मुंबई - म्हाडामार्फत तीस वर्षांपूर्वी जागतिक बँक प्रकल्पांतर्गत विविध संस्थांना निवासी भूखंड वाटप करण्यात आले होते. हे वाटप रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सारख्या मोठ्या संस्थांना केले होते. मात्र, या संस्थांनी या भूखंडावर कोणतेही काम केलेले नाही. तर काही भूखंडांवर अतिक्रमण झाले आहे, असे पूर्ण मुंबईत शंभर भूखंड आहेत. यासाठी म्हाडा रिझर्व्ह बँक, एअर इंडियायासह भूखंड घेतलेल्या संस्थांना नोटीस बजावणार असल्याचे मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्चना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांनी सांगितले.
अविकसित भूखंड ताब्यात -
म्हाडाने 30 वर्षांपूर्वी काही संस्थांना चारकोप, गोराई या परिसरात भूखंड दिले. काही संस्थांनी भूखंडावर बांधकाम केले आहे. तर काही संस्थांनी अजूनही भूखंड ताब्यात ठेवले आहेत. भूखंड विकसित न झाल्याने त्यावर अतिक्रमण झाले आहे तर काही भूखंड कचराकुंड्या बनल्या आहेत. याचा स्थानिक नागरिकांना त्रास होऊ लागल्याने म्हाडाकडे नागरिकांकडून तक्रारी देखील आल्या आहेत. त्यानुसार म्हाडाने असे अविकसित भूखंड ताब्यात घेण्याचे ठरवले आहे.
राज्य सरकारकडे प्रस्ताव -
भूखंड घेऊन ते विकसित न करणाऱ्या संस्थांमध्ये रिझर्व्ह बँक, एअर इंडिया अशा नामांकित संस्था आहेत. या संस्थांना नोटीसा बजावण्यात येणार आहेत. तसेच राज्य सरकारने या संस्थांना भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय घेतल्याने भूखंडाचे वाटप रद्द करण्यासाठी म्हाडाला राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा लागेल, असेही घोसाळकर म्हणाले.
भविष्यात लॉटरीची घरं -
भविष्यात जर ही भूखंड म्हाडाच्या ताब्यात आली तर या ठिकाणी म्हाडा लॉटरीची घरं तयार करू शकते. यामुळे सर्वसामान्यांना स्वस्तात घर मिळण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते.
