मुंबई: शिंदे सरकारच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. (PIL against shinde). मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या आयुक्त पदी निवड करण्यात आलेले दिलीप ढोले (dilip dhole) हे सनदी अधिकारी नसूनही त्यांची नियुक्ती कशी करण्यात आली, असा प्रश्न याचिकेतून करण्यात आला आहे. (Meera Bhayander Commissioner Case). सेल्वराज शनमुगम या सवाजसेवकानं उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली असून यावर सोमवारी सविस्तर सुनावणी घेण्याचं उच्च न्यायालयानं निश्चित केलं आहे. याचिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis), राज्याचे मुख्य सचिव आणि राज्य सरकारसह मीरा भाईंदर महापालिका आणि पालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनाही प्रतिवादी करण्यात आलं आहे.
याचिकाकर्त्या समोरही आहे आव्हान: मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान आज मीरा-भाईंदरचे महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांच्या नियुक्ती विरोधात दाखल याचिकर्त्याला प्रश्न विचारला आहे. न्यायालयाने विचारले की, आयएएस पदावरील नियुक्तीला जनहित याचिकेतून आव्हान देता येईल का? ही याचिका ऐकण्यास योग्य का आहे? आता या बाबत सोमवारी होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान ह्या सर्व बाबी पटवून देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केले आहे.
कोण आहेत दिलीप ढोले? : दिलीप ढोले यापूर्वी जीएसटीमध्ये प्रभारी आयुक्त पदी होते. त्यानंतर एकनाथ शिंदे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असताना त्यांची नगर विकास खात्यात बदली करण्यात आली. ऑगस्ट 2020 मध्ये कोरोनाकाळात त्यांची बदली मीरा भाईंदर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून करण्यात आली. त्यानंतर साल 2021 मध्ये नगरविकास खात्यानं आयएएस अधिकारी नसतानाही त्यांची थेट मीरा भाईंदर महापालिकेच्या आयुक्तपदी वर्णी लावली.
काय आहे याचिका? : 4 मे 2006 च्या राज्य शासनाच्या अध्यादेशात स्पष्ट म्हटलेलं आहे की, केवळ आयएएस पदाच्या अधिका-यांचीच एखाद्या पालिका आयुक्त पदावर निवड करता येवू शकते. मात्र कालांतराने या कायद्यात राजकारण्यांनी आपल्या सोयीनुसार सुधारणा करून घेतली. याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत याच मुद्यावरुन सरकारला प्रश्न केले आहेत तसेच राज्यात आता सत्ताबदल झाल्यानंतरी ही निवड कायम का आहे? असा सवाल करत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही यात प्रतिवादी करण्यात आलं आहे. तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या राजकीय फायद्यासाठीच ही निवड केल्याचा थेट आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. याशिवाय हे पद रिक्त नसतानाही दिलीप ढोले यांची नगरविकास खात्यानं निवड कशी केली? असा सवालही याचिकेतून विचारण्यात आला आहे. त्यामुळे हायकोर्टानं याची दखल घेत ही बेकायदेशीर निवड तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी जोर पकडत आहे.
