मुंबई - 102वीं कायददुरुस्ती प्रमाणे राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकारी नाही, असे जरी असले तरी राज्य सरकारला भुमिका मांडायला देणे गरजेचे आहे. इंदिरा सहानी खटल्यातील जजमेंट कालबाह्य आहे आणि 50% आरक्षणची मर्यादा ओलंडताना त्या संदर्भात वास्तविक गरज कोर्टाला पटवून देणे महत्वाचे आहे. जर ५० टक्केच्या वर आरक्षणाची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविल्यास मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल, असे मत मराठा आरक्षणाचे समर्थक व वकील अभिजित पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
अभिजीत पाटील म्हणाले, की इंदिरा सहानी खटल्यातील निर्णयाची समीक्षा करणे गरजेचे आहे. मराठा आरक्षणावर 15 मार्च 2021 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी 8 ते 18 मार्च अशा तारखा दिल्या होत्या. मात्र, त्याप्रमाणे आता सुनावणी होणार नसून, 15 मार्च रोजीच सुनावणी होईल.
कोणत्याही जातीला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून घोषित करण्यास व त्यांना आरक्षणाचा कोटा मंजूर करण्यासाठी कायदेमंडळे सक्षम आहेत की नाही, या महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्यांकडून जवाब विचारला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की राष्ट्रपतींनी तयार केलेल्या यादीमध्ये एखाद्या विशिष्ट समुदायाला आरक्षणासंदर्भात राज्यघटनेच्या 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या स्पष्टीकरणाच्या प्रश्नाचे परीक्षण केले जाईल.
हे ही वाचा - दुचाकी अन् सिलेंडरला फासावर लटकवत श्राद्ध घालून दरवाढी विरोधात अनोखे आंदोलन
सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना नोटीस पाठवून विचारलं आहे की, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण असू शकतं का? याबाबत राज्यांच्या प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्टानं मागवल्या आहेत.
हे ही वाचा - महिला दिनी गिफ्ट: महिलांच्या नावे घर घेतल्यास मुद्रांक शुल्कात मोठी सवलत
मराठा आरक्षणाच्या वैधतेचा खटला इतर राज्यांनीही जाणून घेतला पाहिजे. कारण या निकालाचा परिणाम व्यापक रुपात असेल, असं सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीवेळी म्हटलं आहे. 18 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारला तामिळनाडूचे आरक्षण, आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षण आणि यातली मर्यादा यावर म्हणणं मांडण्यास वेळ देण्यात आली होती. आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या तयारीवर सातत्याने टीका होत आहे. विशेषत: मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर निशाणा साधला जात आहे.
