मुंबई - बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात परमबीर सिंग यांच्या लेटर बॉम्ब संदर्भात स्वतः परमबीर यांच्या जनहित याचिकेशिवाय अन्य दोन याचिकांवरही सुनावणी करण्यात आली. यामध्ये एक याचिका ही, वकील उपाध्याय आणि दुसरी जयश्री पाटील यांची आहे. आज सुनावणी दरम्यान मलबार हिल पोलीस ठाण्याची डायरी कोर्टाने सादर करायला सांगितली. ज्यात डॉ. जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीची नोंद केली होती. परंतु जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीची नोंद नाही, अशी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात धक्कादायक कबूली दिली.
त्यावर मिळालेल्या माहितीचा अर्थ असा की, 10 दिवसांत तुम्ही या तक्रारीकडे पाहिलेलंही नाही, आम्ही याची नोंद घेतो आहे, अशी परखड भूमिका हायकोर्टाकडून मांडण्यात आली. मुंबईतील वकील जयश्री पाटील यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) किंवा इतर कोणत्याही स्वतंत्र एजन्सीमार्फत चौकशीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, परमबीर सिंग यांनीसुद्धा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरूद्ध एफआयआर नोंदवून या प्रकरणाची दखल घेतली नाही. परमबीर सिंग हे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आहेत आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 154 नुसार अधिकार असूनही त्यांनी एफआयआर नोंदविला नाही. या निष्क्रियतेची कारणे काय आहेत, हा तपासणीचा विषय आहे.
गृहमंत्र्यांवर आरोप झाल्याने तसेच आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचा संशय असल्याने अनिल देशमुख यांनी मंत्रीपदी राहणे योग्य नाही. परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या आपल्या पत्राद्वारे कळवले होते की, गृहमंत्री अनिल देशमुख पोलीस तपासणीत वारंवार हस्तक्षेप करत आहेत आणि अधिकायांना वारंवार कॉल करत असत आणि चौकशी करत असताना त्यांच्या दैनंदिन कारवाईबद्दल सूचना देतात.
या पत्रात असे म्हटले आहे की, मुंबई पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना देशमुख यांनी मुंबईतील सुमारे 1,750 बार, रेस्टॉरंट्स आणि तत्सम आस्थापनांमधून अंदाजे 2 ते 5 लाख रुपये मासिक रुपये वसुली गोळा करण्यासाठी सांगितले.
