मुंबई- खासगी बँकांना मर्यादित प्रमाणात शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळांकडील बँकींग व्यवहार केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत करण्याची राज्य सरकारकडून परवानगी होती. तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे वेतन आणि भत्ते तसेच निवृत्ती वेतनधारकांचे बँक खाते याबाबतही राष्ट्रीयकृत बँकांनाच परवानगी होती. मात्र, मर्यादित प्रमाणात खाजगी बँकांनादेखील शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा-चर्चेची दहावी फेरी : दीड वर्षासाठी कायदे स्थगित करण्यास सरकार तयार
असे आहेत खासगी बँकांना शासकीय व्यवहार हाताळण्यासाठी नियम-
- सरकारी विभागांना खासगी बँकांच्या मदतीने संगणकीय तंत्रज्ञान आधारित प्रणाली व सेवा वापरता येणार आहे.
- त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क या बँका आकारणार नाहीत, याची खात्री संबंधित विभागांना करून घ्यावी लागणार आहे.
- वेतन व भत्त्यांसाठी असलेली कार्यालयीन बँक खाती सरकार मान्यता देईल त्या खासगी बँकांमध्ये उघडता येणार आहेत. मात्र, वेतन व भत्त्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही निधी यात जमा करता येणार नाही.
- निवृत्ती वेतनधारकांना स्वेच्छेने सरकारने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही खासगी बँकेत निवृत्तीवेतन खाते उघडता येणार आहे.
- खासगी बँकांना यासंदर्भात सरकारकडे स्वतंत्र करार करणे आवश्यक आहे. इच्छुक बँकांनी २८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत तसे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा-टीआरपी घोटाळा प्रकरण: पार्थो दासगुप्तांचा जामीन अर्ज फेटाळला
