ETV Bharat / city

Malegaon Bomb Blast Case न्यायालयात सुनावणी करण्यापासून न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरेंची माघार - Justice Revathi Mohite Dere withdrew from hearing in mumbai High Court

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील Malegaon Bomb Blast Case प्रगती संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी या प्रकरणातील कुठल्याही खटल्यावरील याचिकेवर सुनावणी करण्यापासून आज शुक्रवारी माघार घेतली आहे.न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे Justice Revathi Mohite Dere यांनी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि भाजपा खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर यांचा समावेश असलेल्या 2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणाच्या सुनावणीपासून स्वत:ला माघार घेतली आहे.

mumbai High Court
mumbai High Court
author img

By

Published : Aug 19, 2022, 5:32 PM IST

मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील Malegaon Bomb Blast Case प्रगती संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी या प्रकरणातील कुठल्याही खटल्यावरील याचिकेवर सुनावणी करण्यापासून आज शुक्रवारी माघार घेतली आहे. या प्रकरणातील आरोपी समीर कुलकर्णी यांनी खटल्याच्या प्रगती संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल Petition filed in High Court केली होती. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे Justice Revathi Mohite Dere यांनी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि भाजपा खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर यांचा समावेश असलेल्या 2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणाच्या सुनावणीपासून स्वत:ला माघार घेतली आहे. या प्रकरणातील एका सहआरोपीने निदर्शनास आणून दिले की न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे 2011 मध्ये फिर्यादीसाठी हजर झाले होते.




एनआयएच्या वकिलांनी कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवल्यास एजन्सीला हरकत नाही असे म्हटले होते. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी यापूर्वी याच आरोपीच्या याचिकेवर खटला लवकर चालवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र गेल्या सुनावणीदरम्यान आरोपींना दिलासा देण्यास न्यायाधीशांनी अनास्था दाखवली होती. भाजपा खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांचा समावेश असलेल्या मालेगाव 2008 मधील बॉम्बस्फोटातील खटल्याच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि व्ही जी बिश्त यांच्या खंडपीठाने एनआयएला प्रत्येक सुनावणीसाठी किमान दोन साक्षीदार उपस्थित ठेवण्यास सांगितले. जे हजर होत नाहीत त्यांना जामीनपात्र वॉरंट त्यांच्या विरोधात काढण्याच्या सूचना मागील सुनावणी दरम्यान केल्या होत्या. त्याशिवाय न्यायालयाने एनआयएला 1 ऑगस्ट 2022 रोजी मागील संपूर्ण महिन्याची केस डायरी किंवा रोजनामा ​​दिवसाच्या कार्यवाहीची नोंद सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.




या प्रकरणातील आरोपी समीर कुलकर्णी यांनी 2018 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती त्यावेळी निर्देश देण्यात आले आहे. जे या खटल्यात विशिष्ट व्यक्तीमध्ये उत्सव आहेत आणि वैयक्तिकरित्या आपली बाजू मांडत आहेत आरोपी समीर कुलकर्णी यांनी याचिकेत असे म्हटले आहे, की खटला नियोजित वेळेच्या मागे लागला आहे आणि स्फोट होऊन 13 वर्षांनंतर संबंधित साक्षीदारांची चाचणी घेणे बाकी आहे. समीर कुलकर्णी यांनी आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की या खटल्यातील खटला जलद गतीने चालवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या डॉकेट आणि स्प्लिंडिड कोर्ट डॉकेटने दिलेले असतानाही, ते उशिराने सुरू आहे. त्यांनी अतिरिक्त आरोप केला आहे एनआयए आणि या प्रकरणातील काही आरोपी जाणूनबुजून खटल्याला विलंब करत आहेत.



गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाने एनआयए आणि कोर्टाकडून स्टेटस रिपोर्ट मागवला होता. एनआयएने आपला अहवाल सादर केला ज्यामध्ये म्हटले आहे की 495 साक्षीदारांपैकी 256 साक्षीदार तपासण्यात आले आहेत. शिवाय 218 साक्षीदार तपासायचे बाकी आहेत. 21 साक्षीदार मरण पावले तर एनआयएकडून तीन साक्षीदार सोडले जात होते. 6 जून 2022 रोजी नवीन न्यायाधीशांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर 12 हून अधिक साक्षीदार तपासण्यात आले आहे.



काय आहे प्रकरण ? : 29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगावमध्ये बॉम्बस्फोट झाला होता. शुक्रवारच्या नमाजानंतर मशिदीत मोटारसायकलवर बॉम्बस्फोट झाला होता. यामध्ये 6 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 100 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. याप्रकरणी एटीएसने प्राथमिक चौकशी केली होती. तीन वर्षांनंतर 2011 मध्ये हे प्रकरण एनआयएकडे वर्ग करण्यात आले. एनआयएच्या विशेष न्यायालयात आता मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. भोपाळमधील भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर या या प्रकरणात आरोपी आहेत. या प्रकरणातील अन्य आरोपींमध्ये लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित, मेजर (निवृत्त) रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, अजय रहीरकर आणि समीर कुलकर्णी यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा - Malegaon Bomb Blast Case : मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाला 13 वर्ष पुर्ण; अद्यापही न्यायालयीन प्रक्रिया सुरूच

मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील Malegaon Bomb Blast Case प्रगती संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी या प्रकरणातील कुठल्याही खटल्यावरील याचिकेवर सुनावणी करण्यापासून आज शुक्रवारी माघार घेतली आहे. या प्रकरणातील आरोपी समीर कुलकर्णी यांनी खटल्याच्या प्रगती संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल Petition filed in High Court केली होती. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे Justice Revathi Mohite Dere यांनी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि भाजपा खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर यांचा समावेश असलेल्या 2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणाच्या सुनावणीपासून स्वत:ला माघार घेतली आहे. या प्रकरणातील एका सहआरोपीने निदर्शनास आणून दिले की न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे 2011 मध्ये फिर्यादीसाठी हजर झाले होते.




एनआयएच्या वकिलांनी कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवल्यास एजन्सीला हरकत नाही असे म्हटले होते. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी यापूर्वी याच आरोपीच्या याचिकेवर खटला लवकर चालवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र गेल्या सुनावणीदरम्यान आरोपींना दिलासा देण्यास न्यायाधीशांनी अनास्था दाखवली होती. भाजपा खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांचा समावेश असलेल्या मालेगाव 2008 मधील बॉम्बस्फोटातील खटल्याच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि व्ही जी बिश्त यांच्या खंडपीठाने एनआयएला प्रत्येक सुनावणीसाठी किमान दोन साक्षीदार उपस्थित ठेवण्यास सांगितले. जे हजर होत नाहीत त्यांना जामीनपात्र वॉरंट त्यांच्या विरोधात काढण्याच्या सूचना मागील सुनावणी दरम्यान केल्या होत्या. त्याशिवाय न्यायालयाने एनआयएला 1 ऑगस्ट 2022 रोजी मागील संपूर्ण महिन्याची केस डायरी किंवा रोजनामा ​​दिवसाच्या कार्यवाहीची नोंद सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.




या प्रकरणातील आरोपी समीर कुलकर्णी यांनी 2018 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती त्यावेळी निर्देश देण्यात आले आहे. जे या खटल्यात विशिष्ट व्यक्तीमध्ये उत्सव आहेत आणि वैयक्तिकरित्या आपली बाजू मांडत आहेत आरोपी समीर कुलकर्णी यांनी याचिकेत असे म्हटले आहे, की खटला नियोजित वेळेच्या मागे लागला आहे आणि स्फोट होऊन 13 वर्षांनंतर संबंधित साक्षीदारांची चाचणी घेणे बाकी आहे. समीर कुलकर्णी यांनी आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की या खटल्यातील खटला जलद गतीने चालवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या डॉकेट आणि स्प्लिंडिड कोर्ट डॉकेटने दिलेले असतानाही, ते उशिराने सुरू आहे. त्यांनी अतिरिक्त आरोप केला आहे एनआयए आणि या प्रकरणातील काही आरोपी जाणूनबुजून खटल्याला विलंब करत आहेत.



गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाने एनआयए आणि कोर्टाकडून स्टेटस रिपोर्ट मागवला होता. एनआयएने आपला अहवाल सादर केला ज्यामध्ये म्हटले आहे की 495 साक्षीदारांपैकी 256 साक्षीदार तपासण्यात आले आहेत. शिवाय 218 साक्षीदार तपासायचे बाकी आहेत. 21 साक्षीदार मरण पावले तर एनआयएकडून तीन साक्षीदार सोडले जात होते. 6 जून 2022 रोजी नवीन न्यायाधीशांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर 12 हून अधिक साक्षीदार तपासण्यात आले आहे.



काय आहे प्रकरण ? : 29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगावमध्ये बॉम्बस्फोट झाला होता. शुक्रवारच्या नमाजानंतर मशिदीत मोटारसायकलवर बॉम्बस्फोट झाला होता. यामध्ये 6 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 100 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. याप्रकरणी एटीएसने प्राथमिक चौकशी केली होती. तीन वर्षांनंतर 2011 मध्ये हे प्रकरण एनआयएकडे वर्ग करण्यात आले. एनआयएच्या विशेष न्यायालयात आता मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. भोपाळमधील भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर या या प्रकरणात आरोपी आहेत. या प्रकरणातील अन्य आरोपींमध्ये लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित, मेजर (निवृत्त) रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, अजय रहीरकर आणि समीर कुलकर्णी यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा - Malegaon Bomb Blast Case : मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाला 13 वर्ष पुर्ण; अद्यापही न्यायालयीन प्रक्रिया सुरूच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.