ETV Bharat / city

'ओबीसी'च्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात नवे धोरण ठरवण्यासाठी महाविकास आघाडीतील नेत्यांमध्ये बैठका

सुप्रीम कोर्टात अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर महाविकास आघाडीसमोर नवा पेच उभा राहिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 60 हजाराहून अधिक जागांना याचा फटका बसणार आहे. याबबत राज्यसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत वेगळे धोरण तयार करता येईल का? यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात येत असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

बाळासाहेब थोरात
बाळासाहेब थोरात
author img

By

Published : Jun 18, 2021, 3:12 PM IST

मुंबई - सुप्रीम कोर्टात अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर महाविकास आघाडीसमोर नवा पेच उभा राहिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 60 हजाराहून अधिक जागांना याचा फटका बसणार आहे. याबबत राज्यसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत वेगळे धोरण तयार करता येईल का? यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात येत असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

सुप्रीम कोर्टात अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर महाविकास आघाडीसमोर नवा पेच उभा राहिला आहे. येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 60 हजाराहून अधिक जागांना याचा फटका बसणार आहे. सत्तेत असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीला याचा अधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. दरम्यान राज्यसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत वेगळे धोरण तयार करता येईल का? यासाठी खास करून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी धडपड सुरू केली आहे. मात्र राज्य सरकारने असे आरक्षण दिल्यास कोर्टाचा अवमान होईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे याबाबत आता मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. तर दुसरीकडे पदोन्नती आरक्षणाबाबतच्या न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहत आहोत, असंही बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. सध्या राज्यामध्ये कोरोनाची दुसरी लाट असल्याकारणाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र या निवडणुका झाल्या तर जवळपास 60 हजार जागांवर आरक्षण रद्दचा प्रभाव पडणार आहे.

विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीबाबत कामगार सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय - थोरात

4 जुलैपासून राज्यात पावसाळी अधिवेशन सुरू होतंय. मात्र त्याआधी कामगार सल्लागार समितीची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडणुकीबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहितीही यावेळी बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे.

एच. के. पाटलांकडून काँग्रेस नेत्यांच्या कामाचा आढावा

काँग्रेसचे महाराष्ट्राचे प्रभारी एच. के. पाटील मुंबईच्या तीन दिवसीय दौऱ्यावर आहेत. यादरम्यान त्यांनी काँग्रेस नेत्यांच्या कामाचा आढावा घेतला. यासोबतच कोरोना काळात काँग्रेसने राज्यांमध्ये कशा प्रकारे पक्षाचे काम केले याची देखील तपासणी एच. के. पाटील यांच्याकडून करण्यात येणार असल्याचे बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले आहे. तसेच येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्ष वाढीसाठी कोण कोणते उपक्रम आखले जाणार आहेत याची देखील माहिती एच. के. पाटील यांनी यावेळी दिली. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष आपला पक्ष वाढवण्यासाठी राज्यात दौरे करत आहेत. त्यामुळे काँग्रेसनेही आपला पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न केला तर त्यात काही गैर नाही, असंही यावेळी बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

हेही वाचा - शिवसेनेचा 55वा वर्धापन सोहळा : पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे शनिवारी ऑनलाइनच्या माध्यमातून संबोधन

मुंबई - सुप्रीम कोर्टात अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर महाविकास आघाडीसमोर नवा पेच उभा राहिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 60 हजाराहून अधिक जागांना याचा फटका बसणार आहे. याबबत राज्यसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत वेगळे धोरण तयार करता येईल का? यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात येत असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

सुप्रीम कोर्टात अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर महाविकास आघाडीसमोर नवा पेच उभा राहिला आहे. येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 60 हजाराहून अधिक जागांना याचा फटका बसणार आहे. सत्तेत असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीला याचा अधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. दरम्यान राज्यसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत वेगळे धोरण तयार करता येईल का? यासाठी खास करून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी धडपड सुरू केली आहे. मात्र राज्य सरकारने असे आरक्षण दिल्यास कोर्टाचा अवमान होईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे याबाबत आता मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. तर दुसरीकडे पदोन्नती आरक्षणाबाबतच्या न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहत आहोत, असंही बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. सध्या राज्यामध्ये कोरोनाची दुसरी लाट असल्याकारणाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र या निवडणुका झाल्या तर जवळपास 60 हजार जागांवर आरक्षण रद्दचा प्रभाव पडणार आहे.

विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीबाबत कामगार सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय - थोरात

4 जुलैपासून राज्यात पावसाळी अधिवेशन सुरू होतंय. मात्र त्याआधी कामगार सल्लागार समितीची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडणुकीबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहितीही यावेळी बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे.

एच. के. पाटलांकडून काँग्रेस नेत्यांच्या कामाचा आढावा

काँग्रेसचे महाराष्ट्राचे प्रभारी एच. के. पाटील मुंबईच्या तीन दिवसीय दौऱ्यावर आहेत. यादरम्यान त्यांनी काँग्रेस नेत्यांच्या कामाचा आढावा घेतला. यासोबतच कोरोना काळात काँग्रेसने राज्यांमध्ये कशा प्रकारे पक्षाचे काम केले याची देखील तपासणी एच. के. पाटील यांच्याकडून करण्यात येणार असल्याचे बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले आहे. तसेच येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्ष वाढीसाठी कोण कोणते उपक्रम आखले जाणार आहेत याची देखील माहिती एच. के. पाटील यांनी यावेळी दिली. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष आपला पक्ष वाढवण्यासाठी राज्यात दौरे करत आहेत. त्यामुळे काँग्रेसनेही आपला पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न केला तर त्यात काही गैर नाही, असंही यावेळी बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

हेही वाचा - शिवसेनेचा 55वा वर्धापन सोहळा : पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे शनिवारी ऑनलाइनच्या माध्यमातून संबोधन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.