मुंबई - सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याची मागणी उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मंत्रिमंडळात केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या मागणीला तीव्र विरोध दर्शवला. यावरून कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये जोरदार खडाजंगी झाल्याचे चित्र आहे.
सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती कोट्यातील आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा अध्यादेश ७ मे रोजी काढण्यात आला होता. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीच्या निर्णयावर आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. बैठकीत पदोन्नतील आरक्षण अध्यादेशाला तूर्तास स्थगिती दिली जावी, अध्यादेशाला अंमलबजावणी करू नये. तसेच आरक्षणाच्या समितीचा तपास करावा, मगच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी उर्जामंत्री राऊत केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावरुन राऊत यांच्यावर भडकले. दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसवू नका, असा सल्लाही राऊत यांना दिल्याचे समजते.
यापूर्वी वीज बिल सवलतीवरून ऊर्जामंत्री नितीन राऊत विरुद्ध उपमुख्यमंत्री अजित पवार वाद रंगला होता. वीज बिलात सवलत दिल्याची घोषणा राऊत यांनी केली. परंतु, आठ वेळा प्रस्ताव पाठवूनही अर्थ खात्याने त्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही. ऊर्जामंत्री राऊत यांनी याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत नाराजी व्यक्त केली होती.
काय म्हणाले उर्जामंत्री -
पदोन्नती आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ बैठक झाली. मुख्य सचिव अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. एक महिना होऊनही याबाबत बैठक झाली नाही. अप्पर सचिव यांनी काम करावे आणि अहवाल द्यावा अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे तूर्त पदोन्नती होणार नाही. अध्यादेशही आता निघणार नाही. त्यामुळे अहवाल येईपर्यंत अंमलबजावणी होणार नाही, अशी सुचना केल्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले. तसेच चक्रीवादळामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. पंचनामे करण्यात येत असून दोन दिवसांत मदतीसंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. वीज पुरवठाही पूर्ववत करण्याचे काम युध्द पातळीवर सुरु आहे, असे राऊत म्हणाले.
पदोन्नती आरक्षणा मुद्यावरुन सरकारमध्येच खडाजंगी.. अजित पवार-नितीन राऊत आमनेसामने
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णयावरुन महाविकास आघाडी सरकारमध्ये चांगलंच राजकारण तापलं आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याचे नितीन राऊत यांनी सांगितले होते. मात्र असा कोणताही निर्णय झाला नसल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. नितीन राऊत यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीबद्दलही अजित पवारांनी नाराज व्यक्त केली असल्याची माहिती आहे.
मुंबई - सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याची मागणी उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मंत्रिमंडळात केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या मागणीला तीव्र विरोध दर्शवला. यावरून कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये जोरदार खडाजंगी झाल्याचे चित्र आहे.
सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती कोट्यातील आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा अध्यादेश ७ मे रोजी काढण्यात आला होता. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीच्या निर्णयावर आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. बैठकीत पदोन्नतील आरक्षण अध्यादेशाला तूर्तास स्थगिती दिली जावी, अध्यादेशाला अंमलबजावणी करू नये. तसेच आरक्षणाच्या समितीचा तपास करावा, मगच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी उर्जामंत्री राऊत केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावरुन राऊत यांच्यावर भडकले. दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसवू नका, असा सल्लाही राऊत यांना दिल्याचे समजते.
यापूर्वी वीज बिल सवलतीवरून ऊर्जामंत्री नितीन राऊत विरुद्ध उपमुख्यमंत्री अजित पवार वाद रंगला होता. वीज बिलात सवलत दिल्याची घोषणा राऊत यांनी केली. परंतु, आठ वेळा प्रस्ताव पाठवूनही अर्थ खात्याने त्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही. ऊर्जामंत्री राऊत यांनी याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत नाराजी व्यक्त केली होती.
काय म्हणाले उर्जामंत्री -
पदोन्नती आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ बैठक झाली. मुख्य सचिव अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. एक महिना होऊनही याबाबत बैठक झाली नाही. अप्पर सचिव यांनी काम करावे आणि अहवाल द्यावा अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे तूर्त पदोन्नती होणार नाही. अध्यादेशही आता निघणार नाही. त्यामुळे अहवाल येईपर्यंत अंमलबजावणी होणार नाही, अशी सुचना केल्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले. तसेच चक्रीवादळामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. पंचनामे करण्यात येत असून दोन दिवसांत मदतीसंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. वीज पुरवठाही पूर्ववत करण्याचे काम युध्द पातळीवर सुरु आहे, असे राऊत म्हणाले.
