मुंबई: महिलांवरील अत्याचारात (Crime Against Women) दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून गेल्या दोन वर्षात महाराष्ट्रात महिला अत्याचारात उच्चांक गाठलेला आहे, असा आरोप चित्रा वाघ यांनी केला आहे. महिला सुरक्षा संदर्भामध्ये महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi) सरकारने केवळ मोठमोठ्या घोषणा केल्या पण त्या फक्त कागदावरच राहिल्या असून अस्तित्वात कधीच आल्या नाहीत असे सांगत आता अत्याचार करणाऱ्यांना कायद्याची भिती सुद्धा राहिली नाही असेही त्यांनी म्हटले आहे. महिला अत्याचारबाबत जे गुन्हेगार आहेत त्यांच्या वरील खटल्यांचा निकाल वर्षानुवर्ष लागत नाही म्हणून त्यांना कायद्याची भीती राहिली नाही असं चित्रा वाघ यांनी म्हटले आहे.
सरकार जवाबदारी विसरले
महिलांची सुरक्षा ही फक्त पोलिसांचीच नाही तर सरकारची सुद्धा जबाबदारी आहे पण हे सरकार जवाबदारी विसरले आहे. मुंबईतील निर्जनस्थळी महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेले असताना त्या ठिकाणी दिवे लावणे, पोलिसांची नेमणूक करणे हे सुद्धा सरकार करायला तयार नाही. सरकारने मागे शक्ती मिल प्रकरणांमध्ये ११ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला होता तेव्हा महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात अकरा घोषणा त्यांनी केल्या होत्या परंतु त्या सर्व कागदोपत्रीच राहिल्याचे चित्रा वाघ यांनी म्हटले आहे.
फास्ट ट्रॅक कोर्ट कुठे आहेत
एखादी घटना सरकारच्या अंगाशी आली की प्रत्येक वेळी सरकार फास्ट ट्रॅक कोर्टात (Fast track court) खटला चालवणार एवढच सांगते व आपली बाजू झटकते. परंतु सध्या राज्यात १ लाख ६३ हजार ११२ खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालू आहेत. परंतु हे कोर्ट सध्या कुठे अस्तित्वात आहेत की नाही? किती खटले चालू आहेत? याविषयी सरकार काहीच माहिती द्यायला तयार नाही असेही चित्रा वाघ यांनी म्हटलं आहे.
अनेक पदे रिक्त.. यंत्रणाही अपुरी आहे
महिला विरोधी आघाडी सरकारचं वस्त्रहरण या पुस्तकाचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले. यात गेल्या ३ महिन्यात महिलांवर झालेल्या १०० पेक्षा जास्त आत्यचाराच्या घटनांचा उल्लेख आहे. महिलांवरील अत्याचारा बाबत फॉरेन्सिक लॅबची जिम्मेदारी फार महत्त्वाची असते. यामध्ये ५० टक्के पदे अजूनही भरली गेलेली नाहीत. त्याचबरोबर आपल्याकडे ४५ फॉरेन्सिक मोबाईल व्हॅन आहेत पण त्याच्यामध्ये जाणकार व्यक्ती नसल्याने हवालदार शिपायांना ते काम करावे लागत आहे. सरकारी वकिलांची पदे भरली गेली नाही आहेत. पोलिसांची अनेक पदे रिकामी आहेत. साक्षीदाराला संरक्षण देणारा कायदा आपल्याकडे अस्तित्वात असून सुद्धा त्या पद्धतीत त्यावर अंमलबजावणी होत नाही आहे. साक्षीदार घाबरले जात आहेत. त्यांना सुरक्षा दिली जात नाही. एखादी घटना झाल्यावर सरकार त्याच्या शोधात लागते परंतु अशा पद्धतीची घटना होऊच नये म्हणून सरकारकडे काहीच उपाययोजना नाहीत असं सांगत मागील दोन वर्षांमध्ये हे सरकार महिला व मुलींच्या सुरक्षेच्या बाबतीत पूर्णपणे अपयशी ठरल्याची टीका चित्रा वाघ यांनी केली आहे.
हे ही वाचा : भाजप होणार पुनः आक्रमक, महाविकास आघाडीतील 'हे' नेते असणार रडारवर
