मुंबई - मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. मराठा समाजात यावरून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भाजपनेही महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र आघाडी सरकारने भाजपचे सर्व आरोप खोडून काढले आहेत. राज्याला अधिकार नसताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा फुलप्रूफ कायदा केल्याचा छातीठोक दावा केला होता. परंतु, हेच आरक्षण कायद्यात बसत नसमुळे रद्द करत असल्याचे सर्वेच्च न्यायालयाने सांगितले. मग फडणवीसांच्या दाव्याचे काय झाले? असा सवाल मराठा समाज आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. तसेच फडणवीसांकडून मराठा समाजाची फसवणूक होत असल्याचा आरोप देखील त्यांनी यावेळी केला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने राज्य सरकारची भूमिका पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केली. त्यावेळी ते बोलत होते. या पत्रकार परिषदेला शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत, परिवहन मंत्री अनिल परब, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते व अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक, कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत उपस्थित होते.
'फडणवीसांच्या फुलप्रूफ आरक्षणात कोणतेही बदल नाहीत'
केंद्र सरकारच्या ऍटर्नी जनरल यांनी 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर आरक्षणाबाबत राज्यांना अधिकार नाहीत, असे म्हटले होते. तसेच 102 वी घटनादुरुस्ती 14 ऑगस्ट 2018 ला झाली. 15 नोव्हेंबर 2018 ला गायकवाड समितीचा अहवाल आला. 30 नोव्हेंबरला कायदा केला, असे अशोक चव्हाण म्हणाले. तसेच त्यानंतर कॅबिनेटने कायदा मंजूर केला. मुंबई उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. फडणवीस सरकारने यावेळी जे वकील लावले होते. तेच वकील महाविकास आघाडी सरकारने लावले. फडणवीस यांच्या फुलप्रूफ आरक्षणात कोणतेही बदल न करता, सरकारने सर्वांच्या सहकार्याने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली. यात समन्वयाचा अभाव कधीही नव्हता. गायकवाड कमिशनचा अहवाल ही इंग्रजीत होता. त्यामुळे त्या अहवालाचे भाषांतर करण्याचा मुद्दा आला नाही, असे चव्हाण यांनी सांगत राज्य सरकारच्या भूमिकेवर आक्षेप घेणाऱ्या भाजपचा खरपूस समाचार घेतला.
'भाजपकडून मराठा समाजाची फसवणूक '
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात आजचा निकाल निराशाजनक आहे. मराठा समाजावर अन्याय करणारा हा निकाल आहे. राज्यात हा विषय असताना संपूर्ण संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करुन निर्णय घेतला. इंद्रा सहानी केस लॉ सुप्रीम कोर्टाने आणि केंद्र सरकारने ग्राह्य धरला. तर गायकवाड समितीचा अहवाल, देवेंद्र फडणवीस सरकारने केलेला कायदा अस्वीकृत केल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात जेवढ्या बैठका झाल्या नाहीत, तेवढ्या घेतल्या. भाजपकडून मराठा समाजाची फसवणूक झाली असा आरोप यावेळी चव्हाण यांनी केला आहे.
'राजकीय फायद्यासाठी समाजाचा वापर थांबवा '
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातचा लढा अजून संपलेला नाही. आमचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवू, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवू , त्यानंतर केंद्राने मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात निर्णय घ्यावा. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर भाजपने दिशाभूल करु नये, जनतेला भडकवू नये, अधिकृत जेजमेंट आल्यावर त्यावर अधिक बोलता येईल. मात्र, मराठा आरक्षणाचा राजकीय फायद्यासाठी कोणी वापर करु नये, असं म्हणत अशोक चव्हाण यांनी भाजपला टोला लगावला आहे.
'आरक्षण दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही'
वकिलांनी व्यवस्थित बाजू मांडली नाही, असा संभ्रम तयार केला गेला. जे वकील यापूर्वी नेमले होते, त्यांनीच काम केले. सर्वानुमते अधिकचे वकील लावले. मराठा समजाला आरक्षण मिळवून दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. त्यामुळे मराठा समजाने कोणतेही पाऊल उचलू नये, असे आवाहन यावेळी खासदार अरविंद सावंत यांनी केले.
हेही वाचा - ख्रिश्चन धर्मगुरुंकडून नियमांचे उल्लंघन करत प्रार्थना; 100 जणांना कोरोना, दोघांचा मृत्यू
