मुंबई - मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले, भाजपा सरकारने दिलेल्या विधितज्ज्ञांच्या जोडीने विद्यमान सरकारनेही नामवंत व अभ्यासू वकील दिले होते, त्यांनी अपेक्षित सर्व दाखले, कागदपत्रे माननीय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, असे असतांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेला निकाल अनपेक्षित आणि निराश करणारा असल्याचे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण रद्द, यावर राज्यातील नेत्यांच्या प्रतिक्रिया
LIVE Updates : मराठा आरक्षणाची आज अंतिम सुनावणी; वाचा ताजे अपडेट्स...
21:47 May 05
'मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले'
21:02 May 05
मराठा आरक्षण : संघटित राहून न्यायालयीन लढा देणे आवश्यक - श्रीमंत शाहू महाराज
बोलताना श्रीमंत शाहू महाराज
कोल्हापूर - मराठा समाजाला आरक्षण मिळवायचे असेल तर सर्व स्तरावर संघटित होणे आवश्यक आहे. राजकीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्र होऊन संघटित न्यायालयीन लढा बळकट करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच राजकीय इच्छा शक्तीच्या बळावर मराठा समाजाला न्याय मिळू शकतो, अशी प्रतिक्रिया श्रीमंत शाहू महाराज छत्रपती यांनी दिली.
20:59 May 05
'भीमगर्जना करणारे राज्य सरकार मराठा आरक्षणात अपयशी'
बोलताना आमदार विखे पाटील
अहमदनगर - मराठा आरक्षण न मिळणे हे राज्यसरकारचे अपयश आहे. भीमगर्जना करणारे महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरले असून नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्‍यानंतर आमदार विखे पाटील यांनी लोणी येथे माध्‍यमांशी बोलताना आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
20:30 May 05
'मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्याचे ऐकूण धक्का बसला'
अहमदनगर - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण आज रद्द केले, यामुळे मला धक्का बसला. आज हा निकाल ऐकून अत्यंंत वाईट वाटत आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे माजी आदिवासी विकास मंत्री व भाजपाचे ज्येष्ठ नेते मधुकर पिचड यांनी दिली. आपला मराठा समाजाच्या आरक्षणास कायम पाठिंबा असेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
20:26 May 05
मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अंतर्मुख करणारा - पंकजा मुंडे
बीड - मराठा समाजाच्या आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल अंतर्मुख करणारा आहे. समाजातील तरूणांईसमोर आता भविष्यात प्रश्नचिन्ह आहे. आमचा प्रमाणिक 'नायक' कोण? आरक्षणाचा खरा 'टक्का' कोण सांगेल आणि देईल?, असा सवाल माझे मराठा समाज बांधव विचारत आहेत असे ट्विट भाजपाच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी केले आहे.
20:20 May 05
'फडणवीसांच्या फुलप्रुफ आरक्षणाचे काय झाले'
मुंबई - मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. मराठा समाजात यावरून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भाजपनेही महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र आघाडी सरकारने भाजपचे सर्व आरोप खोडून काढले आहेत. राज्याला अधिकार नसताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा फुलप्रूफ कायदा केल्याचा छातीठोक दावा केला होता. परंतु, हेच आरक्षण कायद्यात बसत नसमुळे रद्द करत असल्याचे सर्वेच्च न्यायालयाने सांगितले. मग फडणवीसांच्या दाव्याचे काय झाले? असा सवाल मराठा समाज आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. तसेच फडणवीसांकडून मराठा समाजाची फसवणूक होत असल्याचा आरोप देखील त्यांनी यावेळी केला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने राज्य सरकारची भूमिका पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केली. त्यावेळी ते बोलत होते. या पत्रकार परिषदेला शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत, परिवहन मंत्री अनिल परब, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते व अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक, कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत उपस्थित होते.
20:16 May 05
आरक्षण रद्द झाल्यामुळे गरीब मराठा समाजावर अन्याय - प्रकाश आंबेडकर
बोलताना अॅड. आंबेडकर
पुणे - सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. दरम्यान यावर प्रतिक्रिया देताना प्रकाश आंबेडकर यांनी महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजपावर निशाणा साधला आहे. भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण मिळू द्यायचे नव्हते. मराठा आरक्षणाबाबत जी दक्षता घ्यायला हवी होती, ती घेतली गेली नाही, त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षीतच होता. मात्र यामुळे गरीब मराठा समाजावर अन्याय झाला अशी टीका अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.
20:10 May 05
सर्वोच्च न्यायालयाचा आरक्षण रद्दचा निर्यण येताच मराठा समाज संतप्त, सोलापुरात आंदोलन
आंदोलक
सोलापूर - मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यामुळे राज्यातील मराठा बांधव संतप्त झाले आहेत. मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी सोलापुरात आंदोलन केले. यावेळी पोलिसांनी धरपकड केली. सोलापुरात आंदोलनापूर्वी मराठा समाजाच्या आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात आज (5 मे) सोलापुरात आंदोलन करण्यासाठी आलेल्या सकल मराठा समाजाचे समन्वयक माऊली पवार आणि भाऊसाहेब रोडगे यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. सोलापूर येथील छत्रपती शिवाजी चौकात मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला.
20:07 May 05
आरक्षण मुद्दा : मराठा महासंघाचे संभाजीराजे दहातोंडे यांचा गावबंद आंदोलनाचा इशारा
बोलताना संभाजीराजे दहातोंडे
अहमदनगर - सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षणास नकार दिला आहे. याबाबत राज्यसरकारला दोषी ठरवत योग्य पद्धतीने बाजू मांडण्यात सरकारला अपयश आल्याचा आरोप मराठा महासंघाचे पदाधिकरी आणि मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक संभाजीराजे दहातोंडे यांनी केला. येत्या आठ मे रोजी समन्वयक समितीची बैठक घेण्यात येणार असून राज्यातील प्रत्येक गाव बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असा इशाराही दहातोंडे यांनी अहमदनगर येथे दिला.
19:50 May 05
आता मराठा समाजाने आर्थिक निकषावरील आरक्षणासाठी पाठपुरावा करावा - ब्राह्मण महासंघ
बोलताना आनंद दवे
पुणे - 'मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, याची कल्पना होती. दुर्दैवाने तसेच घडले आहे. मात्र, आतातरी मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी पाठपुरावा करावा', असे मत ब्राह्मण महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी व्यक्त केले आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण रद्द केले. यानंतर आनंद दवे बोलत होते.
19:47 May 05
'चाळीस वर्षांपासून संघर्ष करणाऱ्या मराठा समाजासाठी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल धक्कादायक'
बोलताना सुधीर मुनगंटीवार
चंद्रपूर - आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या 40 वर्षांपासून संघर्ष करणाऱ्या मराठा समाजासाठी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल धक्कादायक आहे. फडणवीस सरकारने ज्या आस्थेने राजकारणापलीकडे जाऊन आरक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न केले, ती गंभीरता या सरकारने कुठेच दाखवली नाही. छोट्या-छोट्या गोष्टींसाठी मंत्रिमंडळ बैठका घेतल्या, तशी एकतरी बैठक मराठा आरक्षणावर घेतली का, असा प्रश्न भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला आहे.
17:37 May 05
अशोक चव्हाणांनी मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा; मराठा आंदोलकांची मागणी
आढावा घेताना प्रतिनिधी
मुंबई - मराठा आरक्षण हे नियमबाह्य असल्याचे सांगत राज्य सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतल्या लालबाग परिसरात मराठा समाजाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यात अशोक चव्हाणांनी मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. तसेच, आरक्षण न मिळाल्यास हजारोंच्या संख्येने आंदोलन करू, असा इशाराही मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने देण्यात आला.
17:37 May 05
सर्वोच्च न्यायालयाचा आरक्षण रद्दचा निर्यण येताच मराठा समाज संतप्त, सोलापुरात आंदोलन
सोलापूर - मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यामुळे राज्यातील मराठा बांधव संतप्त झाले आहेत. मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी सोलापुरात आंदोलन केले. यावेळी पोलिसांनी धरपकड केली. सोलापुरात आंदोलनापूर्वी मराठा समाजाच्या आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात आज (5 मे) सोलापुरात आंदोलन करण्यासाठी आलेल्या सकल मराठा समाजाचे समन्वयक माऊली पवार आणि भाऊसाहेब रोडगे यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. सोलापूर येथील छत्रपती शिवाजी चौकात मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला.
17:36 May 05
देवेंद्र फडणवीस हेच आरक्षण कायद्याच्या विरोधात; नवाब मलिक यांचा आरोप
बोलताना मलिक
मुंबई - भाजप आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे आरक्षण कायद्याच्या विरोधात व मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये, यासाठी दोन्ही बाजूने खेळत आहेत, असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आज महाविकास आघाडी सरकारची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. यावेळी ते बोलत होते.
17:36 May 05
'उद्धव ठाकरे यांचे खायचे अन् दाखवायचे दात वेगळे'
मुंबई - सर्वोच्च न्यायलयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर सर्वच विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरले. उद्धव ठाकरे यांचे दाखवायचे दात वेगळे आहेत आणि खायचे दात वेगळे आहेत, अशा भाषेत नारायण राणे यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीका केली आहे.
17:36 May 05
मराठा आरक्षण : सरकार आणि वकिलांमध्ये समन्वय दिसला नाही - फडणवीस
नागपूर - सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. यावर विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात आरक्षण न्यायालयात टिकले होते. मात्र, त्यानंतर सरकार आणि वकिलांमध्ये समन्वय दिसून आला नसल्यामुळे आज न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्याचा गंभीर आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.
17:34 May 05
मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीर लढाई सुरूच राहील - नाना पटोले
मुंबई - 'मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल निराशाजनक आहे. मात्र, या निकालानंतरही कायदेशीर लढाई सुरूच राहील. मराठा आरक्षण कायदेशीर निकषावर यापुढे कसे लढता येईल? याची पडताळणी ठाकरे सरकार करत आहे. मराठा समाजातील तरुणांनी निराश होऊ नये', असे आवाहन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे.
17:32 May 05
आरक्षण रद्दचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी - संभाजीराजे छत्रपती
कोल्हापूर - मराठा आरक्षणावर सर्वेच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली, न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. दरम्यान यावर प्रतिक्रिया देताना खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी म्हटले आहे की, आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो, मात्र हा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी आहे.
17:29 May 05
ओबीसी समावेशासाठी संभाजी ब्रिगेड लढा उभारणार - शिवानंद भानुसे
बोलताना शिवानंद भानुसे
औरंगाबाद - मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगीची गरज नाही. सरळ ओबीसीमध्ये समावेश हा एकमेव आणि उत्तम मार्ग आहे, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी केली.
16:54 May 05
उणिवा काय राहिल्या हे तपासून पुढील भूमिका घेऊ - मराठा क्रांती मोर्चा
बोलताना राजेंद्र कोंढरे
पुणे - सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय हा आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याने आणि 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्यासाठी जी असाधारण परिस्थिती असते, ती अमान्य केल्याने हे आरक्षण रद्द झाल्याचे प्राथमिक स्तरावर दिसत असल्याचे मत मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे यांनी व्यक्त केले आहे. आता संपूर्ण निकाल हाती आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करू, राज्य सरकार कुठे कमी पडले आहे हे बघू तसेच न्यायालयाने नेमक्या काय उणिवा काढल्या हे तपासून पुढील भूमिका जाहीर करू, असे राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले आहे.
16:49 May 05
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्यास ठाकरे सरकार असमर्थ ठरले - आशिष शेलार
बोलताना आमदार शेलार
मुंबई - 'नोकरी व शिक्षणात मराठा समाजाला तत्कालीन मुख्मंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने आरक्षण मिळवून दिले होते. आरक्षण आणि आरक्षणाचे फायदे टिकवण्यात ठाकरे सरकार असमर्थ ठरले आहे. अजूनही महाविकास आघाडी सरकारने हा अहंकाराचा विषय करु नये. हे आरक्षण कायद्याच्या कक्षेत कसे बसेल, असे निर्णय घ्यावेत. यासाठी भाजप राज्य सरकारसोबत असेल', अशी भूमिका भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी आज (5 मे) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मांडली.
16:47 May 05
मराठा समाजाला 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण द्यावे - पवार
बोलताना विरेंद्र पवार
मुंबई - संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असून, राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. मात्र अजूनही मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची शक्यता मावळली नाही. 50 टक्क्यांच्या आत मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते, यामुळे ताबडतोब याबाबत निर्णय घ्यावा आणि मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते विरेंद्र पवार यांनी केली आहे.
16:40 May 05
सत्तेतील मराठा सरदारांमुळे आरक्षण रद्द झाले - सदाभाऊ खोत
बोलताना माजी मंत्री खोत
सांगली - 'सत्तेत बसलेल्या मराठा सरदारांनी आपली सरदारकी वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत योग्य भूमिका मांडली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले', अशी टीका माजी कृषीमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी ठाकरे सरकारवर केली आहे. ते इस्लामपूरमध्ये बोलत होते.
16:34 May 05
मराठा समाजासाठी आज काळा दिवस, आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली भावना
आढावा घेताना प्रतिनिधी
औरंगाबाद - मराठा आरक्षण याचिका सर्वोच्च न्यायालयात रद्द करण्यात आल्याने आंदोलक संतप्त झाले आहेत. आजचा दिवस समाजासाठी काळा दिवस असल्याची भावना मराठा क्रांतीमोर्चाच्या समनव्यवकांनी व्यक्त केली. मागील अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणाबाबत लढा लढत आहेत. कधी शांततेच्या मार्गाने, तर कधी आक्रमक पणे समाजाने लढाई लढली. न्यायालयाच्या माध्यमातून आरक्षणाबाबत मुद्दे मांडले. मागील तीन वर्षांमध्ये चाळीस पेक्षा जास्त युवकांनी आरक्षणासाठी बलिदान दिले. या बलिदानांची दखल न्यायालयाने घ्यायला हवी होती. मात्र दुर्दैवाने तसं झालं नाही. त्यामुळे मराठा आंदोलकांमध्ये निराशा पसरली असल्याचं मत आंदोलक समन्वयकांनी व्यक्त केली.
15:34 May 05
पंढरपुरात मराठा समाजाच्यावतीने अर्धनग्न आंदोलन; सरकारचा जाहीर निषेध
आंदोलनकर्ते
पंढरपूर (सोलापूर) - सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्यातील मराठा समाजाचे आरक्षण घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्यात आले आहे. याचे पडसाद राज्यासह जिल्ह्यामध्ये पडताना दिसत आहेत. पंढरपूर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये मराठा समन्वयक समिती व मराठा ठोक मोर्चाच्यावतीने अर्धनग्न आंदोलन करण्यात आले. मराठा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांकडून केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणा देण्यात आल्या.
13:08 May 05
राज्य सरकार थोड्याच वेळात घेणार पत्रकार परिषद..
- मराठा आरक्षण रद्द केल्याच्या निर्णयानंतर आता राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर तातडीने मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी घेण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये पुढील रणनीतीबाबत चर्चा झाली. आता थोड्याच वेळात राज्य सरकार पत्रकार परिषद घेणार आहे.
- सह्याद्री अतिथीगृहावर १.३० वाजता ही पत्रकार परिषद होणार आहे. यामध्ये अशोक चव्हाण भूमीका मांडणार आहेत.
13:02 May 05
मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनपेक्षित - अजित पवार
मुंबई : "सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात आज दिलेला निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय, निराश करणारा आहे. राज्य सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली. मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातील कायदेतज्ञांच्या जोडीने नवीन तज्ञ वकिलांची फौज आपण न्यायालयात उभी केली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही असा निर्णय येणे धक्कादायक आहे. देशातील अन्य राज्यात आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे असतानाही मराठा आरक्षणासंदर्भात त्याचा विचार न होणे हे आकलनापलिकडचे आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिली आहे.
13:02 May 05
महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाची घोर फसवणूक केली; भाजप नेते गिरीश महाजन यांची टीका
जळगाव - महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाची घोर फसवणूक केली आहे. या सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारची एकवाक्यता नसल्यानेच हे घडले आहे. सरकारमध्ये नियोजनाचा व समन्वयाचा अभाव होता, अशा शब्दांत भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे.
13:02 May 05
मराठा समाजासाठी आज काळा दिवस, आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली भावना
औरंगाबाद - मराठा आरक्षण याचिका सर्वोच्च न्यायालयात रद्द करण्यात आल्याने आंदोलक संतप्त झाले आहेत. आजचा दिवस समाजासाठी काळा दिवस असल्याची भावना मराठा क्रांतीमोर्चाच्या समनव्यवकांनी व्यक्त केली.
12:57 May 05
सत्तेतील मराठा सरदारांमुळे आरक्षण रद्द झाले - सदाभाऊ खोत
सांगली - सत्तेत बसलेल्या मराठा सरदारांनी आपल्या सरदारकी वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत योग्य भूमिका मांडली नसल्याने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले आहे, अशी टीका माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे.ते इस्लामपूर मध्ये बोलत होते.
12:12 May 05
मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी सुरू असलेली बैठक संपली..
- मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी सुरू असलेली बैठक संपली.
- मराठा आरक्षणाच्या निकालाची कॉपी सरकारला मिळाली नाही.
- मात्र मराठा आरक्षण स्थगितीमुळे मुलांच्या शिक्षणाचे काय होणार, याबाबत चर्चा झाली.
- जजमेंटमध्ये काय आहे, हे पाहिल्यानंतर सरकार भूमिका स्पष्ट करेल.
- राज्य सरकारची भूमिका मुख्यमंत्री स्पष्ट करतील.
- अशोक चव्हाण आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात चर्चा सुरू आहे.
- राज्यातील मराठा समाजाच्या नाराजी ओढवली ती दूर करण्याचा सरकरचा विचार आहे.
11:38 May 05
मुख्यमंत्र्यांच्या निवसास्थानी बैठक सुरू..
आरक्षणाबाबतच्या निकालानंतर राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मराठा उपसमितीची वर्षा बंगल्यावर बैठक सुरू आहे. यासोबतच राज्याचे महाधिवक्तेही या बैठकीला उपस्थित आहेत. तसेच, मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांच्यासोबतच विजय वडेट्टीवारही याठिकाणी उपस्थित आहेत.
11:33 May 05
काय म्हटलं न्यायालय..
- सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, की एखादा समाज शैक्षणिक वा सामाजिकरित्या मागास आहे का हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. हे केंद्राने करण्याची गोष्ट आहे. यावरुन खंडपीठामध्ये दुमत असल्याचे दिसून आले. मात्र, हा केंद्राचाच अधिकार असल्याचे बहुमताने निश्चित झाले.
- २०१८चा राज्याने लागू केलेला कायदा हा समानेच्या अधिकाराचा भंग करतो, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
- १९९२च्या निकालाचे पुन्हा परीक्षण करणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर याचा परिणाम होणार नाही, कारण त्यांना आरक्षण देण्यात आले नाही.
- शाळा-महाविद्यालयांमध्ये आतापर्यंत मराठा आरक्षणाद्वारे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना इथून पुढे आरक्षणाचे फायदे मिळणार नाहीत.
10:54 May 05
मराठा समाजासाठी आज दुर्दैवी दिवस - संभाजीराजे
मराठा समाजासाठी आजचा दिवस हा दुर्दैवी असल्याचे मत संभाजीराजे छत्रपती यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच, निकालानंतर उद्रेक करायचा विचार न करता संयम बाळगण्याचे आव्हानही त्यांनी यावेळी बोलताना केले.
10:44 May 05
मराठा आरक्षण रद्द!
- सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षणावर निकाल जाहीर केला. मराठा आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे जात होते. त्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्यात येत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले.
- मराठा समाजातील लोक हे शैक्षणिकरित्या आणि सामाजिकरित्या 'मागास' प्रवर्गात मोडत नाहीत. त्यामुळे त्यांना आरक्षण देता येणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
- सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड समीतीच्या शिफारसीही अमान्य केल्या.
- ९ सप्टेंबर २०२०पर्यंतचे वैद्यकीय प्रवेस न्यायालयाकडून वैध.
- न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने याबाबत निर्णय जाहीर केला.
10:04 May 05
मराठा उपसमितीची बैठक सुरू..
आज होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा उपसमितीची मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बैठक सुरू झाली आहे. वर्षा बंगल्यावर अशोक चव्हाण, अनिल परब, सिताराम कुंटे, दिलीप वळसे-पाटील, महादेव वक्ते, आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासोबत बैठक सुरू आहे.
10:02 May 05
सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण रद्द, याबबात राज्यातील विविध नेत्यांच्या प्रतिक्रिया
नवी दिल्ली/मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज अंतिम निकाल जाहीर करत, हे आरक्षण रद्द केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालायने निकाल जाहीर केला. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले होते.
पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या या खंडपीठात न्या. एल नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या, एस रविंद्र भट आणि न्या हेमंत गुप्ता यांचा समावेश आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनाची पार्श्वभूमी -
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या कायदा उच्च न्यायालयात टिकला मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी घेतलेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्येही हेआरक्षण दिलं जाणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
मराठा आंदोलनाची सुरूवात १५ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये राज्यात निघालेल्या भव्य आक्रोश मार्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली. पहिला मोर्चा औरंगाबादमध्ये निघाला होता. ओबीसीप्रमाणे आरक्षण देण्याची मागणी मराठा संघटनांनी केली होती. २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्वादी सरकारने मराठा समाजाला सराकरी नोकरी व शिक्षणामध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले होते. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये स्थगिती आणली होती.
त्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण मिळण्याबाबतचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं. राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाने अहवाल सादर केला त्यात मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली. त्यांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारनं विधीमंडळात आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला.
त्यानंतर ९ न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने निर्णय दिला की, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केहून अधिक होऊ शकत नाही. राज्यात आरक्षणाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे.
मराठा आरक्षणसंबंधित घटनाक्रम -
जून २०१७ - महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीच्या अभ्यासासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले.
जुलै २०१८ - सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्यावतीने राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढले.
१५ नोव्हेंबर २०१८ - राज्य मागासवर्गीय आयोगाने महाराष्ट्र सरकारकडे आपला अहवाल सोपवला.
३० नोव्हेंबर २०१८ - महाराष्ट्र विधानसभेत मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित केले.
३० नोव्हेंबर २०१८ - महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली.
०३ डिसेंबर २०१८ - या आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल. यामध्ये म्हटले, की कोणत्याही राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केहून अधिक असणे संविधानविरोधी आहे.
०५ डिसेंबर २०१८ - मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, मात्र याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला.
१८ जानेवारी २०१९ - महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचे समर्थन केले.
०६ फेब्रुवारी २०१९ - न्यायमूर्ती रंजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आरक्षणाबाबत दाखल सर्व याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू केली.
२६ मार्च २०१९ - उच्च न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला.
२७ जून २०१९ - उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाची घटनात्मक वैधता कायम राखली. मात्र सरकारने मंजूर केलेले आरक्षण १६ टक्क्यांवरून कमी करून १२ ते १३ टक्के केले.
जुलै २०१९ - मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली.
९ सप्टेंबर २०२० - मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती दिली.
५ मे २०२१ - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले.
महाराष्ट्रातील आरक्षणाची स्थिती -
मोदी सरकारने २०१९ मध्ये उच्चवर्णीय जातींची नाराजी दूर करण्यासाठी सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे.
त्यानुसार सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून ४९.५ टक्क्यांवरून ५९ टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात आली
सध्या महाराष्ट्रात एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सर्वेक्षणातून समोर आल्यानं मराठा समजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दलचं विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर झालं. हे आरक्षण लागू झाल्यास राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ६८ टक्क्यांवर जाईल. त्यात सवर्ण आरक्षणानंतर राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ७८ टक्क्यांवर जाईल.
महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये यापूर्वीच आरक्षणाच्या टक्केवारीने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. अनुसूचित जाती (एससी) १३ टक्के, अनुसूचित जमाती (एसटी) सात टक्के, निरधीसूचित जमाती(डिनोटिफाईड ट्राईब्स-अ) तीन टक्के, भटके जमाती-ब (नोमॅडिक ट्राईब्ज-बी) अडीच टक्के, भटके जमाती-क (नोमॅडिक ट्राईब्ज-सी) साडेतीन टक्के, भटके जमाती-ड (नोमॅडिक ट्राईब्ज-डी) दोन टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग दोन टक्के आणि इतर मागासवर्गीय १९ टक्के असे एकूण ५२ टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे.
महाराष्ट्रातील सध्याच्या स्थितीतील प्रवर्गनिहाय आरक्षण -
- अनुसूचित जाती एससी १३%
- अनुसूचित जमाती एसटी ७%
- इतर मागास वर्ग ओबीसी १९%
- विशेष मागास प्रवर्ग एसबीसी २%
- विमुक्त जाती – अ व्हीजे – ए ३%
- भटक्या जाती – ब एनटी – बी २.५%
- भटक्या जाती – क एनटी – सी ३.५%
- भटक्या जाती – ड एनटी – डी २%
- सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग एसइबीसी २%
- एकूण ५२%
21:47 May 05
'मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले'
मुंबई - मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले, भाजपा सरकारने दिलेल्या विधितज्ज्ञांच्या जोडीने विद्यमान सरकारनेही नामवंत व अभ्यासू वकील दिले होते, त्यांनी अपेक्षित सर्व दाखले, कागदपत्रे माननीय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, असे असतांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेला निकाल अनपेक्षित आणि निराश करणारा असल्याचे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले आहे.
21:02 May 05
मराठा आरक्षण : संघटित राहून न्यायालयीन लढा देणे आवश्यक - श्रीमंत शाहू महाराज
बोलताना श्रीमंत शाहू महाराज
कोल्हापूर - मराठा समाजाला आरक्षण मिळवायचे असेल तर सर्व स्तरावर संघटित होणे आवश्यक आहे. राजकीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्र होऊन संघटित न्यायालयीन लढा बळकट करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच राजकीय इच्छा शक्तीच्या बळावर मराठा समाजाला न्याय मिळू शकतो, अशी प्रतिक्रिया श्रीमंत शाहू महाराज छत्रपती यांनी दिली.
20:59 May 05
'भीमगर्जना करणारे राज्य सरकार मराठा आरक्षणात अपयशी'
बोलताना आमदार विखे पाटील
अहमदनगर - मराठा आरक्षण न मिळणे हे राज्यसरकारचे अपयश आहे. भीमगर्जना करणारे महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरले असून नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्‍यानंतर आमदार विखे पाटील यांनी लोणी येथे माध्‍यमांशी बोलताना आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
20:30 May 05
'मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्याचे ऐकूण धक्का बसला'
अहमदनगर - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण आज रद्द केले, यामुळे मला धक्का बसला. आज हा निकाल ऐकून अत्यंंत वाईट वाटत आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे माजी आदिवासी विकास मंत्री व भाजपाचे ज्येष्ठ नेते मधुकर पिचड यांनी दिली. आपला मराठा समाजाच्या आरक्षणास कायम पाठिंबा असेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
20:26 May 05
मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अंतर्मुख करणारा - पंकजा मुंडे
बीड - मराठा समाजाच्या आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल अंतर्मुख करणारा आहे. समाजातील तरूणांईसमोर आता भविष्यात प्रश्नचिन्ह आहे. आमचा प्रमाणिक 'नायक' कोण? आरक्षणाचा खरा 'टक्का' कोण सांगेल आणि देईल?, असा सवाल माझे मराठा समाज बांधव विचारत आहेत असे ट्विट भाजपाच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी केले आहे.
20:20 May 05
'फडणवीसांच्या फुलप्रुफ आरक्षणाचे काय झाले'
मुंबई - मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. मराठा समाजात यावरून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भाजपनेही महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र आघाडी सरकारने भाजपचे सर्व आरोप खोडून काढले आहेत. राज्याला अधिकार नसताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा फुलप्रूफ कायदा केल्याचा छातीठोक दावा केला होता. परंतु, हेच आरक्षण कायद्यात बसत नसमुळे रद्द करत असल्याचे सर्वेच्च न्यायालयाने सांगितले. मग फडणवीसांच्या दाव्याचे काय झाले? असा सवाल मराठा समाज आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. तसेच फडणवीसांकडून मराठा समाजाची फसवणूक होत असल्याचा आरोप देखील त्यांनी यावेळी केला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने राज्य सरकारची भूमिका पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केली. त्यावेळी ते बोलत होते. या पत्रकार परिषदेला शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत, परिवहन मंत्री अनिल परब, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते व अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक, कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत उपस्थित होते.
20:16 May 05
आरक्षण रद्द झाल्यामुळे गरीब मराठा समाजावर अन्याय - प्रकाश आंबेडकर
बोलताना अॅड. आंबेडकर
पुणे - सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. दरम्यान यावर प्रतिक्रिया देताना प्रकाश आंबेडकर यांनी महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजपावर निशाणा साधला आहे. भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण मिळू द्यायचे नव्हते. मराठा आरक्षणाबाबत जी दक्षता घ्यायला हवी होती, ती घेतली गेली नाही, त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षीतच होता. मात्र यामुळे गरीब मराठा समाजावर अन्याय झाला अशी टीका अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.
20:10 May 05
सर्वोच्च न्यायालयाचा आरक्षण रद्दचा निर्यण येताच मराठा समाज संतप्त, सोलापुरात आंदोलन
आंदोलक
सोलापूर - मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यामुळे राज्यातील मराठा बांधव संतप्त झाले आहेत. मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी सोलापुरात आंदोलन केले. यावेळी पोलिसांनी धरपकड केली. सोलापुरात आंदोलनापूर्वी मराठा समाजाच्या आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात आज (5 मे) सोलापुरात आंदोलन करण्यासाठी आलेल्या सकल मराठा समाजाचे समन्वयक माऊली पवार आणि भाऊसाहेब रोडगे यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. सोलापूर येथील छत्रपती शिवाजी चौकात मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला.
20:07 May 05
आरक्षण मुद्दा : मराठा महासंघाचे संभाजीराजे दहातोंडे यांचा गावबंद आंदोलनाचा इशारा
बोलताना संभाजीराजे दहातोंडे
अहमदनगर - सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षणास नकार दिला आहे. याबाबत राज्यसरकारला दोषी ठरवत योग्य पद्धतीने बाजू मांडण्यात सरकारला अपयश आल्याचा आरोप मराठा महासंघाचे पदाधिकरी आणि मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक संभाजीराजे दहातोंडे यांनी केला. येत्या आठ मे रोजी समन्वयक समितीची बैठक घेण्यात येणार असून राज्यातील प्रत्येक गाव बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असा इशाराही दहातोंडे यांनी अहमदनगर येथे दिला.
19:50 May 05
आता मराठा समाजाने आर्थिक निकषावरील आरक्षणासाठी पाठपुरावा करावा - ब्राह्मण महासंघ
बोलताना आनंद दवे
पुणे - 'मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, याची कल्पना होती. दुर्दैवाने तसेच घडले आहे. मात्र, आतातरी मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी पाठपुरावा करावा', असे मत ब्राह्मण महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी व्यक्त केले आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण रद्द केले. यानंतर आनंद दवे बोलत होते.
19:47 May 05
'चाळीस वर्षांपासून संघर्ष करणाऱ्या मराठा समाजासाठी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल धक्कादायक'
बोलताना सुधीर मुनगंटीवार
चंद्रपूर - आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या 40 वर्षांपासून संघर्ष करणाऱ्या मराठा समाजासाठी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल धक्कादायक आहे. फडणवीस सरकारने ज्या आस्थेने राजकारणापलीकडे जाऊन आरक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न केले, ती गंभीरता या सरकारने कुठेच दाखवली नाही. छोट्या-छोट्या गोष्टींसाठी मंत्रिमंडळ बैठका घेतल्या, तशी एकतरी बैठक मराठा आरक्षणावर घेतली का, असा प्रश्न भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला आहे.
17:37 May 05
अशोक चव्हाणांनी मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा; मराठा आंदोलकांची मागणी
आढावा घेताना प्रतिनिधी
मुंबई - मराठा आरक्षण हे नियमबाह्य असल्याचे सांगत राज्य सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतल्या लालबाग परिसरात मराठा समाजाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यात अशोक चव्हाणांनी मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. तसेच, आरक्षण न मिळाल्यास हजारोंच्या संख्येने आंदोलन करू, असा इशाराही मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने देण्यात आला.
17:37 May 05
सर्वोच्च न्यायालयाचा आरक्षण रद्दचा निर्यण येताच मराठा समाज संतप्त, सोलापुरात आंदोलन
सोलापूर - मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यामुळे राज्यातील मराठा बांधव संतप्त झाले आहेत. मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी सोलापुरात आंदोलन केले. यावेळी पोलिसांनी धरपकड केली. सोलापुरात आंदोलनापूर्वी मराठा समाजाच्या आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात आज (5 मे) सोलापुरात आंदोलन करण्यासाठी आलेल्या सकल मराठा समाजाचे समन्वयक माऊली पवार आणि भाऊसाहेब रोडगे यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. सोलापूर येथील छत्रपती शिवाजी चौकात मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला.
17:36 May 05
देवेंद्र फडणवीस हेच आरक्षण कायद्याच्या विरोधात; नवाब मलिक यांचा आरोप
बोलताना मलिक
मुंबई - भाजप आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे आरक्षण कायद्याच्या विरोधात व मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये, यासाठी दोन्ही बाजूने खेळत आहेत, असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आज महाविकास आघाडी सरकारची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. यावेळी ते बोलत होते.
17:36 May 05
'उद्धव ठाकरे यांचे खायचे अन् दाखवायचे दात वेगळे'
मुंबई - सर्वोच्च न्यायलयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर सर्वच विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरले. उद्धव ठाकरे यांचे दाखवायचे दात वेगळे आहेत आणि खायचे दात वेगळे आहेत, अशा भाषेत नारायण राणे यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीका केली आहे.
17:36 May 05
मराठा आरक्षण : सरकार आणि वकिलांमध्ये समन्वय दिसला नाही - फडणवीस
नागपूर - सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. यावर विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात आरक्षण न्यायालयात टिकले होते. मात्र, त्यानंतर सरकार आणि वकिलांमध्ये समन्वय दिसून आला नसल्यामुळे आज न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्याचा गंभीर आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.
17:34 May 05
मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीर लढाई सुरूच राहील - नाना पटोले
मुंबई - 'मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल निराशाजनक आहे. मात्र, या निकालानंतरही कायदेशीर लढाई सुरूच राहील. मराठा आरक्षण कायदेशीर निकषावर यापुढे कसे लढता येईल? याची पडताळणी ठाकरे सरकार करत आहे. मराठा समाजातील तरुणांनी निराश होऊ नये', असे आवाहन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे.
17:32 May 05
आरक्षण रद्दचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी - संभाजीराजे छत्रपती
कोल्हापूर - मराठा आरक्षणावर सर्वेच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली, न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. दरम्यान यावर प्रतिक्रिया देताना खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी म्हटले आहे की, आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो, मात्र हा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी आहे.
17:29 May 05
ओबीसी समावेशासाठी संभाजी ब्रिगेड लढा उभारणार - शिवानंद भानुसे
बोलताना शिवानंद भानुसे
औरंगाबाद - मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगीची गरज नाही. सरळ ओबीसीमध्ये समावेश हा एकमेव आणि उत्तम मार्ग आहे, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी केली.
16:54 May 05
उणिवा काय राहिल्या हे तपासून पुढील भूमिका घेऊ - मराठा क्रांती मोर्चा
बोलताना राजेंद्र कोंढरे
पुणे - सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय हा आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याने आणि 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्यासाठी जी असाधारण परिस्थिती असते, ती अमान्य केल्याने हे आरक्षण रद्द झाल्याचे प्राथमिक स्तरावर दिसत असल्याचे मत मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे यांनी व्यक्त केले आहे. आता संपूर्ण निकाल हाती आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करू, राज्य सरकार कुठे कमी पडले आहे हे बघू तसेच न्यायालयाने नेमक्या काय उणिवा काढल्या हे तपासून पुढील भूमिका जाहीर करू, असे राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले आहे.
16:49 May 05
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्यास ठाकरे सरकार असमर्थ ठरले - आशिष शेलार
बोलताना आमदार शेलार
मुंबई - 'नोकरी व शिक्षणात मराठा समाजाला तत्कालीन मुख्मंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने आरक्षण मिळवून दिले होते. आरक्षण आणि आरक्षणाचे फायदे टिकवण्यात ठाकरे सरकार असमर्थ ठरले आहे. अजूनही महाविकास आघाडी सरकारने हा अहंकाराचा विषय करु नये. हे आरक्षण कायद्याच्या कक्षेत कसे बसेल, असे निर्णय घ्यावेत. यासाठी भाजप राज्य सरकारसोबत असेल', अशी भूमिका भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी आज (5 मे) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मांडली.
16:47 May 05
मराठा समाजाला 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण द्यावे - पवार
बोलताना विरेंद्र पवार
मुंबई - संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असून, राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. मात्र अजूनही मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची शक्यता मावळली नाही. 50 टक्क्यांच्या आत मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते, यामुळे ताबडतोब याबाबत निर्णय घ्यावा आणि मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते विरेंद्र पवार यांनी केली आहे.
16:40 May 05
सत्तेतील मराठा सरदारांमुळे आरक्षण रद्द झाले - सदाभाऊ खोत
बोलताना माजी मंत्री खोत
सांगली - 'सत्तेत बसलेल्या मराठा सरदारांनी आपली सरदारकी वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत योग्य भूमिका मांडली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले', अशी टीका माजी कृषीमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी ठाकरे सरकारवर केली आहे. ते इस्लामपूरमध्ये बोलत होते.
16:34 May 05
मराठा समाजासाठी आज काळा दिवस, आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली भावना
आढावा घेताना प्रतिनिधी
औरंगाबाद - मराठा आरक्षण याचिका सर्वोच्च न्यायालयात रद्द करण्यात आल्याने आंदोलक संतप्त झाले आहेत. आजचा दिवस समाजासाठी काळा दिवस असल्याची भावना मराठा क्रांतीमोर्चाच्या समनव्यवकांनी व्यक्त केली. मागील अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणाबाबत लढा लढत आहेत. कधी शांततेच्या मार्गाने, तर कधी आक्रमक पणे समाजाने लढाई लढली. न्यायालयाच्या माध्यमातून आरक्षणाबाबत मुद्दे मांडले. मागील तीन वर्षांमध्ये चाळीस पेक्षा जास्त युवकांनी आरक्षणासाठी बलिदान दिले. या बलिदानांची दखल न्यायालयाने घ्यायला हवी होती. मात्र दुर्दैवाने तसं झालं नाही. त्यामुळे मराठा आंदोलकांमध्ये निराशा पसरली असल्याचं मत आंदोलक समन्वयकांनी व्यक्त केली.
15:34 May 05
पंढरपुरात मराठा समाजाच्यावतीने अर्धनग्न आंदोलन; सरकारचा जाहीर निषेध
आंदोलनकर्ते
पंढरपूर (सोलापूर) - सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्यातील मराठा समाजाचे आरक्षण घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्यात आले आहे. याचे पडसाद राज्यासह जिल्ह्यामध्ये पडताना दिसत आहेत. पंढरपूर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये मराठा समन्वयक समिती व मराठा ठोक मोर्चाच्यावतीने अर्धनग्न आंदोलन करण्यात आले. मराठा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांकडून केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणा देण्यात आल्या.
13:08 May 05
राज्य सरकार थोड्याच वेळात घेणार पत्रकार परिषद..
- मराठा आरक्षण रद्द केल्याच्या निर्णयानंतर आता राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर तातडीने मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी घेण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये पुढील रणनीतीबाबत चर्चा झाली. आता थोड्याच वेळात राज्य सरकार पत्रकार परिषद घेणार आहे.
- सह्याद्री अतिथीगृहावर १.३० वाजता ही पत्रकार परिषद होणार आहे. यामध्ये अशोक चव्हाण भूमीका मांडणार आहेत.
13:02 May 05
मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनपेक्षित - अजित पवार
मुंबई : "सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात आज दिलेला निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय, निराश करणारा आहे. राज्य सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली. मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातील कायदेतज्ञांच्या जोडीने नवीन तज्ञ वकिलांची फौज आपण न्यायालयात उभी केली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही असा निर्णय येणे धक्कादायक आहे. देशातील अन्य राज्यात आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे असतानाही मराठा आरक्षणासंदर्भात त्याचा विचार न होणे हे आकलनापलिकडचे आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिली आहे.
13:02 May 05
महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाची घोर फसवणूक केली; भाजप नेते गिरीश महाजन यांची टीका
जळगाव - महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाची घोर फसवणूक केली आहे. या सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारची एकवाक्यता नसल्यानेच हे घडले आहे. सरकारमध्ये नियोजनाचा व समन्वयाचा अभाव होता, अशा शब्दांत भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे.
13:02 May 05
मराठा समाजासाठी आज काळा दिवस, आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली भावना
औरंगाबाद - मराठा आरक्षण याचिका सर्वोच्च न्यायालयात रद्द करण्यात आल्याने आंदोलक संतप्त झाले आहेत. आजचा दिवस समाजासाठी काळा दिवस असल्याची भावना मराठा क्रांतीमोर्चाच्या समनव्यवकांनी व्यक्त केली.
12:57 May 05
सत्तेतील मराठा सरदारांमुळे आरक्षण रद्द झाले - सदाभाऊ खोत
सांगली - सत्तेत बसलेल्या मराठा सरदारांनी आपल्या सरदारकी वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत योग्य भूमिका मांडली नसल्याने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले आहे, अशी टीका माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे.ते इस्लामपूर मध्ये बोलत होते.
12:12 May 05
मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी सुरू असलेली बैठक संपली..
- मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी सुरू असलेली बैठक संपली.
- मराठा आरक्षणाच्या निकालाची कॉपी सरकारला मिळाली नाही.
- मात्र मराठा आरक्षण स्थगितीमुळे मुलांच्या शिक्षणाचे काय होणार, याबाबत चर्चा झाली.
- जजमेंटमध्ये काय आहे, हे पाहिल्यानंतर सरकार भूमिका स्पष्ट करेल.
- राज्य सरकारची भूमिका मुख्यमंत्री स्पष्ट करतील.
- अशोक चव्हाण आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात चर्चा सुरू आहे.
- राज्यातील मराठा समाजाच्या नाराजी ओढवली ती दूर करण्याचा सरकरचा विचार आहे.
11:38 May 05
मुख्यमंत्र्यांच्या निवसास्थानी बैठक सुरू..
आरक्षणाबाबतच्या निकालानंतर राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मराठा उपसमितीची वर्षा बंगल्यावर बैठक सुरू आहे. यासोबतच राज्याचे महाधिवक्तेही या बैठकीला उपस्थित आहेत. तसेच, मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांच्यासोबतच विजय वडेट्टीवारही याठिकाणी उपस्थित आहेत.
11:33 May 05
काय म्हटलं न्यायालय..
- सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, की एखादा समाज शैक्षणिक वा सामाजिकरित्या मागास आहे का हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. हे केंद्राने करण्याची गोष्ट आहे. यावरुन खंडपीठामध्ये दुमत असल्याचे दिसून आले. मात्र, हा केंद्राचाच अधिकार असल्याचे बहुमताने निश्चित झाले.
- २०१८चा राज्याने लागू केलेला कायदा हा समानेच्या अधिकाराचा भंग करतो, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
- १९९२च्या निकालाचे पुन्हा परीक्षण करणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर याचा परिणाम होणार नाही, कारण त्यांना आरक्षण देण्यात आले नाही.
- शाळा-महाविद्यालयांमध्ये आतापर्यंत मराठा आरक्षणाद्वारे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना इथून पुढे आरक्षणाचे फायदे मिळणार नाहीत.
10:54 May 05
मराठा समाजासाठी आज दुर्दैवी दिवस - संभाजीराजे
मराठा समाजासाठी आजचा दिवस हा दुर्दैवी असल्याचे मत संभाजीराजे छत्रपती यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच, निकालानंतर उद्रेक करायचा विचार न करता संयम बाळगण्याचे आव्हानही त्यांनी यावेळी बोलताना केले.
10:44 May 05
मराठा आरक्षण रद्द!
- सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षणावर निकाल जाहीर केला. मराठा आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे जात होते. त्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्यात येत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले.
- मराठा समाजातील लोक हे शैक्षणिकरित्या आणि सामाजिकरित्या 'मागास' प्रवर्गात मोडत नाहीत. त्यामुळे त्यांना आरक्षण देता येणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
- सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड समीतीच्या शिफारसीही अमान्य केल्या.
- ९ सप्टेंबर २०२०पर्यंतचे वैद्यकीय प्रवेस न्यायालयाकडून वैध.
- न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने याबाबत निर्णय जाहीर केला.
10:04 May 05
मराठा उपसमितीची बैठक सुरू..
आज होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा उपसमितीची मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बैठक सुरू झाली आहे. वर्षा बंगल्यावर अशोक चव्हाण, अनिल परब, सिताराम कुंटे, दिलीप वळसे-पाटील, महादेव वक्ते, आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासोबत बैठक सुरू आहे.
10:02 May 05
सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण रद्द, याबबात राज्यातील विविध नेत्यांच्या प्रतिक्रिया
नवी दिल्ली/मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज अंतिम निकाल जाहीर करत, हे आरक्षण रद्द केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालायने निकाल जाहीर केला. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले होते.
पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या या खंडपीठात न्या. एल नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या, एस रविंद्र भट आणि न्या हेमंत गुप्ता यांचा समावेश आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनाची पार्श्वभूमी -
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या कायदा उच्च न्यायालयात टिकला मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी घेतलेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्येही हेआरक्षण दिलं जाणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
मराठा आंदोलनाची सुरूवात १५ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये राज्यात निघालेल्या भव्य आक्रोश मार्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली. पहिला मोर्चा औरंगाबादमध्ये निघाला होता. ओबीसीप्रमाणे आरक्षण देण्याची मागणी मराठा संघटनांनी केली होती. २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्वादी सरकारने मराठा समाजाला सराकरी नोकरी व शिक्षणामध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले होते. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये स्थगिती आणली होती.
त्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण मिळण्याबाबतचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं. राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाने अहवाल सादर केला त्यात मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली. त्यांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारनं विधीमंडळात आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला.
त्यानंतर ९ न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने निर्णय दिला की, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केहून अधिक होऊ शकत नाही. राज्यात आरक्षणाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे.
मराठा आरक्षणसंबंधित घटनाक्रम -
जून २०१७ - महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीच्या अभ्यासासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले.
जुलै २०१८ - सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्यावतीने राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढले.
१५ नोव्हेंबर २०१८ - राज्य मागासवर्गीय आयोगाने महाराष्ट्र सरकारकडे आपला अहवाल सोपवला.
३० नोव्हेंबर २०१८ - महाराष्ट्र विधानसभेत मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित केले.
३० नोव्हेंबर २०१८ - महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली.
०३ डिसेंबर २०१८ - या आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल. यामध्ये म्हटले, की कोणत्याही राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केहून अधिक असणे संविधानविरोधी आहे.
०५ डिसेंबर २०१८ - मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, मात्र याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला.
१८ जानेवारी २०१९ - महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचे समर्थन केले.
०६ फेब्रुवारी २०१९ - न्यायमूर्ती रंजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आरक्षणाबाबत दाखल सर्व याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू केली.
२६ मार्च २०१९ - उच्च न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला.
२७ जून २०१९ - उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाची घटनात्मक वैधता कायम राखली. मात्र सरकारने मंजूर केलेले आरक्षण १६ टक्क्यांवरून कमी करून १२ ते १३ टक्के केले.
जुलै २०१९ - मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली.
९ सप्टेंबर २०२० - मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती दिली.
५ मे २०२१ - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले.
महाराष्ट्रातील आरक्षणाची स्थिती -
मोदी सरकारने २०१९ मध्ये उच्चवर्णीय जातींची नाराजी दूर करण्यासाठी सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे.
त्यानुसार सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून ४९.५ टक्क्यांवरून ५९ टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात आली
सध्या महाराष्ट्रात एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सर्वेक्षणातून समोर आल्यानं मराठा समजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दलचं विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर झालं. हे आरक्षण लागू झाल्यास राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ६८ टक्क्यांवर जाईल. त्यात सवर्ण आरक्षणानंतर राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ७८ टक्क्यांवर जाईल.
महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये यापूर्वीच आरक्षणाच्या टक्केवारीने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. अनुसूचित जाती (एससी) १३ टक्के, अनुसूचित जमाती (एसटी) सात टक्के, निरधीसूचित जमाती(डिनोटिफाईड ट्राईब्स-अ) तीन टक्के, भटके जमाती-ब (नोमॅडिक ट्राईब्ज-बी) अडीच टक्के, भटके जमाती-क (नोमॅडिक ट्राईब्ज-सी) साडेतीन टक्के, भटके जमाती-ड (नोमॅडिक ट्राईब्ज-डी) दोन टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग दोन टक्के आणि इतर मागासवर्गीय १९ टक्के असे एकूण ५२ टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे.
महाराष्ट्रातील सध्याच्या स्थितीतील प्रवर्गनिहाय आरक्षण -
- अनुसूचित जाती एससी १३%
- अनुसूचित जमाती एसटी ७%
- इतर मागास वर्ग ओबीसी १९%
- विशेष मागास प्रवर्ग एसबीसी २%
- विमुक्त जाती – अ व्हीजे – ए ३%
- भटक्या जाती – ब एनटी – बी २.५%
- भटक्या जाती – क एनटी – सी ३.५%
- भटक्या जाती – ड एनटी – डी २%
- सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग एसइबीसी २%
- एकूण ५२%
Last Updated : May 5, 2021, 9:47 PM IST
