मुंबई - मुंबईमध्ये कोरोना विषाणूचा प्रसार आटोक्यात असताना पावसाळी आजाराच्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे. या पावसाळी आजारांच्या औषधांसाठीच्या खरेदीचा प्रस्ताव (Medicine Purchase Proposal ) गेल्या ८ महिन्यांपासून महापौर कार्यालयात प्रलंबित ( Mayor's Office Mumbai ) असून या प्रस्तावाची फाइल गहाळ झाल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. आज (सोमवारी) झालेल्या स्थायी समितीत ( Standing Committee of Mumbai Municipal Corporation ) औषधांच्या महत्वाचा प्रस्ताव महापौर कार्यालयात का रखडला? असा सवाल करत प्रशासनाला धारेवर धरले. याबाबतची फाइल गहाळ कशी झाली? याबाबतची चौकशी व्हावी, असे निर्देश देत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव ( Standing Committee Chairman Yashwant Jadhav ) यांनी हा प्रस्ताव आयुक्तांकडे फेरविचारासाठी परत पाठवल्याचे जाहिर केले.
- फाइल झाली गहाळ
महापालिकेकडून पावसाळी आजारांसंबंधित औषधे खरेदी केले जातात. हा प्रस्ताव महत्वाचा असताना ८ महिन्यांपासून महापौर कार्यालयात रखडला. विशेष म्हणजे याबाबतची फाइलही गहाळ झाल्याचे समोर आले आहे. यावरून भाजपा आक्रमक झाली आहे. सोमवारी (आज) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत यावरून प्रशासनाला याबाबत जाब विचारत फैलावर घेतले. महापालिका मध्यवर्ती खरेदी खाते यांनी १७३ औषधांच्या खरेदीकरिता ई - निविदा मागवल्या होत्या. या निविदा प्रक्रिया ३१ जुलै २०२० ला पूर्ण झाली होती. मात्र या मसुदा पत्रातील काही बाबींच्या खर्चास मान्यता देण्याचे अधिकार महापौरांना असल्यामुळे हे मसूदा पत्र ३० सप्टेंबर २०२० ला महापौर कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले. भाजपाकडून सप्टेंबर २०२० ते मे २०२१ या आठ महिन्यात महापौरांना १८ स्मरणपत्रे पाठवून लक्ष वेधण्यात आले. मात्र या एकाही पत्राचे उत्तर अथवा मसुदापत्र फाइल मध्यवर्ती खात्याला मिळालेले नाही. ही औषधे पावसाळ्यात साथीच्या आजारांसाठी असल्याने महत्वाचे होते. मात्र असे असतानाही या प्रस्तावाकडे महापौर कार्यालयाकडून दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला. यासंबधीत असलेली फाइल महापौर कार्यालयाकडे ८ महिने प्रलंबित राहिली व नंतर फाइल गहाळ झाल्याचा आरोपही शिंदे यांनी केला आहे.
- महापौर कार्यालयाकडून हलगर्जीपणा
हा प्रस्ताव महापौर कार्यालयातून गहाळ झाल्यामुळे प्रस्तावाचे दुय्यम पत्र ९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्य़ा स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आले. या प्रस्तावात काही निविदाकारांनी विधिग्राह्यता वाढवून देण्यास नकार दिल्याचे देखील समोर आले आहे. यामुळे निविदाकारांना वाटप झालेल्या बाबींसाठी पुन्हा निविदा मागवाव्या लागणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत महापालिका रुग्णालयांना औषधे मिळण्यास अधिक विलंब होणार आहे. महापौर कार्यालयाकडून हा हलगर्जीपणा करण्यात आल्याचे शिंदे यांनी स्थायी समितीत निदर्शनास आणले. ८ महिने प्रस्ताव का रखडला, फाइल कशी गहाळ झाली, याबाबतची उत्तरे मिळायला हवी. त्यामुळे सदर प्रस्ताव मंजूर न करता या प्रकरणाची चौकशी व्हावी व त्याचा अहवाल सादर करावा, अशी मागणी प्रभाकर शिंदे यांनी केली. यावर पालिका आयुक्तांनी औषधांचा प्रस्ताव असल्याने मंजूर करण्याची विनंती केली. याबाबतचा अहवाल सादर केला जाईल, असे आश्वासन दिले. मात्र प्रस्ताव संशयास्पद असल्याचे सांगत याची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी भाजपाने लावून धरली. दरम्यान प्रस्तावाबाबतचा आक्षेप योग्य असला तरी यात महापौर कार्यालयाचा उल्लेख करणे चुकीचा आहे, असे सांगत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी आयुक्तांकडे परत पाठवत असल्याचे जाहिर केले.
हेही वाचा - vaccination certificates compulsory for Best : बेस्ट प्रवासाकरिता दोन लशींचे प्रमाणपत्र बंधनकारक
