मुंबई - राज्यातील कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी दिलासादायक बाब आहे. राज्यात प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे.
राज्यात जवळपास 2.24 लाख असंघटीत व अनोंदणीकृत कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योग आहेत. या क्षेत्रातील उद्योजकांना बाहेरून कर्ज मिळत नाही. तसेच वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी जास्तीचा खर्च येतो. त्यांच्याकडे आधुनिकीकरणाचा अभाव आहे. तसेच एकात्मिक अन्न पुरवठा साखळीदेखील नाही. या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना व प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना या दोन्ही अंमलबजावणीतील तरतुदी भिन्न आहेत. राज्यात प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविण्यात असली तरी मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सुरुच राहणार आहे.
हेही वाचा-5 हजार वर्षांपूर्वी आयुर्वेदातच शस्त्रक्रियेचा उगम; मग आता विरोध का?
योजनेचा 60 टक्के खर्च केंद्र व राज्याचे खर्चाचे प्रमाण 40 टक्के
योजनेचा 60 टक्के खर्च केंद्र तर राज्याच्या खर्चाचे प्रमाण 40 टक्के राहणार आहे. तसेच प्रामुख्याने नाशवंत मालावर आधारित असणार आहे. यामध्ये उत्पादनांचे ब्रँडींग व विपणन बळकट करणे, त्यांना पुरवठा साखळीशी जोडणे, अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण करणे यांचा समावेश आहे. उद्योगांना व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्य देणे व क्रेडिट लिंकद्धारे अर्थसहाय्य करणे आदी बाबींचा समावेश आहे.
हेही वाचा-सीमारेषेवर तणाव असतानाही चीन भारताकडून खरेदी करणार ५ हजार टन तांदूळ; दोन वर्षानंतर होणार आयात
कर्जासाठीही केली जाणार मदत
प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतील लाभार्थींना प्रकल्प किंमतीच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त 10 लाखापर्यंत क्रेडीट लिंक्ड आधारावर अनुदान मिळेल. त्याचप्रमाणे प्रकल्प आराखडा तयार करणे, कौशल्य प्रशिक्षण, बँक कर्ज व परवाने काढणे यासाठी मदत केली जाणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी विभाग नोडल आहे. राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरीदेखील स्थापन करण्यात येणार आहे.
