मुंबई - सरकारी अनुदान देणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थिंनीच्या मासिक पाळीदरम्यानच्या स्वच्छतेच्या परिस्थितीविषयी आरोग्यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन्सचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिकेवर आज सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे. शाळेतील अस्वच्छ आणि अतिशय खराब शौचालयामुळे विद्यार्थिनींच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असून त्यांच्या सन्माने जगण्याच्या अधिकारावर गदा येते आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे.
हायकोर्टाचे निरीक्षण - सरकारी शाळेत शिक्षण घेताना अल्पवयीन विद्यार्थिनींना आरोग्याशी निगडीत मूलभूत सुविधा नाकारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर गदा आली आहे. मूलभूत मानवी अधिकार पुरवण्यात संबंधित अधिकारी आणि शाळांना अपयश आल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आम्हाला कोणताही संकोच वाटत नाही, असे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले. शाळांच्या स्वच्छतागृहातील परिस्थितीवर ताशेरे ओढले आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 मध्ये प्रत्येक नागिरकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.
जनहित याचिका दाखल - मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सरकारी अनुदानित शाळेतील मुलींच्या मासिक पाळीच्या स्वच्छतेबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सरकारी शाळेतील स्वच्छतागृहे आणि स्वच्छतागृहांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे पाहिल्यानंतर खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
24 तास पाणीपुरवठा आवश्यक - याचिकाकर्त्याचे वकील अभिनव चंद्रचूड आणि विनोद सांगवीकर यांनी म्हटले आहे, की सरकार मासिक पाळी दरम्यान मुलींसाठी सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरले आहे. चंद्रचूड यांनी सांगितले की मुलींसाठी स्वच्छ आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृहांच्या सुविधांबरोबरच शाळांमध्ये 24 तास पाणीपुरवठा आवश्यक आहे. सॅनिटरी पॅडने भरलेली व्हेंडिंग मशीन आणि वापरलेल्या पॅडची सुरक्षित विल्हेवाट लावण्याचे मशीन शाळांमध्ये असणे आवश्यक आहे.
केंद्र शासनाकडून दुर्लक्ष - महिलांच्या मासिक पाळीतील आरोग्याबाबत केंद्र सरकारकडून 2015 साली मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत. असे असतानाही कोरोनाच्या संकट काळात केंद्र शासनाकडून याकडे दुर्लक्ष केले आहे. तसेच अस्मिता योजनेअंतर्गत सरकारला ऑगस्ट महिन्यात सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवण्यात आले होते. परंतु, शासनाला सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवठा करणाऱ्या दोन कंपन्या नोंदणीकृतच नाहीत, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेतून केला आहे. त्यामुळे महिलांच्या आरोग्यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन्सचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश करण्यात यावा. त्याचबरोबर कमी किंमतीत रेशन दुकानावर सॅनिटरी नॅपकिन्स सरकारने उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका निकिता गोरे आणि वैष्णवी घोळवे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली आहे.
हेही वाचा - Cabinet Expansion Date : अखेर शिंदे सरकारला मिळाला मुहूर्त; 'या' तारखेला होणार मंत्रिमंडळ विस्तार
हेही वाचा - Sanjay Raut : संजय राऊतांची ईडी कोठडी आज संपणार; जामीन मिळणार?
