मुंबई - मशिदीवरील भोंगे (Masjid Loudspeaker) हटविण्यात यावे त्याबाबत मुंबई भाजपाध्यक्ष (Mumbai BJP) मंगलप्रभात लोढा (Mangalprabhat Lodha) यांनी मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे (Mumbai CP) यांची भेट घेऊन त्यांना एक निवेदन दिले. विशेष करून आता वाढत्या प्रदूषणाचा मुद्दा लक्षात घेऊन हे भोंगे बंद करण्यात यावेत अशी मागणी त्यांनी या प्रसंगी केली. तर दुसरीकडे या प्रश्नावर बोलताना भाजप जाणीवपूर्वक राजकारण करत आहे, असा आरोप शिवसेना आमदार मनीषा कायंदे (Manisha Kayande) यांनी केला आहे. मशिदीवरील भोंग्याच्या आवाजाचा त्रास पूर्वीपासूनच बहुतेकांना होत असून, त्याबाबत अनेकदा आवाज उठवण्यात आला. परंतु, नंतर तो आवाज पुन्हा थंडावला. आता ऐन मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका (BMC Election) लक्षात घेता हा आवाज पुन्हा जोर धरू लागला आहे.
भाजपची विचारपूर्वक मागणी? - मुंबई पोलीस प्रशासनाकडून ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी नावीन्यपूर्ण कार्यक्रम आयोजित केले जातात, त्यामुळे मोठ्या आवाजातील अजानच्या ध्वनीची पातळी तपासावी किंवा भोगे बंद करावेत, अशी मागणी भाजप शिष्टमंडळाने मुंबई भाजप अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्याकडे केली आहे. ही मागणी केल्यानंतर या मागणीला विरोधक म्हणजे शिवसेना नक्कीच राजकारण म्हणून बघणार हे पूर्वगृहीत होते. त्यानुसार शिवसेना नेत्या व आमदार मनीषा कायंदे यांनी हे संपूर्ण राजकारण आहे असे सांगितले आहे. परंतु, आता मुद्दा असा उपस्थित होतो की इतर अनुषंगाने मुंबईमध्ये ध्वनिप्रदूषण वाढत असताना भोंग्यावरील आवाजाने ध्वनी प्रदूषण वाढते हा मुद्दा नवीन नाही. परंतु, मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक तोंडावर आलेली असताना भाजपची ही वेळ चुकीची आहे का? हे बघणे सुद्धा गरजेचे आहे. कारण मुंबई पोलीस आयुक्तांना भेटून मशिदीवरील भोंगे बंद करावेत अशी मागणी भाजपने करण्यापूर्वी याबाबत सकारात्मक चर्चा एकदा नाही तर दहादा विचारपूर्वक करून नंतर हा निर्णय घेण्यात आला असेल हे नक्की. कारण मुंबई महानगरपालिकेच्या तोंडावर एखाद्या विशेष समुदायाला दुखावणं हे भाजपला महागात पडू शकते.
मुंबई महानगरपालिकेवर एक हाती सत्ता आणण्यासाठी भाजपने कंबर कसली असून त्यासाठी पूर्ण तयारीनिशी मैदानात उतरले आहेत. मुंबई कट्टा नावाचा व्यापक उपक्रम त्यांनी मुंबईभर सुरू केला असून मुंबईमध्ये विशेष करून अल्पसंख्यांक समुदायाची नाराजगी पत्करणे त्यांना सध्यातरी परवडणार नाही. म्हणूनच हा निर्णय फक्त शिवसेनेला डिवचण्यासाठीसुद्धा घेतला आहे का? असासुद्धा प्रश्न निर्माण होतो.
अल्पसंख्याकांना नाराज करून चालणार नाही - या प्रश्नावर शिवसेनेच्या नेत्या मनीषा कायंदे सोडल्या तर अजून कुठल्याही वरिष्ठ नेत्याने विशेष करून विविध विषयांवर बोलणारे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी चुप्पी साधली आहे. कारण शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेतृत्वालाही सध्या मुंबईमध्ये अल्पसंख्याकांना नाराज करून चालणार नाही हे सुद्धा माहित आहे. मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक ही अटीतटीची होणार आणि ही निवडणूक शिवसेनेला सोपी नसणार आहे, हेसुद्धा त्यांना पूर्ण माहिती असल्या कारणाने या विषयावरसुद्धा आता ते एक पाऊल मागे गेले आहेत.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत सत्तेत आल्यानंतर शिवसेनेच्या हिंदुत्वावर बऱ्याचदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्याचबरोबर सध्या कारागृहात असलेले मंत्री नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर पूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपने सरकारला धारेवर धरले असतानासुद्धा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचा राजीनामा न घेण्यामागे नेमक कारण काय आहे, हे सुद्धा स्पष्ट झालेलं नाही, तरीसुद्धा एका विशिष्ट समुदायाच्या लोकांना नाराज करून चालणार नाही, असं कदाचित मुख्यमंत्रीच नाही तर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनाही माहिती आहे. म्हणूनच ते सुद्धा आता भोंगा या विषयावर काही बोलताना दिसत नाहीत.
मशिदीवरील भोंगे हा नेहमीच वादग्रस्त विषय - ध्वनी प्रदूषण फक्त भोंग्याच्या आवाजानेच होत नाही तर ती होण्याची विविध कारणे आहेत. मुंबई उच्च न्यायालय असो, नाही तर देशातील अन्य न्यायालयाकडून ध्वनी प्रदूषणाबाबत याआधी अनेक कडक निर्णय देण्यात आले आहेत. या निर्णयामध्ये सर्व प्रार्थनास्थळे यांच्याकडून नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून मशिदीवरील भोंगे हा नेहमीच वादग्रस्त विषय ठरला आहे. सरकार या भोंग्यांवरील कारवाई करण्यासाठी का कचरते हा नेहमीच संशोधनाचा विषय राहिलेला आहे.
सरकारी आदेश, पोलिसांचं पालन - ध्वनी प्रदूषण होऊ नये यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकरसाठी आवाजाची आणि वेळेची मर्यादा पाळावी, असे वारंवार दिलेले न्यायालयाचे निर्देश पाळावेत, असा अलिखित नियम असतानाही त्याकडे महाविकास आघाडीकडून दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात सर्व शांतता पसरलेली असताना, मशिदीवरील भोंग्यांवरील आवाज हे पहाटेपासून ऐकायला येत होते. एवढेच नव्हे तर संख्या मोठ्या प्रमाणात मुंबई परिसरात वाढलेली दिसली. राज्य सरकारकडून सर्वांना एकाच न्यायाने पाहणे आवश्यक आहे. गणेशोत्सव, नवरात्र उत्सवसारख्या हिंदूच्या सणाच्या वेळी आवाजाच्या मर्यादांचे पालन होते की नाही, याकडे पोलीस प्रशासन नजर ठेवून असते. मात्र, मशिदीवरील भोग्यांचा आवाज ऐकूनही पोलीस कानाडोळा करताना दिसतात. यात पोलिसांचा काय दोष? राज्य सरकारच्या हुकमाचे ते बांधील असतात.
बाळासाहेब भोंग्याच्या विरोधात - राज्यात सध्या महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला नेहमीच अल्पसंख्याक समाजाविषयी आस्था राहिली आहे. त्यांना मुस्लीम मतांची नेहमीच चिंता राहिलेली असते. मात्र, हिदुत्वाचा नुसता गोडवा गाणाऱ्या शिवसेनेचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जनतेच्या अपेक्षा होत्या की, किमान बाळासाहेब ठाकरे यांची जुनी भाषणे ऐकून भोंगे बंदी होईल असे वाटत होते. मात्र सत्तेची ऊब लागल्याने आता मुख्यमंत्र्यांना बाळासाहेबांच्या भूमिकेचा विसर पडला असावा. तीन पायांवर उभ्या असलेल्या महाविकास आघाडीकडून काय अपेक्षा करणार? असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. मंत्रिमंडळातील मुस्लीम चेहरा असलेले मंत्री नवाब मलिक हे कोठडीत असतानाही त्यांचा राजीनामा घेतलेला नाही. हे जनतेच्या लक्षात आले आहे. मुंबई भाजपच्या वतीने आयुक्त संजय पांडे यांना पत्र देऊन मशिदीवरील भोंग्यांच्या माध्यमातून ध्वनी प्रदूषण होते याकडे लक्ष वेधले आहे. आता पांडे काय कारवाई करतात याकडे लक्ष लागले आहे.
यापूर्वीचे भोंग्याच्या संदर्भात न्यायालयाचे निर्णय! - रुग्णालय, शाळा व महाविद्यालय ही ठिकाणे शांतता क्षेत्र घोषित केली जातात. अशा ठिकाणीदेखील मशिदींवर भोंगे लावले आहेत. हे भोंगे काढून टाकावेत, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. त्यावर मुंबई व नवी मुंबईतील मशिदींवर लावलेले भोंगे परवानगी घेऊन लावले आहेत की नाही याची शहानिशा करा व विनापरवानगी मशिदींवर भोंगा लावला असल्यास तो काढून टाका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१५ मध्ये राज्य सरकारला दिले होते.
कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय काय म्हणाले? - मशिदींवरील लाऊडस्पीकर प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालय आणि उत्तर प्रदेशातील न्यायालय काय म्हणते ते पाहू. कर्नाटक उच्च न्यायालयात १६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सुनावणी झाली होती. सरन्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची कर्नाटक सरकारला जाब विचारला होता की, परवानगीपूर्वी १६ मशिदींद्वारे वापरण्यात येणारे लाऊडस्पीकर कोणत्या तरतुदीनुसार वापरण्यात आले होते आणि आवाजाचे प्रदूषण पाहता त्यांच्यावर बंदी घालण्यासाठी काय कारवाई केली जात आहे? लाऊडस्पीकर आणि माईकमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत १६ मशिदींविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर कर्नाटक हायकोर्टने टिप्पणी केली की, लाऊडस्पीकरवरून अजानची गरज नाही. कारण इस्लामचा तो हिस्सा नाही. तसेच कोणत्याही मशिदीतून लाऊडस्पीकर अजान देणे हा अन्य समाजातील व्यक्तींच्या समोर सक्रिय दाखवण्याचा प्रकार होऊ शकतो.
आता उत्तर प्रदेशातील उदाहरणसुद्धा डोळ्यांसमोर आहे. ‘अजान’ ही इस्लाममधील अत्यावश्यक बाब असून त्यावर बंदी घालणे धर्मस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा दावा करणारे पत्र माजी केंद्रीय मंत्री व काँग्रेसचे नेते सलमान खुर्शीद यांनी न्यायालयाने पाठवले होते. या पत्राची जनहित याचिका करत सुनावणी झाली होती. जे यंत्र पैगंबरांच्या काळात अस्तित्वात नव्हते, ते इस्लामचे अत्यावश्यक व अंगभूत घटक असूच शकत नाही, असे स्पष्ट करत उत्तर प्रदेशातील गाझिपूर या जिल्ह्यात अजानवर न्यायालयाने बंदी घातली होती.
