मुंबई - मुंबईतील पाचशे चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. तसेच कोविडमुळे शाळा बंद झाल्याने शालेय बससाठी करमाफी, वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अध्यापक भरती आदी महत्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
१ जानेवारी, २०२२ रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेऊन मुंबई महापालिकेच्या मागणीनुसार ४६.४५ चौ.मी. (५०० चौ. फूट) अथवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या निवासी मालमत्तांना संपूर्ण मालमत्ता कर माफ करण्याचे जाहीर केले होते. या निर्णयावर आज मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. त्यानुसार आता या निर्णयाची १ जानेवारी २०२२ पासून अंमलबजावणी होणार आहे. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिका क्षेत्रातील १६.१४ लाख निवासी मालमत्तांना या संपूर्ण कर सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. या सवलतीमुळे महापालिकेच्या कर महसुलात सुमारे ४१७ कोटी आणि राज्य शासनाच्या महसुलात सुमारे ४५ कोटी असा एकूण ४६२ कोटींचा महसूल कमी होणार आहे.
कोविडमुळे शालेय बसेससाठी करमाफी -
कोविडमुळे शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांना करमाफी देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. शाळांच्या मालकीच्या तसेच केवळ स्कूल बस म्हणून वापरात येणाऱ्या बसेस, शाळांनी कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या तसेच केवळ शाळेतील मुलांना ने-आण करण्यासाठी शाळेव्यतिरिक्त इतरांच्या स्कूल बसेसना 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीसाठी वार्षिक करातून 100 टक्के कर माफ केले जाणार आहे. ज्या स्कूल बस प्रकारातल्या वाहनांनी वरील कालावधीसाठीचा कर भरला असेल तर अशा कराचे महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम 1998 मधील कलम 9 (4 अ) नुसार आगामी काळात समायोजन केले जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अध्यापकांची भरती -
सेंटर ऑफ एक्सलन्स योजनेंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सध्याच्या उपलब्ध मनुष्यबळात वाढ करून 9 अध्यापकीय पदांच्या निर्मितीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार वै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला या तीन संस्थांकरिता १ प्राध्यापक, ३ सहयोगी प्राध्यापक व ५ सहायक प्राध्यापक अशी एकूण ९ पदे निर्माण केली जाणार आहेत. या पदांसाठी वार्षिक १ कोटी ७५ लाख १० हजार ६५२ इतका खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे २७ पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांमध्ये अतिरिक्त ५९ पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांची वाढ होणार आहे.
रात्री ही गौण खनिजाची वाहतूक -
केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या पायाभूत अथवा जलसंपदा प्रकल्पाच्या कामाकरीता विभागीय आयुक्त यांना आवश्यकता वाटल्यास रात्रीच्या वेळी देखील गौण खनिजाच्या उत्खननाची व वाहतूकीची परवानगी देण्यात आली. आपला खाणकामाचा पारंपरिक व्यवसाय चालू ठेवण्यास इच्छुक असणाऱ्या कुंभार आणि वडार समाजाच्या कुंटुंबाच्या बाबतीत अर्ज केल्यावर स्फोटके वापरून अथवा स्फोटकाशिवाय उत्खनन करण्यास देखील परवानगी दिली आहे. राज्यामध्ये होणा-या खनिजाच्या वाहतूकीस राज्य शासन वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करील त्याप्रमाणे प्रति मेट्रिक टन किंवा प्रति ब्रास ‘नियमन शुल्क’ आणि सेवा शुल्क वाहतूकदाराने अथवा खाणपट्टाधारकाने राज्य शासनास अदा करावे लागणार आहे. तक्रारी असल्यास महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) तसेच जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तासह अपर विभागीय आयुक्त यांचेकडेही अपील दाखल करता येणार आहे. अधिनियमात राज्य शासनाने तशी सुधारणा केली आहे.
छोट्या दुकानावरील पाट्याही आता मराठीत -
राज्यातील दुकानाच्या पाट्या आता मराठीमध्ये दिसणार आहे. (Thackeray cabinet meeting) मोठ्या अक्षरात मराठी पाठया दुकानाबाहेर दिसणार आहेत. एक जरी व्यक्ती दुकानात काम करत असली तरी दुकानावर मराठीची पाटी लावण्याचा राज्य सरकारचा कॅबिनेटमध्ये निर्णय (Maharashtra cabinet Decision) घेण्यात आला आहे.
त्यामुळे मोठ्या प्रमाणेच छोट्या दुकानावरील पाट्याही आता मराठीत कराव्या लागतील. बहुसंख्य दुकाने व व्यापारी पेढ्यांमध्ये दहापेक्षा कमी कामगार असतात, हे लक्षात घेता यापुढे रस्त्यालगतच्या सर्वच दुकांनावरील पाट्या मराठीत लागलेल्या दिसतील. मराठीत-देवनागरी लिपीतील अक्षरे दुसऱ्या (इंग्रजी किंवा अन्य) लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाहीत, अशीही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.
