मुंबई - मुंबई शहर बेटावरील उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना इमारत पुनर्विकासाबाबत दिलासा मिळणार आहे. म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
म्हडातील सुधारणांनुसार महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांनी प्रकल्प ताब्यात घेतल्यानंतर या प्रकल्पांकरीता आरंभ प्रमाणपत्र (Commencement Certificate) मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीत भाडेकरु व रहिवाशी यांचे पुनर्रचित गाळे पूर्ण करून देणे म्हाडाला बंधनकारक राहणार आहे. या प्रकल्पात अर्धवट अथवा कुठलेही काम सुरू केलेले नसलेले प्रकल्पांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 14 हजार 500 उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना फायदा होईल.
मुंबई शहरातील अनेक उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला व विकासकांनी अर्धवट सोडलेला आहे. रहिवाशांचे भाडे दिले नाही अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्रातील अटी व शर्तींचा भंग केला आहे. तसेच महानगरपालिकेने कलम 354ची नोटीस देऊन सुध्दा कार्यवाही केली नसल्याचे प्रकरणेदेखील आहेत.
म्हाडातील तक्रारींचे निवारण करण्याकरीता उच्चस्तरीय समिती-
अशा प्रकरणी कार्यवाहीबाबत म्हाडा अधिनियम, 1976 मधील कलम 2, कलम-77 आणि कलम 95-अ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच म्हाडा अधिनियम, 1976 मध्ये 79-अ आणि 91-अ या नवीन कलमांचा म्हाडा कायद्यात समावेश करण्यात येणार आहे. त्यानुसार विधेयक विधानमंडळात सादर करण्याच्या प्रस्तावाला आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारणांनुसार मालक, विकासक तसेच म्हाडातील तक्रारींचे निवारण करण्याकरीता प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
आमदारांच्या समितीची उपाय योजनांचाही विधेयकात समावेश-
राज्य सरकारने 29 ऑक्टोबर 2016 रोजी मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने होण्यासाठी 8 आमदारांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने उपकरप्राप्त इमारतींच्या रखडलेल्या, बंद पडलेल्या व विकासकांनी अर्धवट सोडलेल्या योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याबाबत उपाय योजना सुचविल्या होत्या. त्याप्रमाणे म्हाडा अधिनियम, 1976 मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक विधानमंडळात सादर करण्यात येणार आहे.
