मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या आश्रय योजनेत १ हजार ८४४ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजप आमदार मिहीर कोटेचा आणि काही नगरसेवकांनी केला होता. याबाबत भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना भेटून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. याबाबत मुंबई महापालिकेच्या आश्रय योजनेतील (Bmc Ashray Yojana) कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश आता राज्यपालांनी लोकायुक्तांना दिले आहेत. यावरून आता राज्य सरकार विशेषत: मुख्यमंत्री विरुद्ध राज्यपाल (Governor CM controversy) हा सामना पुन्हा रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
काय आहे आश्रय योजना -
आश्रय योजनेंतर्गत सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी घरे बांधण्यात येणार आहेत. यामध्ये सफाई कामगारांच्या ३९ वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. या आश्रय योजनेत आतापर्यंत १ हजार ८४४ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव महापालिकेत मंजूर झाले आहेत. हे प्रस्ताव मंजूर होत असताना भाजपने त्यावर आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतरही प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर भाजपचे स्थायी समिती समिती सदस्य विनोद मिश्रा यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshnyari) यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन राज्यपालांनी या प्रकरणात लोकायुक्तांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी याबाबत पत्र पाठवून विनोद मिश्रा यांना माहिती दिली आहे.
हे ही वाचा - Ajit Pawar On Narayan Rane : अजित पवारांचा नारायण राणेंना टोला; म्हणाले, "उणीधुणी काढत बसण्यापेक्षा..."
काय आहे प्रकरण -
भाजपचे स्थायी समिती सदस्य विनोद मिश्रा यांच्यासह भाजपच्या शिष्टमंडळाने १७ डिसेंबर रोजी राज्यपालांची भेट घेऊन तक्रार केली होती. आश्रय योजनेअंतर्गत ३३ लाख चौरस फुटांचे बांधकाम करायचे ठरले होते; मात्र कंत्राटदारांच्या इच्छेनुसार पालिकेने ७९ लाख चौरस फुटांचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे खर्चातही अनेक पटींनी वाढ झाली. या निविदाही ठराविक कंत्राटदारांना काम मिळेल अशा पद्धतीनेच तयार करण्यात आल्या होत्या. सफाई कामगारांना चांगली घरे मिळायलाच हवीत; पण त्यांच्या नावे भ्रष्टाचार केला जात असून त्याची चौकशी झालीच पाहिजे, अशी मागणी भाजपने केली होती.
बिल्डरांच्या फायद्यासाठी योजना - शेलार
बिल्डरांच्या फायद्यासाठी अशा आश्रय योजनेचा आधार घेतला जात असून लोकांचे पैसे लाटले जात आहेत. अशात भाजप गप्प बसणार नाही, असे भाजप नेते व आमदार आशिष शेलार म्हणाले आहेत. यासोबतच मुंबई महापालिका भ्रष्टाचाराची तक्रार राज्यपालांकडे करण्याची वेळ का आली? याचा विचार सुद्धा करायला हवा असेही ते म्हणाले. बहुमताच्या जोरावर मुंबई महापालिकेत महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर केले जात आहेत. परंतु या प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार होत असून याची तक्रार भाजपकडून राज्यपाल दरबारी होताना दिसत आहे.
हे ही वाचा - Marathi sahitya Sammelan 2022 : 95 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक भारत सासणे
यापूर्वी परिवहन विभागातील घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश -
याआधीही राज्यपालांनी भाजप आमदारांनी केलेल्या तक्रारीनंतर लोकायुक्तांना चौकशीचे आदेश दिले होते. परिवहन विभागातील पदोन्नतीसाठी लाखो रुपयांची वसुली केल्याची तक्रार भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी राज्यपालांकडे केली होती. त्यानुसार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी लोकायुक्तांना आदेश देऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
