मुंबई - मुंबईतील गिरण्या बंद झाल्यानंतर त्या गिरण्यांच्या जागेवर गिरणी कामगारांसाठी घरे उभारण्याची योजना राबवण्यात आली. मात्र, अनेक गिरण्यांनी जमिनी न दिल्यामुळे योजना अद्यापही कागदावरच राहिली आहे. त्यातच वितरित करण्यात आलेल्या साडे पंधरा हजार घरांपैकी सुमारे नऊ हजारांहून अधिक घरांचा ताबा अद्याप कामगारांना मिळालेला नसल्याने अजूनही हजारो गिरणी कामगार आपल्या हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. मुंबईतील बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जागेवर गिरणी कामगारांच्यासाठी आणि त्यांच्या वारसांसाठी घरे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार गिरणी कामगारांकडून अर्ज मागविण्यात आले म्हाडाला उपलब्ध होणाऱ्या जमिनीवर गिरणी कामगारांसाठी दोन तृतीयांश गाळे आणि संक्रमण सदनिकांसाठी एक तृतीयांश गाळे बांधण्याची तरतूद करण्यात आली म्हाडाने गिरणी कामगारांच्या माहिती संकल्पना संदर्भात २०१०,२०११, आणि २०१७ मध्ये राबवलेल्या तीन मोहिमेमध्ये सुमारे एक लाख ७४ हजार गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी अर्ज केलेले आहेत.
काय आहे जागेची परिस्थिती? - मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील एकूण ५८ बंद गिरण यांपैकी म्हाडाचा वाटा निश्चित झालेल्या ३७ गिरण्यांपैकी चार गिरण्यांच्या जागेवर अद्याप म्हाडास उपलब्ध होणारी एकत्रित दहा हजार १९२ चौरस मीटर जागा मिळालेली नाही. ही जागा इंडिया युनायटेड मिल क्रमांक ४ मध्ये मिळणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भात महापालिकेकडे नकाशे मंजुरीसाठी सादर केले आहेत. अशी माहिती म्हाडाने दिली आहे. मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या वेस्टरन इंडिया मिलच्या भूखंडावर मनोरंजन मैदानासाठी मंजूर असलेल्या विकास आराखड्यातील आरक्षण रद्द करून सदर भूखंडावर गिरणी कामगारांसाठी सदनिका बांधण्यासाठी सुधारित विकास नियंत्रण नियमावलीतील बदलानुसार महाराज जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे त्या बदल्यात म्हाडाकडून महापालिकेला उपलब्ध होणाऱ्या पाच गिरण्यांच्या सहा छोट्या क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण बदलून देण्याचा प्रस्ताव मार्च २०२१ मध्ये नगरविकास विभागाला सादर करण्यात आला आहे.
सुमारे सोळा हजार घरांची लॉटरी - आतापर्यंत सुमारे एक लाख ७४ हजार गिरणी कामगारांनी घरांसाठी अर्ज केले असले, तरी आतापर्यंत ५८ पैकी २८ गिरण्यांच्या जागेवर बांधकाम पूर्ण झाले असून यापैकी म्हाडाने चार टप्प्यात काढलेल्या सोडतीत आतापर्यंत १५ हजार ९७० सदनिका वितरित केल्या आहेत. अजूनही सुमारे दिड लाख कामगार घरापासून वंचित आहेत. एमएमआरडीए परिसरात गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय सरकारने आवश्यक घरांची संख्या पाहता घेतला. पनवेल तालुक्यातील कोण येथे गिरणी कामगारांना घरे वितरीत करण्यात आली. मात्र येथील घरे संपली असल्याने आता यापुढील घरे रायगड जिल्ह्यातील रायचूर आणि कोल्हे गावात वितरीत करण्यात येणार आहेत. रायचूर येथे १०१९ घरे वितरणासाठी तयार आहेत तर कोल्हे गावात २५८ घरे वितरणासाठी तयार आहेत तसेच ठाणे जिल्ह्यातील रांजनोली येथे १२४४ घरे वितरणासाठी तयार असून याबाबतची सोडत लवकरच निश्चित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे नेते निवृत्ती देसाई यांनी दिली. आता सरकारने ठाणे परिसारातील 110 एकर जागा देण्याचा निर्णय घेतल्याने उरलेल्या गिरणी कामगारांपैकी 30 टक्के दृगिरणी कामगारांचा प्रश्न सुटणार आहे. मात्र, तरीही 60 टक्के गिरणी कामगारांना प्रतिक्षाच करावी लागणार असल्याचे देसाई यानी सांगितले.
हेही वाचा - Today Petrol- Diesel Rates : पेट्रोल-डिझलच्या किंमती स्थिर; वाचा आजचे दर
अद्यापही ताबा प्रलंबित - गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी आतापर्यंत काढलेल्या चार सोडती मधील १५८७० सदनिकापैकी ९३५३ सदनिकांचा ताबा गिरणी कामगारांना देण्यात आला आहे तर ६ हजार ५१७ सदनिकांचा ताबा अद्यापही विविध कारणांमुळे प्रलंबित आहे. हा ताबा येत्या दोन महिन्यात गिरणी कामगारांना देण्यात यावा अशी मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे.
