मुंबई - शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ( Governor Bhagat Singh Koshyari ) यांनी त्यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यपालांनी दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलाविले आजपासून सुरू होणार आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभा अध्यक्षपदासाठी मतदान ( Maharashtra Assembly Speaker election ) होणार आहे. ही निवडणूक शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी पहिली कसोटी ठरणार आहे.
भाजपकडून नार्वेकर यांनी अर्ज भरला - भारतीय जनता पार्टीच्या ( BJP ) वतीने राहुल नार्वेकर ( Rahul Narvekar ) यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या ( Assembly Speaker election 2022 ) निवडणुकीसाठी अर्ज भरला आहे. राहुल नार्वेकर यांना उभे करून भाजपने शिवसेनेला कात्रीत पकडले आहे. कारण राहुल नार्वेकर हे पूर्वाश्रमीचे शिवसैनिक आहेत. शिवसेना नंतर राष्ट्रवादी आणि त्यानंतर भाजपा असा त्यांचा प्रवास राहिला आहे. त्यामुळे ही निवडणूक तशी एक शिवसैनिक विरुद्ध दुसरा शिवसैनिक अशीच होत आहे. नार्वेकरांच्या उमेदवारीच्या माध्यमातून शिवसेनेतील ( Shivsena ) आणखी काही मते फोडण्याचा भाजपची रणनीती आहे.
शिवसेनेचे राजन साळवी अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत - विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या ( Assembly Speaker election 2022 ) निवडणुकीसाठी शिवसेनेकडून राजन साळवी ( Rajan Salvi ) यांनी आपला अर्ज भरला आहे. या निवडणुकीसाठी काँग्रेसकडूनही अर्ज दाखल केला जाईल, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ( Congress State President Nana Patole ) यांनी म्हटले होते. पण अखेरच्या क्षणी काँग्रेस, राष्ट्रवादीने शिवसेनेचे उमेदवार राजन साळवी ( MVA Speaker Election Candidate Rajan Salvi ) यांना पाठिंबा देण्याचे ठरवले, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात ( Balasaheb Thorat ) यांनी स्पष्ट केले.
राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची - राज्यपालांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगत 3 व 4 जुलै रोजी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलाविले आहे. 3 जुलैला प्रथम अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीला सर्वप्रथम काँग्रेसने आक्षेप घेतला. जानेवारी २०२१ रोजी काँग्रेस नेते प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ( Maharashtra assembly speaker election ) यांनी विधानसभा अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता. तेव्हापासून हे पद रिक्त आहे. आता काँग्रसने आता आक्रमक पवित्रा धारण केला असून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ( Governor Bhagat Singh Koshyari ) यांना लक्ष्य केले आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसंदर्भात आपण जवळपास तीन वेळा राज्यपालांची भेट घेत निवडणूक घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचे कारण देत त्यांनी ही परवानगी नकारली होती. मग, आता विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसाठी इतकी घाई का, असा प्रश्न काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात ( Balasaheb Thorat ) यांनी उपस्थित केला आहे.
निवडणूक का नव्हती झाली? - राजभवनाकडून विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडीबाबत महाविकास आघाडीला पत्र पाठविण्यात आले होते. या पत्रात म्हटले होते की, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने, विधानसभा अध्यक्ष निवडीची तारीख निश्चित करता येणार नाही. तेव्हापासून अध्यक्षपदाची निवडणुकीचा विषय अडलेला होता. विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी आमचे शिष्टमंडळ तीन वेळा राज्यपालांना भेटले होते. अध्यक्षांची निवड करू द्या, अशी मागणी आम्ही वेळोवेळी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिकेचे कारण देत त्यांनी ही परवानगी नाकारली होती. आता मात्र ही निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, याबद्दल शंका उपस्थित होते. या निवडीसंदर्भात आम्ही जो कायद्यात बदल केला होता. तो वैध ठरला का? की जुन्याच पद्धतीने ही निवड केली जाणार आहे, याचे उत्तर अपेक्षित आहे. आणि त्यादरम्यान महाविकास आघाडी सरकारला राज्यपाल कार्यालयाकडून दिलेल्या पत्राचा आधार घेत व ते पत्र पुन्हा प्रकाशित करत बाळासाहेब थोरात यांनी थेट आता राज्यपालांच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त केला आहे.
कोण जिंकणार अध्यक्षपदाची निवडणूक - अध्यक्षपदाची निवडणूक उद्यावर येऊन ठेपली आहे. भाजपकडून नार्वेकर आणि शिवसेनेचे सावळी यांच्यामध्ये थेट लढत होणार हे स्पष्ट झाले आहे. नार्वेकर यांच्या बाजुने मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या बंडखोर शिवसेना गटाचे 40 आणि 10 अपक्ष आमदार आणि त्याशिवाय भाजपचे 106 व भाजपसोबत असलेले जवळपास 14-15 असे 120 आमदार आहेत. त्यामुळे नार्वेकर यांना 170 आमदारांचे मतदान निश्चितपणे होण्याची शक्यता आहे. तर महाविकास आघाडीकडे शिवसेनेकडे उरलेले 16, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 54 आणि काँग्रेसचे 44 एवढेच आमदार आहेत. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राहुल नार्वेकर सहज विजयी होतील, असे चित्र सध्यातरी दिसत आहे. तथापि, ऐनवेळी काही घडामोडी होऊन महाविकास आघाडीचे उमेदवार साळवी बाजी मारतात का, हे बघणेही औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
शिवसेनेकडून व्हीप जारी-दोन दिवसीय विशेष अधिवेशनात एकनाथ शिंदे सरकारला राज्यपालांनी आपले बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासोबतच उद्या विधानसभा अध्यक्षाची देखील निवडणूक पार पडणार आहे. यासाठी भारतीय जनता पक्षाकडून राहुल नार्वेकर तर, महाविकास आघाडीकडून राजन साळवी यांचे उमेदवारी अर्ज भरण्यात आले आहेत. विधानसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना आमदारांना पक्षाने ठरवून दिलेल्या उमेदवाराला मतदान करावे यासाठीच व्हीप जारी करण्यात आले आहे. शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी व्हीप जारी करण्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली आहे. महाविकास आघाडीचे विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीत उमेदवार राजन साळवी यांचा उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली.
व्हिप म्हणजे काय? एखाद्या पक्षाने कोणत्या मुद्द्यावर सभागृहामध्ये भूमिका घ्यायची याबद्दल घेतलेला निर्णय म्हणजेच व्हिप होय. संसदीय लोकशाहीत पक्षातर्फे प्रतिनिधिंना व्हिप जारी केला जातो.पक्षाचा आदेश सर्व आमदारांना बंधनकारक असतो. हा व्हीप राजकीय पक्षाचा अधिकार असतो. विधिमंडळात आमदारांना पक्षादेश पाळणे हाच व्हीपचा मुख्य हेतू असतो. विधानसभेत महत्त्वाच्या विषयावर मतदानासाठी संबंधित पक्षाने कोणाला मतदान करायचे याचा निर्णय घ्याचा असेल, तर याबाबद पक्षादेश व्हीपमार्फत जारी करण्यात येतो. तसेच पक्षाच्या सर्व आमदारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पक्ष असे वेळेवेळी व्हीप जारी करतात.
एकनाथ शिंदे गटातील आमदार वीप मानणार का? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांची उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाचे नेते पदावरून हकालपट्टी केली. तसेच या आधी विधानसभेत गटनेतेपदी एकनाथ शिंदे ऐवजी अजय चौधरी यांची देखील नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र एकनाथ शिंदे गटाकडे शिवसेनेचे 39 आमदार आहेत. त्यामुळे आम्हीच खरी शिवसेना असल्याचे शिंदे गटाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे उद्या होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे प्रतोद भरत गोगावले ( Bharat Gogavale ) यांच्याकडूनही व्हीप जारी केला जाऊ शकतो. त्यामुळे नक्की कोणता व्हीप मानायचा याबाबत आमदारांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. मात्र उद्धव ठाकरे हे पक्षाचे अधिकृत पक्षप्रमुख आहेत. त्यामुळे पक्षादेश डावलून हे बंडखोर आमदार मतदान करतील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
बंडखोरांची जाऊ शकते आमदारकी-शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरून हकालपट्टी केली आहे. त्याजागी अजय चौधरी यांची गटनेते म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विधीमंडळाचे पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व बंडखोर आमदारांना व्हीप जारी केला आहे. महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजन साळवी यांनाच मतदान करण्याचे आदेश देण्यात आले ( ShivSena Whip Mla ) आहेत. तर, शिंदे यांनी आम्हाला व्हीप मान्य नाही, असं म्हटलं आहे. त्यावर कायदेतज्ञ असीम सरोदे यांनी मत व्यक्त केलं आहे. व्हीपनुसार शिवसेनेच्या बंडखोरांनी मतदान नाही केलं, तर त्यांची आमदारकी रद्द होऊ ( Mla Candidature May Be Canceled ) शकते, असे सरोदे ( Asim Sarode ) यांनी म्हटलं आहे.
"शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षात फूट पडली" - भारतीय संविधानाच्या 10 व्या शेड्युलनुसार हे आवश्यक आहे की एखाद्या पक्षात उभी फूट पडली आहे. तरच त्या संदर्भात विचार केला जाऊ शकतो की, म्हणजे ग्रामपंचायती पासून, जिल्हा परिषद आमदार, खासदार आणि संघटना पातळीवर फूट पडली पाहिजे. मगच ती फूट म्हटली जाते. पण, सध्याच्या परिस्थितीत शिवसेनेत विधिमंडळ पक्षात फूट पडलेली आपण पाहतो, असेही सरोदे यांनी म्हटलं आहे
हेही वाचा-Assembly Speaker Election : जर आमदारांनी 'व्हीप'नुसार मतदान नाही केलं तर?, असीम सरोदे म्हणतात...
