मुंबई - संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असून, राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. मात्र अजूनही मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची शक्यता मावळली नाही. 50 टक्क्यांच्या आत मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते, यामुळे ताबडतोब याबाबत निर्णय घ्यावा आणि मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते विरेंद्र पवार यांनी केली आहे.
मराठा समाजाची जी लढाई सुप्रीम कोर्टात सुरू होती त्याचा निकाल आलेला आहे. गायकवाड समितीच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले होते, मात्र या शिफारसी सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्या आहेत. मात्र तरी देखील मराठा समाजाला 50 टक्क्यांमध्ये आरक्षण मिळू शकते, त्यासंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेऊन, मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. केंद्र शासन आणि राज्य शासन या दोघांनी मिळून मराठा समाजाला आरक्षण देणे अपेक्षित होते. आज जर बघितले तर दोघेही कमी पडलेले आहेत. या संदर्भात सरकारशी आम्ही बोलणार आहोत, आणि त्यानंतर पुढील भूमिका जाहीर करू असंही पवार यांनी सांगितले आहे.
आरक्षणाबाबत काय म्हटले न्यायालयाने?
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती दिसून येत नाही. त्यामुळे एसीबीसीच्या नावाखाली देण्यात आलेलं आरक्षण आम्ही रद्द करत आहोत, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.
हेही वाचा - आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा समाज संतप्त; राज्य सरकारवर नागरिकांचा रोष
