मुंबई - बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी आणि त्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी म्हाडाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार म्हाडा कायदा 1975, 95 (ए) अंतर्गत असलेल्या बीडीडी प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांना हुसकावून लावण्यासंबंधीची तरतूद करण्यासाठीचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठविला होता. या प्रस्तावानुसार लवकरच यासंदर्भातील अंतिम अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे.
म्हाडाच्या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांना बाहेर काढत प्रशासन प्रकल्प मार्गी लावू शकणार आहे. पण, या तरतुदीला रहिवाशांच्या काही संघटनानी विरोध दर्शविल्याने म्हाडा विरुद्ध रहिवासी, असा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांविरोधात बळाचा वापर, अधिसूचना होणार जाहीर-
ना. म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि वरळी बीडीडी चाळीचा गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेला पुनर्विकास म्हाडा मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करत आहे. म्हाडा 33 (9) ब अंतर्गत हा पुनर्विकास मार्गी लावण्यात येत आहे. सरकारी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी म्हाडा कायदा 1975, 95 (ए) अंतर्गत प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांना बळाचा वापर करत बाहेर काढत प्रकल्प मार्गी लावता येतो. पण बीडीडी पुनर्विकासाच्या डीसीआरमध्ये या तरतुदीचा समावेश करण्यात आला नव्हता. म्हाडाच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ही बाब राहून गेली होती. पण 2017 मध्ये या तरतुदीचा समावेश करण्यासाठी नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. त्यानुसार या प्रस्तावाला मंजुरी देत नगरविकास विभागाने सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2019 मध्ये अधिसूचना जारी केली होती. यावरील सुनावणी पूर्ण झाली असून केवळ अंतिम अधिसूचना जारी होण्याची प्रतीक्षा असल्याचे म्हाडातील सूत्रांनी सांगितले.
न्यायालयात जाण्याचा बीडीडी चाळ संघटनेचा इशारा-
पुनर्विकासाला विरोध करणाऱ्यांना म्हाडा पोलीस बळाचा वापर करत बाहेत काढू शकणार आहे. म्हाडाच्या या निर्णयाला काही रहिवासी संघटनानी विरोध केला आहे, तर काही संघटनानी पाठिंबा दिला आहे. अखिल बीडीडी चाळी सर्व संघटनांच्या एकत्रित संघाचे राजू वाघमारे यांनी या तरतुदीला जोरदार विरोध केला आहे. ते म्हणाले, की आमचा प्रकल्पाला कुठेही विरोध नाही. आमच्या काही मुख्य मागण्या आहेत, त्या मागण्या मान्य करत प्रकल्प मार्गी लावावा, इतकेच आमचे म्हणणे आहे. मागण्या मान्य न करता प्रकल्प पुढे नेण्यात येत असल्याने आमचा विरोध आहे. विरोध करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. आमच्या संमंतीची गरज नाही, असे म्हणणारी म्हाडा संमंती न देणाऱ्यांना बाहेर काढू असे कसे म्हणू शकते? असा सवाल वाघमारे यांनी केला आहे. जबरदस्तीने बाहेर काढण्याचा निर्णय झाला तर याविरोधात न्यायालयात धाव घेऊ असा इशारा ही वाघमारे यांनी दिला आहे.
प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांना घराबाहेर काढण्याचा अधिकार - म्हाडाचे अधिकारी
याविषयी म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारले असता, डीसीआरनुसार संमंतीची तरतूदच नाही. त्यामुळे कुणी घरे रिकामी करण्यास नकार देतील, त्यांना घराबाहेर काढण्याचा अधिकार म्हाडाला कायद्यानुसार असणार आहे.
