थकीत वीजबिले भरा; वीज जोडण्या खंडित करण्याच्या मोहिमेवरील स्थगिती उठवली

विधान सभेत झालेल्या चर्चेत महावितरणाव्दारे वीज ग्राहकांची जोडणीबाबत अधिवेशन कालावधीत थकबाकीदार ग्राहकांची वीज जोडणी तोडण्यास अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्थगिती जाहीर केली होती. अधिवेशन समाप्तीच्याप्रसंगी डॉ. राऊत यांनी विधिमंडळात दोन्ही सभागृहात या विषयावर निवेदन करून वीज तोडण्यावरील स्थगिती उठवली आहे.

मुंबई - राज्यातील थकबाकीदार वीज ग्राहकांची वीज जोडणी खंडित करण्यास दि.2 मार्च रोजी दिलेली स्थगिती उठविण्याची महत्वपूर्ण घोषणा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली आहे. थकबाकीदार ग्राहकांनी महावितरणची गंभीर आर्थिक स्थिती लक्षात घेता थकीत वीज बिले तात्काळ भरावी, असे आवाहन डॉ. राऊत यांनी केले आहे.

अजित पवारांनी थांबवली होती वीज तोडणी-

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच विरोधकांनी वाढीव वीज पुरवठा खंडीत न करण्यावरून गदारोळ केला होता. त्यानंतर 02 मार्च, 2021 रोजी विधान सभेत झालेल्या चर्चेत महावितरणाव्दारे वीज ग्राहकांची जोडणीबाबत अधिवेशन कालावधीत थकबाकीदार ग्राहकांची वीज जोडणी तोडण्यास उप मख्यमंत्री आणि अर्थ मंत्री अजित पवार यांनी स्थगिती जाहीर केली होती. अधिवेशन समाप्तीच्याप्रसंगी डॉ. राऊत यांनी विधिमंडळात दोन्ही सभागृहात या विषयावर निवेदन केले.

मागील सरकारचा ढिसाळपणा कारणीभूत-

" मार्च 2020 मध्ये महावितरणची एकूण थकबाकी रु.59,833 कोटी वरुन डिसेंबर 2020 अखेर ती रु. 71,506 कोटी एवढी झाली. माहे जानेवारी 2021 अखेर महावितरणवरील कर्ज रु. 46,659 कोटी एवढे असून महापारेषण व वीज निर्मिती कंपनीस एकूण 12,701 एवढे देणे आहे.महावितरणची आजची आर्थिक परिस्थिती ढासाळण्यामागे मागील मागील सरकारचा ढिसाळ कारभार देखील कारणीभूत आहे. मार्च 2014 मधील महावितरणचा नफा रु. 11140 कोटी वरुन मार्च, 2020 मध्ये फक्त रु. 329 कोटी इतका झाला. रु. 17788 कोटी चे कर्ज दुप्पटीने वाढून रु. 39152 कोटी वर पोहोचले तर थकबाकी रु. 20734 कोटी वरुन तीप्पटीने वाढून रु. 59824 कोटी इतकी या कालावधीत झाली," ही माहिती देत डॉ. राऊत यांनी महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती यांच्यासमोरील आर्थिक आव्हानांची माहिती दिली.

45,750/- कोटी एवढी कृषीपंपधारकांची थकबाकी-

"राज्यात माहे सप्टेंबर 2020 अखेर 44.67 लाख कृषी पंपधारकांकडे रु.45,750/- कोटी एवढी थकबाकी आहे. महावितरण सुद्धा महापारेषण व वीज निर्मिती कंपनीचे ग्राहक आहेत. वीज निर्मितीकंपन्यांना लागणारा कोळसा व तेल खरेदी करण्यासाठी आगाऊ रक्कम द्यावी लागते," याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
दि.01.02.2021 पासून महावितरणद्वारे सर्व ग्राहकांना वीज बिल भरण्यासंदर्भात जनजागृती व पाठपुरावा करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. तसेच वीज बिल ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन करुन वीज बिल भरण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यासाठी ग्राहकांचा सकारात्मक व उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत आहे. या परिणाम म्हणून दि.01.02.2021 ते दि.07.03.2021 पर्यंत रु. 8347 कोटी इतका महसूल जमा झाला असून तो मागील वर्षाच्या तुलनेत रु. 2373 कोटी इतका जास्त आहे.

कोव्हिड-19 या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्यात 22 मार्च, 2020 पासून लॉकडाऊन करण्यात आले होते. त्यामुळे मार्च 2020 ते जून 2020 या कालावधीत कोव्हिडचे निर्बंध अत्यंत कडक राबविण्यात आल्याने या कालावधीतील वीज देयके महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार मागील 3 महिन्याच्या सरासरीवर आधारीत वीज देयके देण्यात आली.

एकूण वीज बिलात 2 टक्के इतकी रक्कम माफ -

राज्यातील सुमारे 2.50 कोटी घरगुती ग्राहकांपैकी 6 लाख 94 हजार इतक्या तक्रारी प्राप्त झाल्या त्यापैकी 99 टक्के तक्रारींचे समाधानकारक निरसन करण्यात आले. याव्यतिरिक्त ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी महावितरणव्दारा विविध सवलती व उपायोजना करण्यात आल्या. उदा. जे ग्राहक लॉकडाऊन नंतर आलेले बील एकरकमी भरतील त्यांना एकूण वीज बिलात 2 टक्के इतकी रक्कम माफ करण्याची अतिरिक्त सवलत देण्यात आली. तसेच जे ग्राहक एक रक्कमी वीज भरणा करु शकत नव्हते, अशा ग्राहकांना दंडनिय व्याज व विलंब आकार न लावता तीन मासिक हप्प्त्यात वीज बिल भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली.

या व्यतिरिक्त ज्यांना वीज बिलासंदर्भात शंका असेल त्यांना वीज बील तपासणीची सोय करुन देण्यात आली. यासंदर्भात महावितरणने समर्पित मोबाईल नंबर व स्वतंत्र वेबसाईट निर्माण करण्यात आली. ग्राहकांचे प्रबोधन करण्यासाठी ग्राहक मेळावे, मदत कक्ष, स्थानिक वृत्तवाहिनीवर मुलाखती, वेबिनार आयोजित करण्यात आले, असेही त्यांनी निवेदनात स्पष्ट केले.