मुंबई - महाराष्ट्राच्या सहाव्या विधानसभेसाठी व २८८ जागांसाठी २१ मे १९८० रोजी मतदान झाले. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर इंदिरा गांधींनी देशातील ९ काँग्रेसतर सरकारांसोबत महाराष्ट्रातील शरद पवारांच्या नेतृत्वातील पुलोद सरकार बरखास्त केले व मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा केली. या निवडणुकीनंतर राज्यात पहिल्यांदाच मुस्लीम नेत्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविण्यात आले. सहाव्या विधानसभेत शरद दिघे सभापती होते. पाच वर्षात तीन मुख्यमंत्री तर सादीक अली, ओ.पी.मेहरा व आय.एच. लतिफ असे राज्यपाल महाराष्ट्राने पाहिले.
१९७९ मध्ये मध्यावधी लोकसभा निवडणुका होऊन इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या. त्यावेळी महाराष्ट्रासह ९ राज्यात बिगर काँग्रेसी सरकार जनता पक्षाच्या काळात सत्तेवर आली होती. इंदिरा गांधींनी सत्ता मिळवताच १७ फेब्रवारी १९८० रोजी सर्व सरकारे बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली. महाराष्ट्रात प्रथमच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. १६ फेब्रुवारी रोजी शरद पवारांना सत्तात्याग करावा लागला व दुसऱ्या दिवशीपासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. ८ जूनपर्यंत म्हणजे सुमारे चार महिने राष्ट्रपती राजवट सुरू होती. दरम्यान इंदिरा गांधींनी महाराष्ट्राची मध्यावधी निवडणूक जाहीर केली.
हे ही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : पवारांचा 'तो' प्रसिद्ध खंजीर.. राज्यातील पहिले आघाडी सरकार व सर्वात तरुण मुख्यमंत्री
महाराष्ट्राची सहावी विधानसभा निवडणूक -
महाराष्ट्राच्या सहाव्या विधानसभेवेळी म्हणजे १९८० मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ३ कोटी ३७ लाख ६८ हजार १०६ इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या १ कोटी ७२ लाख ५७ हजार ३५४ तर महिला मतदारांची संख्या होती १ कोटी ६४ लाख १५ हजार ८२१. त्यापैकी ५३.३० टक्के म्हणजे १ कोटी, ७९ लाख ४६ हजार ३७२ मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २८८ जागांसाठी एकूण १५३७ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते, त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती ४७ त्यापैकी १९ महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. या निवडणुकीत ८८६ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती.
१९७२ च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २४८ त्यानंतर अनुसुचित जाती १८व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून २२ उमेदवार रिंगणात होते. या निवडणुकीत ३ लाख ९७ हजार ७१७ मते बाद ठरविण्यात आली याची टक्केवारी २.२२ टक्के इतकी होती. ही निवडणूक घेण्यासाठी ४०,४१९ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती.
हे ही वाचा -MAHA VIDHAN SABHA : एकही महिला आमदार न झालेली निवडणूक.. शिवसेनेचा चंचूप्रवेश व सहकार चळवळीचा पाया
या निवडणुकीत २८८ पैकी तब्बल १८६ जागा जिंकून काँग्रेसने राज्यातील सत्ता पुन्हा मिळवली. काँग्रेसने मिळवलेल्या मतांची टक्केवारी ४४.५० टक्के इतकी होती. मागील निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकणारा जनता पक्ष यावेळी कसाबसा १७ मतदारसंघात विजयी झाला. त्यांना ५.९० टक्के मते मिळाली. रेड्डी काँग्रेसला १६ .३१ टक्के मते मिळाली तर ४७ जागा निवडून आल्या. त्यानंतर भाजपला १४, शेकापला ०९, कम्युनिस्ट ४ तर १० अपक्ष उमेदवारही निवडून आले.
महाराष्ट्राचा पहिलाच मुस्लीम मुख्यमंत्री -
१९७५ मध्ये आणीबाणी लागू झाली व आणीबाणीनंतर १९७७ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पार धुव्वा उडाला व जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. त्यावेळी अनेक दिग्गज नेत्यांनी काँग्रेसची साथ सोडून जनता पक्षात प्रवेश केला. ब्रम्हानंद रेड्डी व यशवंतराव चव्हाणांसारख्या नेत्यांनीही इंदिराजींची साथ सोडली. या कठीण परिस्थितीत इंदिरा गांधींना मोलाची साथ दिली तसेच संसदेत इंदिराजींच्या बाजुने आवाज उठवला असे तीनच नेते होते. ते म्हणजे अब्दुल रेहमान अंतुले, वसंत साठे व केरळचे नेते स्टीफन
पुन्हा सत्तेत परतताच इंदिरा गांधींनी त्यांना योग्य पुरस्कार देऊन त्यांच्या एकनिष्ठतेचे फळ दिले. अंतुलेंना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद, वसंत साठेंना केंद्रात नभोवाणी व प्रसारण मंत्रालयाचा कारभार तर स्टीफन यांनाही केंद्रात मोठे पद दिले.
हे ही वाचा -MAHA VIDHAN SABHA : शरद पवारांची पहिली निवडणूक.. विक्रमी विजय अन् काँग्रेसचे विभाजन
८ जून १९८० रोजी काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी अब्दूल रेहमान अंतुले म्हणजे बॅरिस्टर अंतुले यांची निवड झाली. विशेष म्हणजे जेव्हा त्यांची विधीमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी निवड झाली त्यावेळी ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. ९ जून १९८० रोजी राज्यपाल सादीक अली यांच्याकडून अंतुले यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पुढे २३ नोव्हेंबर १९८० रोजी झालेल्या पोटनिवडणुकीत अंतुले विजयी झाले व ते विधानसभेचे सदस्य झाले.
राज्यपाल व मुख्यमंत्री दोन्ही मुस्लीम -
१९८० मध्ये बॅरिस्टर अंतुले महाराष्ट्राचे पहिले मुस्लीम मुख्यमंत्री ठरले. योगायोग म्हणजे त्यावेळी राज्याच्या राज्यपालपदीही एक मुस्लीम व्यक्ती सादीक अली होते. त्यांनीच अंतुलेंना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली.
अब्दुल रहेमान अंतुले यांचा जन्म ९ फेब्रुवारी १९२९ मध्ये रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्यामधील आंबे येथे झाला. अंतुले व्यवसासाने वकील होते व त्याने कायद्याची पदवी लंडनमधून मिळवली होती. अंतुलेंच्या निवडीने जसा महाराष्ट्राला धक्का तसेच याबद्दल देशभरातून आश्चर्य व्यक्त केले गेले. अंतुलेंसाठीही हा सुखद धक्का होता.
हे ही वाचा -MAHA VIDHAN SABHA : स्वतंत्र महाराष्ट्राची पहिली निवडणूक.. तीन मुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचा उदय
याआधी १९७२ च्या नाईक मंत्रिमंडळात अंतुले राज्यमंत्री होते. त्यांच्याकडे दळणवळण व मत्सव्यवसाय ही खाती होती.
अंतुले मंत्रिमंडळाचे महत्वाचे निर्णय -
- अंतुले मुस्लीम असले तरी शिवाजी महाराजांवर त्यांची असीम भक्ती होती. सत्तेवर येताच त्यांनी लंडनमधील भवानी मातेची तलवार परत आणण्याची घोषणा केली.
- प्रत्येक तालुक्यात हुतात्मा स्मारक उभारण्याची व त्यावर हुतात्म्यांची नावे कोरण्याची घोषणा केली.
- शिवाजी महाराजांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या कुलाबा जिल्ह्याचे नाव बदलून रायगड असे ठेवले.
- रत्नागिरी जिल्ह्याचे विभाजन करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. तर औरंगाबाद जिल्ह्याचे विभाजन करून जालना या जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. उस्मानाबादचे विभाजन करून लातूरची निर्मिती करण्यात आली.
- राज्य पोलीस दलातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशात हाफ पँच काढून फुलपँटचा समावेश.
महत्वाचे प्रकल्प व योजना -
- कलावंतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठानची स्थापना. याच प्रतिष्ठानमुळे अंतुलेंना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले.
- अंतुलेंना राज्यातील ७ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांची सुमारे ४९ कोटींची कर्जमाफी केली. देशातील ही पहिलीच शेतकरी कर्जमाफी होती. याबाबत अंतुले व आरबीआयमध्ये वाद झाला. परंतु अंतुले आपल्या निर्णयावर कायम राहिले.
- सांगितले जाते की, लातुरमधील एका निराधाराला महिना केवळ १ रुपया पेन्शन असल्यामुळे त्यांना निराधार योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. अंतुलेंना ही गोष्ट माहीत होताच त्यांनी कमीत-कमी पेन्शन ६० रुपया करण्याचा निर्णय घेतला.
- चार लघुबंदराच्या विकासाची योजना, मानखुर्द-नवी मुंबई रेल्वे प्रकल्प.
राज्यातील सिमेंट घोटाळा -
अंतुले तडकाफडकी निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध होते. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक क्रांतीकारी निर्णय घेतले. सिमेंट परवानाप्रकरणी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठानला दिलेल्या निधीचा मुद्दा त्यावेळी संसदेत गाजला व यामध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या नावाचा वापर झाल्याने अंतुलेंना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची गमवावी लागली. त्यावेळी राज्यात सिमेंटचा तुठवडा निर्माण झाला होता. त्यानंतर २००४-०९ मध्ये मनमोहनसिंग सरकारमध्ये अंतुले अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री होते. सिमेंट घोटाळ्याचे प्रकरण सर्वोच्च प्रकरणात पोहोचले व हा खटला तब्बल १६ वर्षे चालला. शेवटी अंतुले या प्रकरणातून निर्दोष सुटले मात्र त्यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले ते गेलेच. ९ जून १९८० ते २० जानेवारी १९८२ पर्यंत अंतुले मुख्यमंत्रीपदी होते.
अंतुलेंना घालवण्यासाठी मराठा व सहकार क्षेत्रातील लॉबी ?
असे म्हटले जाते की, मुख्यमंत्रीपदी अंतुलेंच्या निवडीने राज्यातील मराठा व सहकार क्षेत्रातील बड्या नेत्यांना धक्का बसला होता. त्यातच अंतुलेंच्या कामाच्या धडाक्याने काँग्रेसमधीलच काही नेते त्यांच्या चुका शोधत होते. या नेत्यांनीच देणग्या गोळा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठानची माहिती टाईम्स ग्रुपला दिली. त्यानंतर अरुण शौरी यांनी टाईम्स वृत्तपत्रात ही बातमी लावली. त्यानंतर हे प्रकरण तापले.
महाराष्ट्राचे दहावे मुख्यमंत्री बॅ. बाबासाहेब भोसले -
सिमेंट घोटाळ्यात मुख्यमंत्रीपद गमावलेल्या अंतुलेनंतर २१ जानेवारी १९८२ मध्ये बाबासाहेब भोसले यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली. १ फेब्रुवारी १९८३ पर्यंत भोसले या पदावर होते. बाबासाहेब १९७८ च्या निवडणुकीत पराभूत झाले होते. मात्र १९८० च्या मध्यावधी निवडणुकीत कुर्ला मतदारसंघातून ते विजयी झाले होते. अंतुलेंच्या मंत्रिमंडळात भोसलेंकडे कायदा, परिवहन व कामगार खात्यांचा कारभार होता. अंतुलेंप्रमाणे भोसलेही वकिली व्यवसायातील होते. त्यांचा जन्म १५ जानेवारी १९२१ रोजी सातारा जिल्ह्यातील तारळे या गावी झाला होता. केवळ १३ महिने बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्रीपदावर होते.
हे ही वाचा -MAHA VIDHAN SABHA : द्विभाषिक राज्याची पहिली निवडणूक आणि महाराष्ट्राचा ‘मंगल कलश’
त्यावेळी अशी चर्चा होती, की महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे आडनाव भोसले होते. त्याचबरोबर छत्रपतींची एक गादी सातारला होती. त्यामुळे सातारचे बाबासाहेब भोसले हे छत्रपतींचे वंशज असावेत असा समज इंदिरा गांधींचा झाला व त्यामुळेच बाबासाहेब भोसलेंना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद दिले गेले. परंतु अपघाताने मिळालेल्या संधीचे सोने करत बाबासाहेब भोसलेंनी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले.
बाबासाहेब भोसले मंत्रिमंडळाचे महत्वाचे निर्णय -
- स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ तर मंत्र्यांच्या पगारात कपात
- कोल्हापुरात मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी चित्रनगरीची स्थापना
- औरंगाबादला उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची स्थापना.
- गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती
- दहावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण
- अमरावती विद्यापीठाची स्थापना
- श्रमजीवी कुटूंबाश्रय योजना, मच्छिमारांसाठी विमा योजना
बाबासाहेब भोसले यांचे विनोदी वर्तन, अगदी सामान्य निर्णयासाठी उठ-सूट दिल्लीला जाणे, इंदिरा गांधींवरील अति निष्ठा यामुळे भोसले वृत्तपत्रांच्या टीकेचे धनी झाले होते. महाराष्ट्रात पक्षाची आणखी दुर्दशा होऊ नये म्हणून इंदिरा गांधींनीच बाबासाहेब भोसलेंना मुख्यमंत्रीपदावर काढून टाकले. १ फेब्रुवारी १९८३ रोजी काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाची बैठक होऊन तिसऱ्यांदा वसंतदादा पाटील यांची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली.
वसंतदादा पाटील यांची तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी वर्णी -
जेव्हा शरद पवारांनी १९७८ मध्ये वसंतदादाकडून मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची हिसकावून घेतली होती. त्यावेळी किमान एक दिवस तरी मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा वसंतदादांनी व्यक्त केली होती. त्यांची ही इच्छा यानिमित्ताने पूर्ण झाली. म्हटले जाते की, पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांचा शरद पवारांविषयीचा राग नाहिसा झाला होता. त्यांना आपल्या तिसऱ्या टर्ममध्ये राज्यकारभाराची विस्कटलेली घडी नीट बसवायची होती.
पहिल्या टर्ममध्ये १७ एप्रिल १९७७ ते ६ मार्च १९७८ असा १५ महिन्यांचा काळ मुख्यमंत्री असलेले वसंतदादा २ फेब्रुवारी १९८३ ते ९ मार्च १९८५ असा सुमारे २ वर्ष मुख्यमंत्रीपदी होते.
भावी काळात शिक्षणसम्राट निर्माण करणारा क्रांतीकारी कायदा -
उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था विनाअनुदानित तत्वावर खासगी क्षेत्रात सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. केवळ चौथी शिकलेल्या वसंतदादाचा हा निर्णय क्रांतीकारी ठरला. कारण सरकारी संस्थांमध्ये मर्यादित प्रवेश संख्या असल्याने ८० ते ९० टक्के गुण मिळूनही अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित रहात होते. या निर्णयाने ५०-६० टक्के गुण असणाऱ्या विद्यार्थांनाही मोडिकल व इंजिनिअरींगला प्रवेश मिळू लागला.
यामुळे विकसनशील भारताला कमी वेळात अनेक अभियंते निर्माण करणे सोपे झाले. मात्र कालांतराने या निर्णयामुळे शिक्षणाचा बट्याबोळ झाल्याच्या तक्रारी वाढल्या. अनेकांनी भरमसाठी फी आकारून शिक्षण संख्या सुरू करण्याचा रतीब घातला. त्यानंतर अशा संस्थाचालकांना शिक्षणसम्राट असे संबोधण्यात येऊ लागले.
आज खासगी मेडिकल व इंजिनिअरींग कॉलेजमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवणे जिकिरीचे होऊन बसले आहे. या संस्थांमध्ये श्रीमंत व परप्रांतीय विद्यार्थींच शिक्षण घेताना दिसतात. वसंतदादांच्या निर्णयाचा डी.वाय. पाटील, पतंगराव कदम, बाळासाहेब विखे-पाटील, एमआयटीचे विश्वनाथ कराड, सिंहगड टेक्निकल इंस्टिट्युटचे प्रा. एम.एन.नवले आदिंनी विनाअनुदानित तत्वावर शिक्षणसंस्था काढून शिक्षणाची गंगा गरीबांपर्यंत पोहोचवली.
याबाबत डी.वाय. पाटील यांनी म्हटले होते की, चौथीपर्यंत शिकलेल्या वसंतदादांचे द्रष्टेपण यातून दिसून येते की, त्यांनी उच्च तंत्रज्ञान शिक्षणासाठी कायदा केला. एकाच दिवशी वसंतदादांनी डी.वाय. पाटील यांना ३६ परवानग्या दिल्या होत्या. त्यावेळी देशपातळीवरील हा पहिलाच प्रयोग होता. सध्या डी.वाय. पाटील यांच्या २०० हून अधिक शिक्षण संख्या अस्तित्वात आहेत.
शिक्षणक्षेत्रातील योगदानासोबतच त्यांनी सहकार व पाटबंधारे क्षेत्रात महत्वाची भूमिका बजावली. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी सरकारी सोसायट्यांची निर्मिती केली. बाजारसमित्या स्थापन करणे, साखर उद्योगाबरोबर कोको निर्मितीचे प्रकल्प उभे केले.
