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ रोहतगी व इतर विधीज्ञांबरोबर पूर्वतयारीसाठी चर्चा झाली. मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात बाजू मांडताना कुठल्याही त्रुटी राहता कामा नये, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
शनिवारी सकाळी मुंबईला झालेल्या या बैठकीत समितीचे सदस्य नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, अॅड. साखरे, अॅड. विजय थोरात, नवी दिल्ली येथील सरकारी वकील अॅड. राहुल चिटणीस, अॅड. अक्षय शिंदे, अॅड. सजगुरे, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव गुरव यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा -
मुंबईतही होऊ शकतो हिंसाचार, जमावबंदीचे आदेश जारी
एजीआर शुल्क : एअरटेलने दूरसंचार विभागाला दिले ८,००४ कोटी रुपये
