मुंबई - राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय शाळा आणि खासगी शाळांमध्ये पाचवी ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीचा करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने घेतला आहे. यासंबंधित सुधारित शासननिर्णय सुद्धा जारी करण्यात आलेला आहेत. गेल्या वर्षी जारी केलेल्या शासन आदेशात सुधारणा करून त्यात मराठी भाषा सक्तीची असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तसेच या आदेशांचे उल्लंघन केल्यास शाळेच्या व्यवस्थापनाला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सुधारित शासन निर्णय जारी
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय शाळा आणि खासगी शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी शासनाने घेतला आहे. यानिर्णयाची गेल्या वर्षीचा शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी सुद्धा करण्यात आली होती. मात्र, राज्यातील बऱ्याच शाळेत याची अंमलबजावणी होत नव्हती. यासंबंधित तक्रारीसुद्धा शालेय शिक्षण विभागाला प्राप्त झालेल्या होत्या. त्यानुसार, आता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने गेल्या शासन आदेशात सुधारणा करून त्यात मराठी भाषा सक्तीचा, असे स्पष्टपणे नमूद करत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने नवीन शासन निर्णय नुकताच जारी केला. त्यानुसार यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व शासकीय व खासगी शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवण्याचे आदेश जारी केले होते. इयता पाचवी ते दहावी पर्यंतच्याच्या विद्यार्थ्यांना मराठी विषय (द्वितीय) शिकवण्याबाबत आदेशात नमूद केले होते. त्यात मराठी विषय सक्तीचा असा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे अनेक शाळांनी शासन आदेशाचा फायदा घेतला आणि मराठी विषय दुसऱ्या क्रमांकावर शिकवण्यास सुरूवात केली.
शाळांवर होणार कारवाई
नव्या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व खासगी इंग्रजी, हिंदी व अन्य भाषिक शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे. मराठी विषय सक्तीच्या या कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला किंवा अन्य संबंधित व्यक्तीला एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सर्व शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत. त्यामुळे या निर्णयामुळे आता शाळेत मराठी विषय अनिवार्य होण्यास मदत होणार आहे.
