मुंबई - महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातील ( Maharashtra Sadan scam case ) आरोपी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ ( Ex Minister Chhagan Bhujbal ) यांचे पुत्र पंकज भुजबळ ( Pankaj Bhujbal ) यांना ब्रिटनला जाण्याची परवानगी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टाने दिली आहे. मुलगी शिक्षणासाठी ब्रिटनला जाणार असल्याने मुली सोबत जाण्याकरिता परवानगी मागितली होती. 22 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर या कालावधीत ब्रिटनला जाण्याची परवानगी दिली आहे. नुकताच पंकज भुजबळ यांनी सत्र न्यायालयामध्ये ( Mumbai Sessions Court ) ईडीच्या प्रकरणात सुरू असलेल्या खटल्यातून दोष मुक्त करण्याकरिता अर्ज दाखल केला Court Allows Pankaj Bhujbal To Travel To Britain आहे.
परदेशात जाण्याची मागितली होती परवानगी - पंकज भुजबळ यांना कोर्टाने सांगितले की भारत सोडण्यापूर्वी कोर्ट रजिस्ट्रीमध्ये सिक्युरिटी म्हणून 2 लाख रुपये जमा करण्याचे आणि आपल्या प्रवास कार्यक्रमची माहिती ईडीला देण्याचा निर्देश दिले आहे. 2016 पासून कथित मनी लॉन लाँड्रीन्ग प्रकरणाचा सामना करत असलेल्या पंकज भुजबळ यांनी त्यांचे वकील सुदर्शन खवासे यांच्यामार्फत परदेशात जाण्याची परवानगी मागितली होती. पंकज भुजबळ यांना परदेशात प्रवास करता यावा यासाठी त्यांचा पासपोर्ट परत करण्याचे निर्देश ईडीला देण्यात आला आहे. मात्र भारतात परतल्यावर पंकज भुजबळ यांना मुंबईतील ईडीच्या कार्यालयाकडे आपला पासपोर्ट जमा करण्याचे निर्देश हि देण्यात आले आहेत.
काय आहे प्रकरण - अंमलबजावणी संचलनालयाकडून 14 मार्च 2016 रोजी छगन भुजबळ यांना मुंबईतील कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. तब्बल 11 तासांच्या चौकशीनंतर भुजबळ यांना भारतीय दंडविधान 19/1 काळापैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली. छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या वेगवेगळ्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे सरकारला तब्बल 870 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा आरोप आहे. भुजबळ यांच्यावर होत असलेल्या अनेक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांपैकी फक्त या एकाच प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचलनालयाकडून सुरू आहे.
छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध ईडीने मुंबई पोलिसांच्या फिर्यादीच्या आधारे काळा पैसा बाळगल्याप्रकरणी 17 जून 2015रोजी मनी लाँडरिंगचे दोन गुन्हे दाखल केले होते. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनच्या बांधकामातील भ्रष्टाचार, कलिना येथील जमीन हडप करण्याचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.
तर दुसरीकडे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या आरोपपत्रात भुजबळ यांच्यासह पंकज, समीर आणि अन्य 14 जणांची नावे होती. महाराष्ट्र सदन बांधण्याचे कंत्राट मेसर्स चमणकर डेव्हलपर्स यांना देण्यात आले होते. अंधेरीतील आरटीओ कार्यालय इमारत मलबार येथील सरकारी अतिथीगृहाच्या बांधकामाचे कंत्राट देताना नियम धाब्यावर बसविण्यात आले व त्यात भुजबळ कुटुंबाला मोठी लाच देण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे. भुजबळ हे उपमुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते तेव्हा हा आर्थिक घोटाळा झाल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. भुजबळ कुटुंबाच्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे सरकारी तिजोरीचे 870 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचाही ईडीचे म्हणणे आहे. भुजबळ कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहाराचा तपास करणाऱ्या ईडीला ज्या नोंदी मिळाल्या त्या नोंदी म्हणजे भुजबळ कुटुंबाला मिळालेली लाच आहे. कंत्राटदारांना प्रकल्पाचे काम देण्याच्या बदल्यात भुजबळ कुटुंबाला रोख रक्कम मिळाली असून ती रक्कम विविध कंपन्या व व्यवसायात गुंतविण्यात आली असल्याचे ईडीने सांगितले होते. हा आर्थिक लाभ त्यांनी वैध बनवण्यासाठी जे मार्ग अवलंबले त्याचा तपास ईडीकडून सुरू आहे. यामध्ये भुजबळांकडून मोठ्या प्रमाणावर रोख रकमा देशभरातील वेगवेगळ्या लोकांना देण्यात आल्या त्यानंतर हा पैसा पांढरा करुन म्हणजे वैध करुन पुन्हा भुजबळ यांच्याच कंपनीत गुंतवण्यात आला होता.
