मुंबई - कोरोना काळामध्ये राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेकडून मास्क न लावणाऱ्यांविरोधात दंड वसूल करण्यात आला होता. हा दंड परत करण्यात यावा याकरिता दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती दीपांक दत्ता यांनी राज्य सरकारला विचारले की कोरोनाच्या काळात लोकांना मास्क घालण्याची सक्ती कोणत्या कायद्याअंर्गत केली (under which rule fine was collected during Corona). मास्क न घालून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून कोणत्या तरतुदीअंतर्गत दंड वसूल केला. असे प्रश्न उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र देण्याचे निर्देश आज दिले आहे (government to file affidavit in High Court).
मास्कच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून जमा केलेला दंड परत करण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. त्याशिवाय याचिकाकर्त्यांनी माजी मुख्यमंत्री ऊद्धव ठाकरे यांनी कोरोनावरील लशी विकत घेण्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च केल्याबद्दल व नागरिकांना लससक्ती केल्याबद्दल तपास करावा अशी मागणी दोन याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे.
या याचिकांवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने पालिकेने कोणत्या कायद्याअंतर्गत मास्कसक्ती केली व मास्कच्या नियमांचा भंग करणाऱ्यांकडून कोणत्या तरतुदीअंतर्गत दंड वसूल केला याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी महापालिकेचे वकील अनिल साखरे यांना साथीचे रोग प्रतिबंध कायदयातील कलम 2 विषयी तपशीलात माहिती देण्याच निर्देश दिले. या कलमाअंतर्गत महामारी पसरली असता त्याला आळा घालण्यासाठी विशेष उपाययोजना आखण्याचे व विशेष नियम करण्याचे अधिकार बहाल केले आहेत. साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी पालिकेने मास्क घालणे बंधनकारक केले असेल आणि मास्क न घालणाऱ्यांकडून दंड आकारण्यासंदर्भात अधिसूचना काढली असेल तर ते चांगल्या गोष्टी साध्य करण्यासाठी होते. त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच आशयाचा एक निकाल दिला आहे. त्या निकालाची प्रत सादर करा असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.
राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील एस.यू. कामदार यांनी न्यायालयाला सांगितले सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणात म्हटले आहे की केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेला दोष देता येणार नाही. सध्या सुरू असलेल्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने योग्य तेच केले.
त्यामुळे जनतेचा पैसा खर्च केल्याबद्दल कारवाई करण्याची आवश्यकता नाही असे कामदार यांनी न्यायालयाला सांगितले. कोरोना काळात राज्य सरकार व पालिकेने नागरिकांना घराबाहेर पडताना मास्क घालण्याची सक्ती केली होती. मास्क न घालणाऱ्यांकडून दंडही वसूल केला. मात्र हे बेकायदेशीर असल्याने राज्य सरकार व पालिकेला दंड म्हणून जमा केलेली रक्कम परत करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
