मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी संसदेत 127वी घटना दुरुस्ती करून राज्य सरकारला नवीन मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण मर्यादा शिथिल होत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे कठीण असल्याची भूमिका राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे घटना दुरुस्ती होऊनही मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल का, याबाबत घटना तज्ज्ञांकडून घेतलेला हा आढावा...
'50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करावी'
मागास प्रवर्ग निश्चित करण्याचा अधिकार पुन्हा एकदा राज्य सरकारला देण्याचे घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आले. 127वी घटनादुरुस्ती करून हा अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आला आहे. या विधेयकाला लोकसभा आणि राज्यसभेत पास करण्यात आले. मात्र हे विधेयक पास करत असताना लोकसभा आणि राज्यसभेत असलेल्या विरोधी पक्षाने हे विधेयक अर्धवट असल्याचा ठपकाही केंद्र सरकारवर ठेवला. या घटना दुरुस्तीने मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार जरी राज्य सरकारला मिळाला असला तरीदेखील 50 टक्के आरक्षणाची शिथिलता जोपर्यंत केंद्र सरकार करत नाही, तोपर्यंत या घटना बदलाचा उपयोग होणार नसल्याचे विरोधीपक्ष नेत्यांनी आपल्या भाषणातून केंद्र सरकारला सांगण्याचा प्रयत्न केला. यासोबतच राज्य सरकारनेदेखील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल केली नाही, तर केंद्राने राज्याला दिलेल्या अधिकाराचा उपयोग होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा - लोकसभा निवडणूक समोर ठेऊन मराठा आरक्षणाचा चेंडू केंद्राने टोलवला राज्याच्या कोर्टात?
'केंद्र सरकारने संधी गमावली'
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची चांगली संधी हुकवली असल्याचा टोला लगावला आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकारला मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार देण्यासाठी घटना दुरुस्ती करत असेल, तर 50 टक्के आरक्षणाच्या संदर्भात शिथिलता का आणली गेली नाही, असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने जरी राज्य सरकारला अधिकार दिले असले तरी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार का, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत असल्याचे चित्र आहे.
'घटनादुरुस्ती करूनही 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही'
घटनादुरुस्ती करूनच केंद्र सरकारला आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा लागेल. मात्र आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर देता येत नाही. त्यामुळे घटना दुरुस्ती करूनही 50 टक्क्यांच्या वर केंद्र सरकारला आरक्षण देता येणार नाही. यासोबतच केंद्र सरकारला राज्यघटनेचा मूळ गाभा बदलता येत नाही. देशातील प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार राज्य घटनेने दिला आहे. समानतेचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये येतो. त्यामुळे घटना दुरुस्ती करून 50 टक्क्यांच्या वर केंद्र सरकारने आरक्षण दिले, तर ते घटनाबाह्य ठरेल. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण द्यावे लागेल. त्यासाठी मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास सिद्ध करावे लागेल. त्यानंतर ओबीसी प्रवर्गामध्ये आरक्षण देता येईल, असे मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे.
'मराठा समाज मागास नसल्याने आरक्षण देता येणार नाही'
समाजातील एखादा वर्ग मागास आहे की नाही, हे तपासण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे आलेले आहेत. मात्र 102वी घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर हे मागास प्रवर्ग तपासण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे होते, असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच अद्यापही 50 टक्क्यांच्या वर जाऊन आरक्षण देता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही प्रवर्गाला आरक्षण द्यायचे असल्यास तो समाज मागास आहे हे सिद्ध करावे लागते. मात्र अद्याप मराठा समाज हा मागास आहे, हे सिद्ध होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही सदावर्ते यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा - मराठा आरक्षणावर भाजप खासदारांचे लोकसभेतील मौन दुर्दैवी, अशोक चव्हाणांची टीका
'मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल नव्याने मिळवा'
मराठा आरक्षणाबद्दल निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारला आहे. त्यामुळे मुळात मराठा समाज मागास असल्याचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नव्याने मिळत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही. पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेचा मुद्दा हा त्यानंतर येतो. राज्य सरकारच्या पूर्णपणे हातात असलेल्या या मुख्य जबाबदारीबद्दल काहीही न करता सतत नव्या सबबी सांगणे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून चालू आहे. महाविकास आघाडी सरकार मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल मिळवून त्याआधारे कायदा करण्याचा त्यांच्या अधिकारातील टप्पा गाठेल, त्याचवेळी त्यांना बाकी मुद्दे मांडण्याचा नैतिक अधिकार असेल. पहिल्या इयत्तेतील मुलगा पुढे दहावीत नापास होणार असेल तर त्याने शिकूच नये, असा अशोक चव्हाण यांचा पवित्रा असल्याचा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
मराठा नेत्यांची आरक्षणाबाबत बैठक
येत्या 19 ऑगस्ट रोजी मराठा समाजाच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक होणार आहे. वडाळा येथे ही बैठक होणार. या बैठकीआधी सरकारने आरक्षणावर तोडगा काढावा. सरकारने 18 ऑगस्टपर्यंत तोडगा काढला नाही, तर सरकारची झोप उडवू, असा इशारा शिवसंग्राम पक्षाचे नेते विनायक मेटे यांनी दिला आहे. तसेच 19 ऑगस्टच्या मराठा समाजाच्या नेत्यांच्या बैठकीत पुढील भूमिका ठरवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. केंद्र सरकारने मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिलेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता वेळकाढूपणा करू नये आणि मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून राज्य सरकारने लवकरात लवकर काम सुरू करावे, असा सल्लाही विनायक मेटे यांनी दिला आहे.
