मुंबई - एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याच्या मागणीसाठी पुकारण्यात आलेल्या संपामुळे महामंडळाचे व पर्यायाने कामगारांचे नुकसान होत आहे. कामगारांचे नुकसान होऊ नये, अशी माझी भावना आहे. कामगारांचे होणारे नुकसान हे कोणताही राजकीय पक्ष भरून देणार नाही. त्यामुळे, कामगारांनी संप मागे घ्यावा व कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनीही कामगारांना संप मागे घेण्याबाबत समजावून सांगावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी केले.
हेही वाचा - Maharashtra Corona Update : राज्यात 1976 रुग्णांना डिस्चार्ज, 1094 नवे रुग्ण तर 17 रुग्णांचा मृत्यू
संपामुळे कामगारांचे नुकसान
एसटी महामंडळ राज्य शासनामध्ये विलीन करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने हा संप बेकायदा ठरवत कामगारांना काम बंद आंदोलन मागे घेऊन कामावर परतण्याचे आदेश दिले होते. पण, काही कामगार संघटना संपाच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्या. त्यामुळे, न्यायालयाच्या आदेशानुसार महामंडळ प्रशासनाने निलंबनाची कारवाई हाती घेताच ही कारवाई मागे घेण्याबाबत कामगार संघटनांच्या महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने आज एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांची सह्याद्री अतिथीगृह येथे भेट घेतली. त्यावेळी, परब यांनी कृती समितीला आवाहन केले. संपामुळे कामगारांचे नुकसान होत आहे, ते भावनेच्या भरात संपात सहभागी झाले असले तरी त्यांना माघारी बोलवा, अजूनही वेळ गेलेली नाही, असेही परब म्हणाले.
प्रशासनाने आकसाने कारवाई केलेली नाही
राज्यात ५६ महामंडळे आहेत. उद्या या महामंडळांचीही शासनात विलिनीकरणाची मागणी जोर धरू लागेल. एखादे महामंडळ विलिनीकरण करायचे झाले त्याचा सारासार विचार करावा लागतो. ही वस्तुस्थिती कामगारांना समजावून सांगा आणि त्यांना पुन्हा कामावर रुजू होण्यास सांगावे, असे आवाहन परब यांनी केले. दरम्यान, कुठल्याही कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाने आकसाने कारवाई केलेली नाही, असेही परब यांनी स्पष्ट केले.
सदाभाऊ खोत यांनीही घेतली भेट
एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणासंदर्भात आमदार सदाभाऊ खोत यांनीही परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांची भेट घेतली. कामगारांचे पगार खूपच कमी आहेत. कर्मचार्‍यांच्या आत्महत्या होत आहेत, त्यामुळे महामंडळाचे तातडीने विलिनीकरण करा, अशी मागणी खोत यांनी केली. त्यावेळी परब म्हणाले, कामगारांच्या आत्महत्या होणे दुर्दैवी आहे. गेल्या दोन वर्षांत कोरोनामुळे महामंडळ खूपच आर्थिक गर्तेत सापडले आहे. कामगारांच्या वेतनाचा विलंब होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने निधी दिला. विलिनीकरणाबाबत न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत त्यानुसार प्रक्रिया होईल. सरकारने त्यासाठी समिती नेमली आहे. समितीचा जो अहवाल येईल त्यावर सरकार निर्णय घेईल, असे सांगत कामगारांनी संप मागे घ्यावा. संप मागे घेण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आवाहन केले आहे, याकडेही परब यांनी खोत व त्यांच्यासोबत आलेल्या कामगारांचे लक्ष वेधले.
हेही वाचा - मुंबईत मंत्री नवाब मलिक यांचा विरोधात भाजपचे आंदोलन; फोटोवर जोडे चप्पलांचा केला मारा
